एयरपोर्टबारे सार्वजनिक सुनुवाइ, सट्टाभर्ना र उचित क्षतिपुर्तिको माग

धरान । एक दशकदेखि थाती रहेको धरान १७ डाँडाघोपास्थित प्रस्तावित धरान एयरपोर्ट क्षेत्रभित्रका प्रभावित जग्गाधनी एवं सुकुम्बासीहरुले सट्टाभर्ना र उचित क्षतिपुर्तिको माग गरेका छन् । धरान उपमहानगरपालिकाले मंगलबार प्रस्तावित धरान एयरपोर्ट क्षेत्रका प्रभावित जग्गाधनी एवं सरोकारवालाहरुबीच सप्तरंगी पार्कमा आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा यस्तो धारणा आएको हो ।
एयरपोर्ट क्षेत्रका अधिकांश जग्गाधनी एवं प्रभावित सुकुम्बासीहरुले आफुहरु विकास विरोधी नभएको धारणा राख्दै उचित क्षतिपुर्तिसहित जग्गा सट्टाभर्ना दिनुपर्ने माग राखे । कतिपय जग्गाधनीले भने एयरपोर्ट बनाउन भन्दै नगरपालिकाले सस्तोमा आफुहरुको जग्गा बिक्री गराएको तर बाह्र बर्ष वित्दा पनि निर्माण नगरेको भन्दै आक्रोशसमेत प्रकट गरे । कतिपयले डाँडाघोपाको विकल्पमा बीपी प्रतिष्ठान दक्षिणको जंगल क्षेत्रमा बनाउनुपर्ने नयाँ प्रस्तावसमेत गरे ।
पछिल्लो समय सरकारले धरान एयरपोर्टको लागि २ करोड रुपैया विनियोजना गरेलगत्तै नागरिक उड्यान प्राधिकरणले पुनः प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणले नै एयरपोर्ट निर्माणमा चासो दिएपछि उपमहानगरपालिकाले मंगलबार प्रभावित जग्गाधनी एवं सरोकारवालाहरुको गुनासो संकलन गर्न सुनुवाई कार्यक्रम गरेको हो । जग्गाधनी जीवन भट्टराईले यति इन्कर्पोरेट प्रालिले एयरपोर्टको लागि भनेर स्थानीयबाट खरीद गरेको जमिन निः शुल्क वा सोही मुल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्र्तगत धरानमा एयरपोर्ट बनाउन २०६० सालताका तत्कालीन नगरपालिकाकाको रोहबरमा यतिले ७ बिघा साढे ३ कट्टा ५ धुर जमिन सस्तो मुल्यमा खरीद गरेका थिए । त्यसबेला ६ महिनाभित्र एयरपोर्ट निर्माण कार्य शुरु नभए खरीद गरेकै भाउमा जग्गा फिर्ता गर्ने लिखित सहमति थियो । केही जग्गाधनीहरुले सोही सम्झौतावमोजिम यतिले आफुहरुलाई जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पुनः जग्गाधनीहरुसँग नयाँ सहमति गर्नुपर्ने माग पनि राखे । ‘धरानमा एयरपोर्ट बन्छ र विकास हुन्छ भनेर एकै वचनमा सस्तो जग्गा दिएका हौं, तर बाह्र बर्ष वित्यो एयरपोर्ट बनेन । त्यतिबेला सम्झौता हुँदा यतिले बनाएन भने जग्गा फिर्ता गर्ने भन्ने छ’–युवराज राईले भने–‘अब हाम्रो जग्गा फिर्ता हुनुप¥यो र प्राधिकरणले बनाउने हो भने यतिसँग होइन, जग्गाधनीहरुसँग सहमति गर्नुपर्छ ।’
जग्गाधनी गंगा श्रेष्ठले एयरपोर्ट क्षेत्रमा आफ्नो एक कट्टा जमिन रहेको खुलाउदै सट्टाभर्ना दिए छोडिदिने बताइन् । सुकुम्बासीहरुकोतर्फबाट बोल्दै जीतराज राईले प्रभावित क्षेत्रका सुकुम्बासीसहित सबैलाई उचित क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने, एयरपोर्ट निर्माण व्यवस्थापनमा सदस्य बनाउनुपर्ने, सर्वे हुदा सुकुम्बासीका प्रतिनिधिलाई पनि सामेल गराउनुपर्ने र ऐलनीमा बस्नेलाई रोजगारीको ग्यारेष्टी हुनुपर्ने माग राखे । नेपाल बसोबास वस्ती संरक्षण समाज धरानका सचिव सुवास राईले पनि विकासको लागि सुकुम्बासीहरु व्यावस्थापनमा जान तयार रहेपनि उठिबास गराउन नहुने बताए । ‘विकासमा सुकुम्बासीहरु सधै सहयोग गर्न तयार छौं, एयरपोर्टलाई पनि हामी स्वागत गछौं तर विकासको नाममा विना विकल्प उठिबास गरियो भने एयरपोर्टमा धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था नआओस्’–उनले भने । सोलिङकी सम्झना विकले उपमहानगरपालिकाले सट्टाभर्ना दिन्छु मात्र भनेर नपुग्ने भन्दै आफुहरुलाई जहाँ लगेर राख्ने हो, त्यस ठाउँको लालपुर्जा पनि दिनुपर्ने र घर सर्दा लाग्ने खर्च पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखिन् ।
कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले एयरपोर्ट निर्माणको काम जर्बजस्ती नभई सरोकारवाला जग्गाधनीहरुसँग समन्वय र सहमति लिएर मात्र अघि बढ्ने प्रष्ट्याए । एयरपोर्ट प्राधिकरणले निर्माण गर्ने र त्यसको लागि यतिको स्वामित्वमा भएको जग्गा, एयरपोर्टको ललागि आवश्यक पर्ने नम्बरी जग्गा र सुकुम्बासी बसोबास भएको जग्गा व्यवस्थापन आवश्यक भएकोले उपमहानगरपालिकाले सहजीकरणको प्रयास गरिरहेको उनको भनाई थियो । ‘हामीले जर्बजस्ती एयरपोर्ट बनाउने होइन, सम्झौता वमोजिम यतिको जग्गा आउनुपर्छ र योजनाभित्र परेका जग्गालाई उचित मुआब्जा दिन्छौं । तर, तपाईहरु विकासको लागि तयार रहनुपर्छ’–कार्यकारी अधिकृत कोइरालाले भने–‘अब प्राधिकरण पनि औपचारिकरुपमा जग्गाधनीहरुसँग छलफल गर्न आउछ, त्यतिबेला जनताले एयरपोर्ट चाहिदैन भन्यो भने यहाँ बन्दैन ।’
राजनीतिक दलकोतर्फबाट माओवादी केन्द्रका नेता चोत्लुङले धरान एयरपोर्ट राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको तर जनस्तरबाट माग भएकोले मुआब्जाको लागि सरकारले बजेट नदिने बताए । मुआब्जा दिन उपमहानगरपालिकाबाट सम्भव नदेखिएको तर उपमहानगरको स्वामित्वमा भएको ६५ बिघा जमिनमा वस्ती विकास गरेर सट्टाभर्ना दिने कि भन्नेतर्फ छलफल अघि बढाएको पनि उनले खुलासा गरेका थिए । ‘सरकारले धरानमा एयरपोर्ट बनाउने भनेर सैद्धान्तिकरुपमा स्वीकृति दिइसकेको छ र प्राधिकरणबाट पनि यसअघि अध्ययन भइसकेको छ । त्यसैले यहाँ एयरपोर्ट बन्छ कि बन्दैन भन्ने द्धिविधा छैन’–उनले भने–‘यतिले पनि जग्गा प्राधिरकणलाई जनताले जुन मुल्यमा दिएको हो त्यहीअनुसार दिनुपर्छ । एयरपोर्ट धरानको भविष्यको लागि भएपनि सुकुम्बासीहरुलाई पनि व्यवस्थितरुपमा विकल्प दिएर मात्र एयरपोर्ट अघि बढ्छ अन्यायपुर्णढंगले जादैनौं ।’
धरान नगरपालिकाले २०६० सालदेखि नै सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्र्तगत यति इन्कर्पोरेट प्रालिसँग मिलेर एयरपोर्ट बनाउने प्रक्रिया थालेको थियो । तर, सरकारले निजी क्षेत्रलाई एयरपोर्ट बनाउने स्वीकृति नदिएपछि नगरपालिका र नगरबासीको चर्को दबाबमा प्राधिकरण आफै धरानमा एयरपोर्ट बनाउन कस्सियो । करिब ५ बर्षअघि डिटेल सर्वे भएपछि त्यसको आधारमा २०६९ बैशाख १७ गते जग्गा लगायत अन्य प्रावधानहरु पुरा गर्ने गरी विमानस्थल निर्माणको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयसमेत भएको थियो । उक्त सर्वे ट्विनअटर जस्ता साना विमान उडान र अवतरणको क्षमता भएको एयरपोर्टको लागि थियो । अब भने कमतीमा ४२ जना यात्रु क्षमता भएको एटिएर ४२ विमा उडान र अवतरण गर्नसक्ने क्षमताको एयरपोर्ट बनाउन सर्वे हुने प्राधिकरणको भनाई छ । यसअघिको सर्वेमा ७ सय ५० मिटर लम्बाई र २३ मिटर चौडाईको रनवे थियो भने कम्तीमा १ हजार २ सय मिटर लम्बाई र ३० मिटर चौडाईको रनवेसहितको एयरपोर्टको सर्वे हुनेछ । यसको लागि आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा नेपाल सरकारले धरान एयरपोर्टको डिटेल सर्वे गर्न ५० लाख र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(इआइए)लगायत अन्य आवश्यक निर्माणको काम गर्न डेढ करोड रुपैया विनियोजन गरिसकेको छ ।









Comments

धेरै पढिएको

लाहुरे बन्ने धुनमा पढाई र भविष्य डामाडोल

अनुषा मृत्यु प्रकरण, वलिमान र पदमकुमारी कारागार चलान

मनकारी धराने महिलाहरु, जसले अपरिचितलाई उपचार खर्च जुटाए

बजार जोगाउन धरानमा बाइपास सडक, सेउती करिडोरको डिपिआर तयार हुदै

ड्रोनबाट धरानमा एयरपोर्टको सर्वे