सर्दु जलाधारको लगतकट्टा प्रक्रिया शुरु

धरान । जलाधार क्षेत्र घोषणा भई सरकारबाट सट्टा भर्नासमेत पाइसकेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा करिब चार दशकपछि मात्र बल्ल लगतकट्टा गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ । वन मन्त्रालयले चार दशकपछि मात्रै जलाधार क्षेत्रको स्वामित्व ग्रहण गरी गत भदौंमा जग्गा किनबेच रोक्का गर्न मातहतको जिल्ला वन कार्यलय सुनसरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
निर्देशन वमोजिम जिल्ला वन कार्यालयको आग्रहमा मालपोत कार्यालय धरानले जग्गा रोक्का गरिसकेको छ । जिल्ला वनले जालधारबाट सट्टा भर्ना पाइसकेको व्यक्ति, कित्ता नम्बर र जग्गाको क्षेत्रफलसमेतको विवरण मालपोत कार्यालयलाई पठाउदै लागतकट्टा गर्न भनिसकेको छ । वनले १ सय १४ जना व्यक्तिको लगत विवरण मालपोत कार्यालयमा पठाएको हो । ती व्यक्तिको साविकको जग्गा र सट्टाभर्ना पाएको विवरणसमेत वनले उल्लेख गरेको छ । बाँकीको पनि खोजी कार्य भइरहेको वनले जनाएको छ । वन कार्यालयबाट विवरण प्राप्त भएपछि हाल रुजु गर्ने कार्य भइरेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
धेरै पुरानो अभिलेख भएको र साविकको जग्गा कित्ताफोड भएकोले रुजु गर्न समय लाग्ने मालपोत अधिकृत एवं सुचना अधिकारी फडिन्द्र भट्राईले बताए । ‘वनबाट विवरण प्राप्त भएको छ, त्यसलाई हाम्रो अभिलेखसँग भिडाएर रुजु गर्ने काम गर्दैछौं । वनले पठाएको तथ्य र हाम्रो अभिलेख मिल्यो भने लगतकट्टा हुन्छ’–अधिकृत भटराईले भने–‘तर, हाम्रो अभिलेख व्यवस्थित छैन, धेरै पुरानो भएकोले कति च्यातिएको, धुलिएको अवस्थामा भएकोले रुजु गर्न पनि धेरै गाह्रो भइरहेको छ ।’
मालपोतका एक अधिकृतका अनुसार आफ्नो अभिलेख भरपर्दो नभएपछि मालपोतले नापी कार्यालयबाट साविक कित्ता नम्बर झिकाउन पनि पहल गरिरहेको छ । उनका अनुसार अब कुनै पनि हालतमा जलाधारको जग्गा व्यक्तिकोबाट सरकारीकरण हुन्छ । ‘अहिले रोक्का छदैछ, हाम्रो अभिलेख नभएपनि नापीबाट साविक कित्ता मगाइरहेका छौं । जलाधार बच्छ’–नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने । जिल्ला वन कार्यालयका सुब्बा अम्बिका अधिकारीले भने विगतमा मालपोत कार्यालयले भुमिसुधार विभाग र मन्त्रालय हुदै जिल्ला वनमा आएको सट्टाभर्नाको विवरण नै अहिले मालपोतलाई पठाइएको हो ।
मुअब्जा पाइसकेर पनि सरकारी निकायको लापरवाहीले लगतकट्टा नहुदा चार दशकअघिदेखि जलाधार क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिकै नाममा छ । वन कार्यलय मोरंगको २०४४ असार २० गतेको च नं ३६१० को पत्र अनुशार सर्दु जलाधार क्षेत्रको १८० घर परिवार मध्ये १७९ घर पविारले २ सय ४३ बिगाह जमिन सट्टा भर्ना पाई सकेको देखिन्छ । तर, जग्गाधनीहरु भने ०३३ देखि ०४० सालको बीचमा २ सय ८० घरपरिवारलाई जर्बजस्ती हटाइएको दाबी गर्छन् । यसरी विस्थापित गरिएकामध्ये ८० प्रतिशतले मात्रै सट्टा भर्ना पाएको उनीहरुको जिकिर छ । सम्बन्धित सरकारी निकाय नै मौन रहेपछि प्रमाण अभावमा सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा नपाएको दाबी गर्ने केही जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरिदिएपछि भुमाफिया र जग्गा कारोबारीले जलाधार क्षेत्रमा किनबेच गरिरहेको थियो । तर, सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा वनलाई विपक्षी नबनाइएको पाइएपछि गत असार १८ गते जग्गा रोक्का गरेर लगतकट्टाको प्रक्रिया अघि बढाउने वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएको थियो ।
पछिल्लो समय ०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतले करिब ४२ बिघा जग्गा जग्गाधनीको हकभोगको अधिकार रहने फैसला गरेपछि जलाधार क्षेत्रमा किनबेच र अतिक्रमणले तीब्रता पाएको थियो । धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत रहेको सर्दु जलाधार अतिक्रमण र किनबेचले पानीको मुहानलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने भन्दै धरानबासी भने चिन्तित छन् । जलाधार क्षेत्र घोषणा भएकै क्षेत्रबाट कोशी राजमार्गको धरान–धनकुटा सडक खुलेपछि सट्टाभर्ना नपाएको भन्दै जग्गाधनी र भुमाफियाहरु पुनः जलाधार क्षेत्रमा अतिक्रमण र जग्गा किनबेचमा सक्रिय भएका हुन् । ०५८ सालमा सुनसरीका पुर्व जिविस सभापति वंशी मोक्तानले जिल्ला प्रशासनलाई सचेत गराएपछि प्रशासनले मातपोतलाई जग्गा रोक्का गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध जग्गाधनीहरु अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले पटक पटक भोगचलन गरिरहेको दाबी गर्ने व्यक्तिहरुको पक्षमा फैसला गरेको थियो । ०६७ चैत १७ गतेको सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले निवेदकहरुले मुआब्जा पाएको पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै जलाधार क्षेत्रको भनिएको ४१ विघा १३ कट्ठा जमिनबारे १५ जना जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलापछि पनि धरानबासी, उपमहानगरपालिकाले पुनरावलोकन गर्न गरेको आग्रहलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो ।
................................................

                                               कहाँ थियो कमजोरी ?

धरानबासीको आग्रहवमोजिम २०३३ चैत १७ गते तत्कालिन राजा बिरेन्द्र शाहले सर्दु जलाधार क्षेत्र कायम गर्ने आदेश दिएका थिए । उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ०३४ असार २७ गते तत्कालीन अञ्चलाधिस सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा अव्यवस्थितलाई ब्यवस्थित गर्न एक समिति गठन भएको थियो । सो समितिको निर्णय वमोजिम जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारको लगत संकलन र उनीहरुलाई मोरंगको विभिन्न ठाउँमा सट्टा भर्ना दिने काम भएको थियो । तत्कालीन नापी कार्यालय र वन डिभिजनले २०३४ माघ ९ मा सो क्षेत्रमा १८० घर परिवारले ३ सय ४८  बिघा जमिन जोतखन गरिरहेको तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।
सोही समितिले २०३५ असोज ६ गते एक बिघा भन्दा कम जग्गा हुनेलाई एक बिघा र एक बिघाभन्दा बढी जग्गा हुनेलाई जग्गाको आधासम्म र सो आधा दिदा एक बिघा भन्दा कम हुन आए एक बिघासम्म सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । वन कार्यलय मोरंगको २०४४ असार २० गतेको च नं ३६१० को पत्र अनुशार सर्दु जलाधार क्षेत्रको १८० घर परिवार मध्ये १७९ घर पविारले २ सय ४३ बिगाह जमिन सट्टा भर्ना पाई सकेको देखिन्छ । ०३८ सालको राजपत्रले पनि जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई मोरंगको पथरी ९ र झापा जिल्लाको नयाँ ठाउँमा स्थानन्तरण गरेको उल्लेख छ । तर, तत्कालीन वन, मालपोत, नापीलगायत सरकारी निकायले लगत क्टटा नगर्दा जलाधार क्षेत्र सरकारी स्वामित्वमा नआई व्यक्तिकै नाममा रहन पुगेको थियो । सट्टा भर्ना दिएपछि वन कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयले पनि स्वामित्व लिएर संरक्षण, लगतकट्टामा चासो दिएन । जलाधार क्षेत्र संरक्षणको लागि संयन्त्र पनि बनेन भने जलाधार क्षेत्रको सिमांकन पनि गरिएन ।