सर्दुजलाधार प्रकरण,४२ बिघा जलाधार क्षेत्रमा व्यक्तिको कब्जा

धरान । पहिल्यै सट्टाभर्ना पाएपनि सुनसरीको साविक बाँझगरा ९(ग)स्थित सर्दु जलाधार क्षेत्रको ४२ बिघा जग्गा अढाई दशकदेखि विभिन्न व्यक्तिले कब्जा गरी भोगचलन गर्दै आएको खुलेको छ । जलाधार क्षेत्र संरक्षणको लागि सरकारले स्थानीयलाई २०३४ सालदेखि सट्टाभर्ना दिएर मोरङको वयरवनमा स्थानान्तरण गरेपनि फर्केर सोही जग्गामा कब्जा जमाएको मालपोत कार्यालय बेलबारी मोरङले जनाएको छ  ।
‘जलाधार आसपासका बासिन्दालाई सरकारले वयरवनमा सट्टाभर्ना दिएको कागजात हुदाहुदै पनि उनीहरुले त्यहाँको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन्’–मालपोत कार्यालय बेलबारीका एक कर्मचारीले भने–‘भूमाफियाको बलमा विभिन्न चलखेल गरी सर्वोच्च अदालतबाट उक्त जग्गामा हकभोग अधिकार कायम गराई उनीहरुले भोग्दै आएका छन् ।’ जलाधारको यतिधेरै जग्गा खुलेआम भोगचलन गर्दै आएको देखिएपछि  काठमाण्डौंस्थित भुमिसुधार तथा व्यावस्थापन विभागले सोत चासो लिएको ती कर्मचारीको भनाई छ । सट्टाभर्ना नपाएको दाबी गर्दै अदालत पुगेका विभिन्न १५ जना जग्गाधनीलाई ६ बर्षअघि सर्वोच्च अदालतले हकभोग अधिकार कायम गराएपनि ययार्थ पत्ता लगाउन विभागले मालपोत कार्यालय बेलबारीलाई निर्देशन दिएको थियो । २०३४ देखि ०३८ सालभित्र सरकारले जलाधार क्षेत्रका २ सय ९ परिवारलाई २ सय ४३ विघा जग्गा उपलब्ध गराएर मोरङको वयरवनमा सारेको थियो । पहिले व्यक्तिका नाममा रहेको जलाधार क्षेत्रको करिब ३ सय ६२ विघा जग्गाको लगतकट्टा नगरिदा समस्या आएको मालपोतको भनाई छ ।

सट्टाभर्ना पाएपनि १५ जनाले करिब ४२ बिघा जग्गाको सट्टाभर्ना नपाएको भन्दै सर्वोच्चबाट हकभोग कायम गराएका थिए । तर, विभागको निर्देशन वमोजिम बेलाबारी मालपोत कार्यालयले खोजी गर्दा सट्टाभर्ना पाएको दाबी गर्ने १५ व्यक्तिहरुले वयरवनमा सट्टाभर्ना पाइसकेको तथ्य फेला पारेको छ । मालपोत बेलबारीले २०७३ साउन १४ गते भुमिसुधार मन्त्रालय र विभागमा पठाएको गोप्य प्रतिवेदनमा सर्वोच्चबाट ‘सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण नभएको’ भन्दै जलाधार क्षेत्रमा हकभोग कायम गराएको जग्गाधनीहरुले वयरवनमा सट्टाभर्ना पाइसकेको उल्लेख छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार जलाधारबारे अदालतमा मुद्दा चलिरहदा भुमाफिया, मालपोतका कर्मचारी र सट्टाभर्ना नपाएको दाबी गर्ने जग्गाधनीको मिलेमतोमा बेलबारीस्थित मालपोत कार्यालयबाट केहीको श्रेस्ता च्यातेर सट्टाभर्ना पाएको प्रमाणसमेत नष्ट गरिएको थियो । मन्त्रालय र विभागमा पठाएको मालपोतको प्रतिवेदनमा पनि केही ‘जग्गाधनीको श्रेस्ता च्यातिएको’ कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालय र विभागले यो प्रतिवेदन पाएपछि जग्गा रोक्का राख्ने कि नराख्ने बिषयमा गम्भीर छलफलसमेत गरेको थियो । जग्गा रोक्का राख्नु सर्वाेच्च अदालतको फैसला विपरीत हुने भएपछि मन्त्रालय र विभाग पछि हट्नुपरेको विभागले जनाएको छ । तर, सर्दु जलाधार सार्वजनिक सरोकारको बिषय भएकोले कोही व्यक्ति वा संस्था पुनः अदालत गएमा विभाग र मातहतको कार्यालयमा भएको प्रमाण पेश गर्ने महानिर्देशक टिकाराम घिमिरेले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलामा सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण नभेटिएको भनिएका व्यक्तिहरुले सट्टाभर्ना पाइसकेको प्रमाण कार्यालयमा छ, त्यसैले सरकारी जग्गा जोेगाउनुपर्छ भनेर प्रयास पनि ग¥यौं । तर, पहिला नै सर्वोच्चको फैसला भइसकेको कारण जर्बजस्ती पनि गर्नु भएन । मुद्दा चलेको समयमा हामी प्रमाणसहित सर्वोच्चमा जानै पाएनौं’–महानिर्देशक घिमिरे भन्छन्–‘सार्वजनिक सम्पत्तिको बिषय भएकोले जो कोही सर्वोच्च जानसक्छ, यसमा हदम्याद हुदैन । त्यतिबेला कार्यालयमा भएको अभिलेख प्रमाणहरु पेश हुदा मुद्दा जितिन्छ । व्यक्तिले सरकारबाट दोहोरो जग्गा पाउने कुरै हुदैन ।’

सर्वोच्चले पछिल्लो समय २०६७ चैत १७ गते ‘सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण नपुगेको’ भन्दै रिट निवेदक विभिन्न १५ व्यक्तिहरुको नाममा पुनः जलाधार क्षेत्रमा करिब ४२ बिगाहा जग्गाको हकभोग कायम गरिदिएको थियो । तर, जलाधार क्षेत्रको जग्गावापत सट्टाभर्ना पाएकाहरु कसैको पनि हालसम्म मालपोतले लगतकट्टा नगरेको र ती सबै जग्गा व्यक्तिकै नाममा रहेकोले सर्वोच्चको फैसलाले सम्पुर्ण जलाधार क्षेत्र नै संकटमा परेको भन्दै धरानबासीहरु चिन्तित छन् । सर्दु जलाधार धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत हो भने पर्यावरणीय दृष्टिकोणले महत्वपुर्ण क्षेत्र मानिन्छ । सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेको जलाधार क्षेत्रको ४२ बिगाह क्षेत्रसँगैको वनको जग्गामा प्रक्रियासमेत पुरा नगरी भुमाफिया र धरान उपमहानगरपालिकाको कर्मचारीको मिलेमतोमा गत कार्तिकमा सहस्र बिग बुद्ध(थाउजेन्ड बिग बुद्ध)को सिलान्यास गरिएको थियो । जग्गा प्लटिङ र किनबेचमा बाधा पुगेपछि ‘सेटिङ’ मिलाएर भुमाफियाहरुले बिग बुद्धको योजना अघि सारेको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ । तीसको दशकमा जलाधार क्षेत्रबाटै कोशी राजमार्गको धरान–धनकुटे सडक लगिएपछि जलाधार अतिक्रमण र भुमाफियाको चलखेलको चपेटामा परेको हो ।
वयरवनमा सट्टाभर्ना पाएपनि मालपोतले लगतकट्टा गरेर सरकारीकरण नगरेको सुइको पाएपछि भुमाफिया र जग्गाधनीहरु मिलेर पुनः जलाधार क्षेत्रमा हकदाबी गर्न पुगेका थिए । त्यसबेला स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन भएकोले पनि भुमाफियाहरुलाई चलखेल गर्न सहज भएको थियो । त्यसविरुद्ध जिल्ला विकास समिति सुनसरीले ०५८ असार १७ गते लेखेको पत्रको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असार १९ गते मालपोतलाई एक पत्र लेखी जलाधार क्षेत्रको जग्गा रोक्का राखेको थियो । जग्गा किनबेच गर्न नपाएपछि सोही बर्ष(०५८ साल) जग्गाधनी भनिएका बिर्खे(विरखे) राई र खरीदकर्ता भनिएका (भुमाफिया) दिलिप राईले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेका थिए । विर्खे राईले एकुमष्ठ तिरो तिरेको प्रमाण पेश गरेको र विपक्षी बनाइएका सरकारी निकायले सट्टाभर्ना दिलाएको प्रमाण पेश गर्न नसके पछि सर्वोच्चले २०६१ बैशाख १५ मा फैसला गर्दै जिविस सुनसरीको पत्र र त्यसआधारमा भएको कामबारही वदर गर्दै जग्गा फुकुवा पनि गरिदिएको थियो । सोही फैसलालाई नजिर बनाउदै २०६५ सालमा पुनः बिर्खे राईसहित १५ जनाले उत्प्रेशनयुक्त परमादेशको माग गर्दै ०६५ सालमा सर्वोच्च अदालत पुगे ।

न्यायाधीशद्धय कल्याण श्रेष्ठ र कमल नारायण दासको संयुक्त इजलासले २०६७ साल चैत १७ गते ‘निवेदकहरुका नाउमा कायम जग्गाको तिरो निवेदकहरुले तिरे बुझाई रहेको अवस्था देखिएको एवं दाबीका जग्गाको मुआब्जासमेत यी निवेदकहरुले प्राप्त गरेको भन्ने ठोसयुक्त आधार विपक्षीहरुबाट प्रस्तुत हुन नसकेको’ भन्दै जलाधारको जग्गा हकभोग अधिकार कायम गरिदिएको थियो । तर, सर्वोच्चले सट्टाभर्ना तथा मुआब्जा नपाएको भनिएका नरबहादुर लुंगेली, ठुले मौले भन्ने कमानसिंह राई, नारायण सिंह मगर, बलबहादुर सुतार कार्की(क्षेत्री), कारबारी शेरमान राई र रामप्रसाद राईले सट्टाभर्ना पाएको जमिनको श्रेस्ता अझै पनि बेलबारीस्थित मालपोत कार्यालयमा छ । रिट निवेदकमध्ये सामती÷सामन्ती लिम्बु, गोकुले राई, इन्द्रमान राई, कर्मसिंह राई र तेजबहादुर आलेले सट्टाभर्ना वापत पाएको जग्गाको श्रेस्ता भने च्यातेर प्रमाण नष्ट गरिए पनि खरीदकर्ताको श्रेस्ताको कैफियतबाट उनीहरुले सट्टाभर्ना पाएको जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफल पनि मन्त्रालय र विभागमा पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चका रिट निवेदक जग्गामध्ये चन्द्र लिम्बु, मानबहादुर मगर,जगत राई र विर्खे(विरखे) राईको सट्टाभर्नावापत पाएको जग्गाको कित्ता नम्बर र श्रेस्ता हाल फेला नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, उनीहरुले सट्टाभर्ना पाएको जग्गा नदेखिनुको पनि छुट्टै कारण छ । खासमा उनीहरु जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेर सट्टाभर्ना दिएको समयका वास्तविक जग्गाधनी होइनन् । उनीहरुले जलाधारको जग्गा लगतकट्टा नभएको थाह पाएपछि भुमाफिया र मालपोत कार्यालय सुनसरीको मिलेमतोमा एकमुष्ट तिरो तिरेर ती जग्गा आफ्नो नाममा पारेका थिए । जलाधारको जग्गा उनीहरुको नाममा आउनुअघिका वास्तविक जग्गाधनीहरुले वयरवनमा सट्टाभर्ना पाइसकेको नागरिकलाई उपलब्ध कागजातहरुमा प्रष्ट उल्लेख छ । जगत राई भेडेटार गाविसका पुर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

सर्दु जलाधार बचाउ अभियानका अभियन्ता एवं धरानका पुर्वउपमेयर कृष्णनारायण पलिखे सर्वोच्चमा विपक्षी रहेका सरकारी कार्यालयहरुले यस्ता प्रमाणहरु पेश गर्न नसकेको कारण नै सर्वोच्चबाट निवेदकहरुको हकमा फैसला भएको दाबी गर्छन् । ‘त्यसबेला जिविस, जिल्ला प्रशासन र मालपोतले जग्गा रोक्का राख्ने काम मात्रै गरे । सर्वोच्चमा रिट परेपछि निवेदक जग्गाधनीहरुले कहाँ सट्टाभर्ना पाए भनेर प्रमाणको खोजी नै गरेनन् । उल्टै उनीहरुसँग मिलेर सजिलो बनाइदिए’–सट्टाभर्ना पाएको प्रमाणहरु संकलनमा सक्रिय पलिखे भन्छन्–‘पहिला एक जना अदालत गए, उनले जितेपछि फेरि १५ जना गए । अझैपनि मालपोतले जलाधार क्षेत्रमा कसैको लगतकट्टा गरेको छैन, ती सबै हकदाबी गर्दै आउने हो भने त जलाधार केही पनि रहदैन ।’ सर्दुजलाधार सार्वजनिक सम्पत्ति(सरोकार)को बिषय भएकोले उनी अध्यक्ष रहेको संस्था जनसरोकार मञ्च प्रमाणसहित पुन अदालत जाने तयारीमा छ । सरकारले उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेर छानबिन गरी यो समस्या हल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

जिल्ला विकास समिति सुनसरीले ०६८ सालमा पुनरावलोकन गरी पाउ भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएपनि तत्कालीन न्यायाधिशहरु ताहिर अलि अन्सारी, सुशिला कार्की र तर्कराज भट्टको पुर्ण इजलाशले २०६९ साउन ८ गते उक्त मुद्दामा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न नमिल्ने फैसलासमेत गरेपछि भुमाफियाहरुलाई थप वल पुगेको थियो । मुद्दा पुनरावलोकनको माग गर्ने तत्कालीन जिविस सुनसरीका स्थानीय विकास अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई पनि त्यसबेला रिट निवेदकहरुको प्रमाण फेला पार्न नसकिएको स्वीकार गर्छन् । हाल अख्तियारको पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रमुख रहेका भट्टराई सर्दुजलाधार सार्वजनिक सरोकारको बिषय भएकोले प्रमाण फेला परेमा जहिल्यै पनि अदालत जाने बाटो खुल्ला रहेको बताउछन् । ‘सर्दु जलाधार सार्वजनिक सरोकारको बिषय हो । यो जलाधार खानेपानीको स्रोत मात्र होइन । जलाधार नबचे अहिलेको भेडेटार भेडेटारै रहदैन, धरान पनि यही अवस्थामा नरहन सक्छ’–उनी भन्छन् ।
 पछिल्लो समय वन मन्त्रालयको आग्रहमा भुमिसुधार तथा व्यावस्थापन विभाग र मन्त्रालयले जलाधारको जग्गा रोक्का राखेको थियो । तर, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक पटक पत्राचार गर्दै पैmसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि अहिले जलाधार क्षेत्रको जग्गा फुकुवा भइसकेको छ । स्रोतका अनुसार वन र भुमिसुधार मन्त्रालयबाट जग्गा रोक्का भएपछि भुमाफियाको टोली मन्त्रीलाई प्रभावमा पार्न र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट फैसला कार्यान्वयन गराउन काठमाण्डौंमा निरन्तर दौडधुपमा लागेका थिए ।