धरान । गैरकानुनीरुपमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको खोलामा स्काभेटर नचलाउन उपभोक्ता समुहले दिएको चेतावनी वेवास्ता गर्दै जिविस सुनसरी र ठेकेदारको मिलेमतोमा सेउती खोलामा जर्बजस्ती उत्खनन् थालिएको छ । खोलामा स्काभेटर प्रयोग गर्ने निर्णय नभए पनि जिविस र इटहरीस्थित ठेकेदार कम्पनी पाथीभारा निर्माण सेवाले शुक्रबारदेखि वन क्षेत्रमा पर्ने सेउती खोलामा जर्बजस्ती उत्खनन थालेको हो ।
स्काभेटर प्रयोग भएपछि बाँझगरा वन समुहले विरोध जनाए पनि ठेकदार र जिविसको वलमिच्याईप्रति कुनै जोर चलेन । ‘राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा स्काभेटर लगाउनु गैरकानुनी हो’ भन्ने जिल्ला वन कार्यालय पनि शुक्रबार रोक लगाउन वा ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्रियता देखाएन । दिउँसो करिब ४ बजे इलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट असईको नेतृत्वमा प्रहरी टोली खोलामा पुगेपनि कारबाही नगरी फर्कियो । प्रहरी टोली खोलामा पुग्दा स्काभेटरले धमाधम उत्खनन गरिरहेको थियो ।
बाँझगरा वन समुहका अध्यक्ष राजन मोक्तानले जिल्ला वन अधिकृत(डिएफओ)ले स्कोभटर चलाउन नदिनु भनेपछि आफु खोलामा गएर रोक लगाए पनि वन कार्यालय र प्रहरीको टोली कोही पनि समयमै नआएको गुनासो गरे । ‘डिएफओबाट स्काभेटर थन्काउन लगाउनु, प्रहरी टोली पठाउछु भन्नुभयो । तर, खोलामा एकघण्टासम्म पर्खदा पनि कोही आएनन्’–उनले भने–‘स्काभेटर लगाउने कुनै सहमति र निर्णय भएको छैन । वन क्षेत्रलाई धेरै क्षति हुन भएकोले उत्खनन गर्दा स्काभेटरविना नै गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’ बाँझगरा वन समुहको पुष ८ गतेको १६ औं साधारण सभाले वन क्षेत्र धेरै कटान भएको भन्दै सेउती खोलामा स्काभेटर प्रयोग गर्न नदिने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला वन अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद निरौलाले भने वन क्षेत्रको खोलामा स्काभेटर प्रयोग गर्न कानुनीरुपमा नमिल्ने भन्दै वन ऐनअनुसार आवश्यक कारबाही हुने जिकिर गरे । तर, शुक्रबार दिनभर स्काभेटरले सेउतीमा उत्खनन गरिरहदा वन कार्यालय बेखबर भैm बन्यो । सेउतीमा उत्खनन गर्न दिने निर्णय भएपनि स्काभेटर प्रयोग गर्ने कुनै सहमति वा निर्णय नै नभएको डिएफओ निरौला बताउछन् । ‘कानुनतः स्कोभेटर प्रयोग गर्न मिल्दैन । ढुंगा, मिक्स गिटी निकाल्न दिने सहमति छ, तर स्काभेटर लगाउनेबारे कुनै सहमति भएको छैन’–डिएफओ निरौलाले भने–‘जर्बजस्ती भएको हो, वन ऐनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ ।’ तर, किन कारबाही नभएको भन्ने प्रश्नमा उनले प्रष्ट जवाफ दिएनन् । साँझमा इलाका वन कार्यालयको टोली उत्खनन क्षेत्रमा गएको थियो, तर उनीहरु पनि रित्तो हात फर्किएका थिए । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी पोषराज पोख्रेलले शुरुमा जिल्ला वन कार्यालयले वन ऐनअनुसार कारबाही गर्ने भन्दै स्काभेटर नियन्त्रणको लागि सुरक्षा माग गरेको थियो । सोही अनुसार प्रहरी परिचालन गरिएको उनले प्रष्ट पारे । ‘वन कार्यालयबाटै सुरक्षा माग भएकोले टोली परिचालन गरिएको थियो’–उनले भने ।
ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारी भक्त खड्का अनुसार दिउँसो जिविसका वातावरण अधिकृत, योजना अधिकृतलगायतको टोली आएर सिमांकन गरेको थियो । सिमांकनपछि अढाई बजेतिर उक्त टोली मोरङको चिसाङ खोलातिर गएको उनले बताए । ‘ठेक्का सम्झौता हुदा नै स्काभेट प्रयोग गर्ने भन्ने छ, आइइइ रिपोर्टले तोकेको क्षेत्रमा चिह्न लगाएर प्राविधिक टोली गयो । हामी मापदण्डमा रहेर त्यहीबाट निकाल्छौं’–उनले दाबी गर्र्दै भने । गत पुष २० गते जर्बजस्ती खोला उत्खनन गरिरहेको ठेकेदारको स्काभेटरसहित १३ वटा ट्रिपर नियन्त्रणमा लिएर उपभोक्ताहरुले प्रहरीलाई बुझाइदिएको थियो । प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा वन ऐनअनुसार कारबाही गर्न जिल्ला वनमा नपठाई सार्वजनिक मुद्दा दर्ता गरेर चालकहरुलाई मात्र कारबाही गरेको थियो । नेपाल सरकारको २०७० असार ३ गतेको मन्त्रीपरिषद निर्णयबाट राष्ट्रिय वन क्षेत्रको खोलामा स्काभेटरलागयत ठुला मेशिन चलाएर उत्खनन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, जिविस सुनसरीले भने बर्षेनी वन क्षेत्रको सेउती खोलामा स्काभेटर प्रयोग गर्नेगरी ठेक्का सम्झौता गर्नेगर्छ । कारबाही गर्नुपर्ने निकाय जिल्ला प्रशासनले नै ठेकेदारको संरक्षण गरिदिदा वन उपभोक्ता समुह चेपुवामा छ ।
Comments
Post a Comment