गैरकाननुनी सफारीलाई राजनैतिक संरक्षण
धरान । जथाभावी चलेको अटोरिक्सा(सिटी सफारी)लाई दर्ता प्रक्रियामा लैजान आग्रह गर्दै तीन दिन अभियान चलाउनु र त्यसपछि अटेर गरे प्रक्रियागतरुपमा सञ्चालनमा पुर्णरुपमा रोक लगाउनु भन्ने निर्देशनसहितको पत्र पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीबाबाट धरानस्थित जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा आयो ।
यो परिपत्र प्राप्त भएपछि जिल्ला कार्यालयले फागुन पहिलो साता ट्राफिक ऐन, नियम मिचेर जथाभावी गुडिरहेको सफारीलाई सम्झाई बुझाई गर्ने र अटेर गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन थाल्यो । तर, फागुन ६ गते दिउसो एक्कासी कोशी राजमार्ग जोडिएको धरान ८ स्थित जिल्ला ट्राफिक कार्यालयमा सफारीहरु जम्मा भएर राजमार्ग नै अवरुद्ध पार्यो । लगत्तै, मजदुर राजनीतिबाट उदाएका एमाले कोशी अञ्चल समन्वय कमिटिका सदस्य मोतिराज सुनुवार आएर चर्को भाषण गरे । पछिल्लो समय उनी संयुक्त सिटी सफारी मजदुर व्यावसायी समितिका अध्यक्ष बनेका छन् । चक्का जाम भएको केहीबेरमा चालकको लाइसेन्स लिने र सफारी दर्ता प्रक्रियामा जाने सहमति गर्दै सफारी चालकहरु फिर्ता भए ।
नियम कानुनको धज्जी उडाउदै राजमार्गमा सिटी सफारी जथाभावीरुपमा गुडिरहे पनि राजनैतिक संरक्षण भएकै कारण ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न वा सञ्चलानमा रोक लगाउन नसक्नुको एउटा उदाहारण यो घटनालाई लिन सकिन्छ । कुनै पनि सवारी चलाउन चालकले सवारी चालकको अनुमति पत्र(लाइसेन्स) अनिवार्य लिनुपर्छ । तर, धरानसँगै पुर्वका मुख्य शहरहरुमा गुडिरहेको सफारीका एक जना पनि चालकसँग लाइसेन्स छैन । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रुट परमिटसहित दर्ता भएर मात्रै सवारी सञ्चालन हुनुपर्ने भएपनि यो कानुनी प्रक्रिया पुरा नै नगरी बग्रेल्ति सफारी गुडिरहेको छ । सामान्य ट्राफिक नियमको ज्ञान नभएका बालकदेखि वृद्धलेसमेत सफारी गुडाइरहेका छन् ।
धरानमा शुरुदेखि नै विभिन्न राजनैतिक दलका स्थानीय नेताहरु कुनै न कुनै रुपमा सफारीसँग जोडिन पुगे । जसले गर्दा रुट कायम गरि दर्ता सिफारिश गर्ने निकाय उपमहानगरपालिकाले तोकेको निश्चित कोटाभन्दा बढी आयात भई सञ्चालनमा आएपनि प्रतिबन्ध लगाउन सकेन । पहिलो पटक सफारी भित्र्याउदा नै मजदुर मार्ने काम गरेको भन्दै टेम्पो र रिक्सा चालक, व्यावसायीहरुबाट एमाओवादी नेताहरु सुर्दशन श्रेष्ठ, मनोज भटराई, कांग्रेसका तत्कालीन नगरसभापति किसोर राईलगायतले विरोधको सामान गर्नुपरेको थियो । नेताहरु नै लगानीकर्र्ता भएकोले ट्राफिक प्रहरीले पनि ऐन, नियम मिचेर जथाभावी गुडेको सफारीलाई कडाईका साथ कारबाही वा सञ्चालनमा रोक लगाउन सकेन । अहिले अनियन्त्रितरुपमा गुडेको सफारीकै कारण दुर्घटना बढ्दो छ भने ट्राफिक व्यावस्थापनमा चुनौती बनेको छ । ‘सबै सफारीहरु नेताहरुकै लगानी र संरक्षणमा चलेको छ । त्यसैले हामीले चाहदैमा केही हुदैन । कडाई गरेर कारबाही थाल्यो कि अनेक प्रेसर आउछ’–जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एक जुनियर अधिकृतले भने ।
राजनैतिक दबाबबारे ट्राफिक जिल्ला प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मेघराज अधिकारी नखुले पनि ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सफारीलाई कारबाही गर्न भने नसकिएको स्वीकार गर्छन् । साथै, ट्राफिक व्यावस्थापनमा सिटी सफारी मुख्य चुनौती भएको पनि उनले बताए । ‘रुटसहित यातायातमा दर्ता गर्ने, विमा गर्ने, लाइसेन्स लिने काम केही भएको छैन । राजमार्गमा चलाउदै नपाउने हो । स्पष्ट नीति विना नै भित्रिएर यस्तो भएको हो । सफारी ट्राफिक व्यावस्थापनमा मुख्य समस्या भएको छ’–अधिकारीले भने । उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडा भने शुरुदेखि नै राजनीतिक दलको संलग्तना भएकोले कडाई गर्न सहज नबनेको स्वीकार गर्छन् । स्थानीय निकायमा राजनीतिक संयन्त्रलाई बाइपास गरेर निर्णय गर्ने आँट कर्मचारीले गर्दैन । एमाले उपाध्यक्ष नारायण सुवेदी भने नियम, कानुन विपरीत सफारी गुडाउने पक्षमा पार्टी नभएको दाबी गर्छन् ।
उपमहानगरपालिकाले ७० वटालाई मात्रै दर्ता सिफारिशको निर्णय गरेकोले अहिले सफारी बिक्रेताहरु रिक्साको साटोमा सफारी गुडाउने र रिक्साको नम्बर दिलाउने भन्दै सफारी बिक्री गराउन थालेका छन् । अहिले सफारी डिलरहरु रिक्साको संख्या वमोजिम नै सफारी गुड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उपमहानगरपालिकालाई दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरुले रिक्सा मालिकबाट धमाधम रिक्सा खरीद गरेर महंगोमा रिक्सा नम्बर र ब्लु बुक बिक्री गरिरहेको पनि पाइएको छ । ‘एक जना सफारी चालकले त रिक्साको नम्बर प्लेट मात्रै ४० हजारमा किनेको भन्थे, अहिले कमाउनकै लागि जे पनि गर्ने सोचले समस्या झनै विकराल हुदैछ’–जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख अधिकारीले भने ।
धरानमा नगरपालिकामा दर्ता भएको रिक्साको संख्या ४ सय २६ वटा छ । नेपाल रिक्सा चालक मजदुर युनियन, अखिल रिक्सा चालक मजदुर युनियन र लिम्बुवान रिक्सा चालक मजदुर युनियन मिलेर संयुक्त सिटी सफारी मजदुर व्यावसायी समिति गठन गरेका थिए । यो समितिले रिक्साको मुल्य ९ हजार कायम गरेर रिक्सा चालकहरुलाई बित्तिय संस्थाबाट सफारी उपलब्ध गराउन थालेको छ । आफुहरुले रिक्सा मजदुरको रोजीरोजी जोगाउन मध्यस्तकर्ताको काम गरेपनि अन्य व्यावसायीहरुले भने गलत ढंगले व्यापार गरेको एमाले नेता एवं समितिका अध्यक्ष मोतिराज सुनुवारको भनाई छ । ‘हामीले ९ हजार कायम गरेर रिक्सा मजदुरलाई सफारी दिलाउछौं, तर अरुले ब्लु बुक सस्तोमा लगेर २०, ३० हजारमा पनि बिक्री गरेको सुन्यौं । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ’–उनले भने । आफुहरुले रिक्साको संख्या बराबर नै सफारी दर्ता गरेर चलाउन दिने र आयातमा तत्कालै कडाई गरेर भित्रि सडकहरुमा रुट कायम गर्ने हो भने सफारीको व्यावस्थापन सहज हुने उनको भनाई छ ।
यो परिपत्र प्राप्त भएपछि जिल्ला कार्यालयले फागुन पहिलो साता ट्राफिक ऐन, नियम मिचेर जथाभावी गुडिरहेको सफारीलाई सम्झाई बुझाई गर्ने र अटेर गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिन थाल्यो । तर, फागुन ६ गते दिउसो एक्कासी कोशी राजमार्ग जोडिएको धरान ८ स्थित जिल्ला ट्राफिक कार्यालयमा सफारीहरु जम्मा भएर राजमार्ग नै अवरुद्ध पार्यो । लगत्तै, मजदुर राजनीतिबाट उदाएका एमाले कोशी अञ्चल समन्वय कमिटिका सदस्य मोतिराज सुनुवार आएर चर्को भाषण गरे । पछिल्लो समय उनी संयुक्त सिटी सफारी मजदुर व्यावसायी समितिका अध्यक्ष बनेका छन् । चक्का जाम भएको केहीबेरमा चालकको लाइसेन्स लिने र सफारी दर्ता प्रक्रियामा जाने सहमति गर्दै सफारी चालकहरु फिर्ता भए ।
नियम कानुनको धज्जी उडाउदै राजमार्गमा सिटी सफारी जथाभावीरुपमा गुडिरहे पनि राजनैतिक संरक्षण भएकै कारण ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न वा सञ्चलानमा रोक लगाउन नसक्नुको एउटा उदाहारण यो घटनालाई लिन सकिन्छ । कुनै पनि सवारी चलाउन चालकले सवारी चालकको अनुमति पत्र(लाइसेन्स) अनिवार्य लिनुपर्छ । तर, धरानसँगै पुर्वका मुख्य शहरहरुमा गुडिरहेको सफारीका एक जना पनि चालकसँग लाइसेन्स छैन । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा रुट परमिटसहित दर्ता भएर मात्रै सवारी सञ्चालन हुनुपर्ने भएपनि यो कानुनी प्रक्रिया पुरा नै नगरी बग्रेल्ति सफारी गुडिरहेको छ । सामान्य ट्राफिक नियमको ज्ञान नभएका बालकदेखि वृद्धलेसमेत सफारी गुडाइरहेका छन् ।
धरानमा शुरुदेखि नै विभिन्न राजनैतिक दलका स्थानीय नेताहरु कुनै न कुनै रुपमा सफारीसँग जोडिन पुगे । जसले गर्दा रुट कायम गरि दर्ता सिफारिश गर्ने निकाय उपमहानगरपालिकाले तोकेको निश्चित कोटाभन्दा बढी आयात भई सञ्चालनमा आएपनि प्रतिबन्ध लगाउन सकेन । पहिलो पटक सफारी भित्र्याउदा नै मजदुर मार्ने काम गरेको भन्दै टेम्पो र रिक्सा चालक, व्यावसायीहरुबाट एमाओवादी नेताहरु सुर्दशन श्रेष्ठ, मनोज भटराई, कांग्रेसका तत्कालीन नगरसभापति किसोर राईलगायतले विरोधको सामान गर्नुपरेको थियो । नेताहरु नै लगानीकर्र्ता भएकोले ट्राफिक प्रहरीले पनि ऐन, नियम मिचेर जथाभावी गुडेको सफारीलाई कडाईका साथ कारबाही वा सञ्चालनमा रोक लगाउन सकेन । अहिले अनियन्त्रितरुपमा गुडेको सफारीकै कारण दुर्घटना बढ्दो छ भने ट्राफिक व्यावस्थापनमा चुनौती बनेको छ । ‘सबै सफारीहरु नेताहरुकै लगानी र संरक्षणमा चलेको छ । त्यसैले हामीले चाहदैमा केही हुदैन । कडाई गरेर कारबाही थाल्यो कि अनेक प्रेसर आउछ’–जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एक जुनियर अधिकृतले भने ।
राजनैतिक दबाबबारे ट्राफिक जिल्ला प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मेघराज अधिकारी नखुले पनि ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सफारीलाई कारबाही गर्न भने नसकिएको स्वीकार गर्छन् । साथै, ट्राफिक व्यावस्थापनमा सिटी सफारी मुख्य चुनौती भएको पनि उनले बताए । ‘रुटसहित यातायातमा दर्ता गर्ने, विमा गर्ने, लाइसेन्स लिने काम केही भएको छैन । राजमार्गमा चलाउदै नपाउने हो । स्पष्ट नीति विना नै भित्रिएर यस्तो भएको हो । सफारी ट्राफिक व्यावस्थापनमा मुख्य समस्या भएको छ’–अधिकारीले भने । उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडा भने शुरुदेखि नै राजनीतिक दलको संलग्तना भएकोले कडाई गर्न सहज नबनेको स्वीकार गर्छन् । स्थानीय निकायमा राजनीतिक संयन्त्रलाई बाइपास गरेर निर्णय गर्ने आँट कर्मचारीले गर्दैन । एमाले उपाध्यक्ष नारायण सुवेदी भने नियम, कानुन विपरीत सफारी गुडाउने पक्षमा पार्टी नभएको दाबी गर्छन् ।
दर्ता विना नै जथाभावी बिक्री
सिटी सफारीलाई नियमन तथा कारबाही गर्ने निकायहरु मौन रहेपनि सफारी बिक्री केन्द्र(डिलर)हरु पनि धमाधम खुल्न थाले । ती डिलरहरुले दर्ता नगरी नै जथाभावी सफारी बिक्री गरे । जसले गर्दा शहरले सवारी चाप थेग्नै नसक्ने गरी सफारी गुडेका छन् । उपमहानगरपालिकाले यो बर्ष ७० वटा सफारीलाई मात्रै रुट कायम गरी दर्ताका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले धरानमा कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरेका करिब ५ सयको हाराहारीमा सफारी गुड्छन् । उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले पछिल्लो समय बिक्रेताहरुलाई दर्ता प्रक्रिया गरेर मात्रै बिक्री गर्न निर्देशन दिएको बताउछन् । नगर प्रहरी परिचालन गरेर जथाभावी बिक्री नगर्न सचेत गरिरहेको पनि उनको भनाई थियो ।सफारी गुडाउन रिक्साको व्यापार
उपमहानगरपालिकाले ७० वटालाई मात्रै दर्ता सिफारिशको निर्णय गरेकोले अहिले सफारी बिक्रेताहरु रिक्साको साटोमा सफारी गुडाउने र रिक्साको नम्बर दिलाउने भन्दै सफारी बिक्री गराउन थालेका छन् । अहिले सफारी डिलरहरु रिक्साको संख्या वमोजिम नै सफारी गुड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उपमहानगरपालिकालाई दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरुले रिक्सा मालिकबाट धमाधम रिक्सा खरीद गरेर महंगोमा रिक्सा नम्बर र ब्लु बुक बिक्री गरिरहेको पनि पाइएको छ । ‘एक जना सफारी चालकले त रिक्साको नम्बर प्लेट मात्रै ४० हजारमा किनेको भन्थे, अहिले कमाउनकै लागि जे पनि गर्ने सोचले समस्या झनै विकराल हुदैछ’–जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख अधिकारीले भने ।
धरानमा नगरपालिकामा दर्ता भएको रिक्साको संख्या ४ सय २६ वटा छ । नेपाल रिक्सा चालक मजदुर युनियन, अखिल रिक्सा चालक मजदुर युनियन र लिम्बुवान रिक्सा चालक मजदुर युनियन मिलेर संयुक्त सिटी सफारी मजदुर व्यावसायी समिति गठन गरेका थिए । यो समितिले रिक्साको मुल्य ९ हजार कायम गरेर रिक्सा चालकहरुलाई बित्तिय संस्थाबाट सफारी उपलब्ध गराउन थालेको छ । आफुहरुले रिक्सा मजदुरको रोजीरोजी जोगाउन मध्यस्तकर्ताको काम गरेपनि अन्य व्यावसायीहरुले भने गलत ढंगले व्यापार गरेको एमाले नेता एवं समितिका अध्यक्ष मोतिराज सुनुवारको भनाई छ । ‘हामीले ९ हजार कायम गरेर रिक्सा मजदुरलाई सफारी दिलाउछौं, तर अरुले ब्लु बुक सस्तोमा लगेर २०, ३० हजारमा पनि बिक्री गरेको सुन्यौं । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ’–उनले भने । आफुहरुले रिक्साको संख्या बराबर नै सफारी दर्ता गरेर चलाउन दिने र आयातमा तत्कालै कडाई गरेर भित्रि सडकहरुमा रुट कायम गर्ने हो भने सफारीको व्यावस्थापन सहज हुने उनको भनाई छ ।
Comments
Post a Comment