खोलामा गैरकानुनी उत्खनन् प्रकरण, वन निर्देशनालयबाट सोधपुछ

धरान । सरकारको निर्देशन मिचेर वन क्षेत्रको खोलामा स्काभेटर प्रयोग गरी ढुंगा, मिक्स गिट्टी उत्खनन गर्ने चालकलाई पक्राउ गरेर कारबाही गरेपनि सुनसरी प्रशासनले ठेकेदारलाई भने उन्मुक्ति दिएको घटनाप्रति पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले चासो दिदै आफु मातहतको निकायलाई कारबाही भएको बारे जानकारी माग गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले धरानको सेउती खोलामा गैरकानुनी उत्खनन गर्ने एक्साभेटर चालक र एक दर्जन ट्रिपरलाई २ दिनसम्म नियन्त्रणमा राखेर सार्वजनिक अपराधअन्र्तगत मुद्दा चलाए पनि ठेकेदारलाई भने उन्मुक्ति दिएको समाचार प्रकाशनमा आएपछि क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले घटनाप्रति चासो दिएको हो ।
ठेकेदारसँगै खोला उत्खननमा प्रयोग भएको स्काभेटरलाई वन ऐनअनुसार कारबाही गर्ने कानुनी बाटो खुला हुदाहुदै पनि प्रहरी र जिल्ला प्रशासनले चालकहरुलाई सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाएर साधारण तारेखमा छोडेको थियो भने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा नल्याई उन्मुक्ति दिइएको थियो । ‘घटनाबारे क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट ध्यानाकर्षण गर्दै जिल्ला वनबाट के कारबाही भयो भनेर सोधपुछ भएको छ । निर्देशनालयको पत्र पाउनासाथ मैले पनि हालसम्म के कस्तो कारबाही भयो भनेर प्रहरीलाई सोधेको छु’–सुनसरीका जिल्ला वन अधिकृत(डिएफओ) राजेन्द्रप्रसाद निरौलाले भने–‘त्यो घटनामा जिल्ला वन संलग्न नभएकोले हामीलाई के भएको हो औपचारिक जानकारी नै छैन । प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्ने जानकारी भएकोले हालसम्म कस्तो खालको कारबाही भयो भनेर जिल्ला प्रहरीलाई सोधेको छुँ ।’
गएको बुधबार धरान १५ स्थित बाँझगरा वन समुहको वन क्षेत्रको खोलामा उत्खनन गरिरहको स्काभेटर र दर्जन ट्रिपरलाई नियन्त्रणमा लिएर वन समितिका पदाधिकारीहरुले प्रहरीको जिम्मा लगाएका थिए । नियन्त्रणमा लिएको गाडी र चालकहरुलाई वन कार्यालयमा नबुझाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकराज पौडेलको निर्देशनमा प्रहरीले प्रशासनमा बुझाएको थियो । प्रजिअ पौडेलले भने वन ऐनअनुसार कारबाही गर्न जिल्ला वनमा नपठाई सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाएर शुक्रबार चालकहरुलाई साधारण तारेखमा छोडेका थिए । राजनैतिक दबाब र प्रभावमा परेर प्रजिअ पौडेलले मुख्य आरोपी ठेकेदारलाई भने कारबाहीको दायरामा नै ल्याएनन् । जिविसबाट यो बर्ष चतराका अर्जुनसिंह भण्डारीको नाममा रहेको कम्पनीले सुनसरीका खोला ठेक्का पारेको छ । तर, खोला ठेक्काको हर्ताकर्ता भने ठेकेदार भिम पौडेल छन् । क्षेत्रीय वन निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद काफ्लेले वन क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएका स्काभेटर र ट्रिपरलाई वन ऐनअनुसार कारबाही गर्न जिल्ला वनमा नपठाएकोबारे आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘मिडियाबाट सुचना आएकोले के कसो भएको हो, कस्तो कारबाही भयो भनेर सोधेको छु’–निर्देशक काफ्लेले भने–‘वन क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो भने त वन ऐनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ, प्रहरीले पनि वनलाई बुझाउनुपथ्र्यो । यिनै बिषयलाई स्पष्ट खुलाई पठाउन भनेको छुँ ।’
नेपाल सरकारले २०७० सालमा बिशेष परिस्थितिबाहेक अन्य समयमा स्काभेटर प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, सुनसरीमा जिविसले भने सरकारको यो निर्णय उल्लंघन गर्दै गैरकानुनीरुपमा मेशिनरी(स्काभेटर) चलाउन दिने गरी वन क्षेत्रको खोला ठेक्का लगाएर सम्झौ  गरेको छ । बर्षेनी सरकारको निर्णय उल्लंघन गर्दै खोलामा स्काभेटर लगाउने जिविस र ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको साटो प्रशासनले उल्टै संरक्षण गर्ने गरेको छ । जिल्लाको खोलामा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन अनुगमन समितिका संयोजक सम्बन्धित जिल्लाको प्रजिअ हुन्छ । वन क्षेत्रको खोलामा बर्षेनी कटान भएर धेरै क्षति पुग्न थालेपछि तीन बर्षअघि बाँझगरा वन उपभोक्ता समितिले स्काभेटरलाई खोलामा निषेध गरेको थियो । तर, प्रशासन, जिविस र ठेकेदारको मिलेमतोमा जर्बजस्ती खोलामा जर्बजस्ती स्काभेटर चल्दै आएको थियो । गत बर्ष पनि उपभोक्ताले विरोध गरेसँगै अख्तियारलेसमेत चासो दिएपछि प्रशासन र ठेकेदार पछि हटेको थियो । वन समितिको पुष ८ गते सम्पन्न १६ आंै साधारण सभाले पुनः खोलामा स्काभेटर निषेध गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । खोला उत्खनन गरिरहेको स्काभेटर र ट्रिपरसँगै ठेकेदारलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै बाँझगरा वन समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालयमा लिखितरुपमा निवेदन दिएपनि सुनुवाई भएन ।