खोला उत्खनन् प्रकरणः चालकलाई मुद्दा, ठेकेदारलाई उन्मुक्ति
धरान । कानुनविपरीत स्काभेटर प्रयोग गरेर वन क्षेत्रमा पर्ने सेउती खोला उत्खनन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका १३ जना चालकहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले सार्वजनिक मुद्दा चलाएको छ । खोलामा बुधबार गाडीसहित पक्राउ परेका उनीहरुलाई प्रशासनले वन ऐनअन्र्तगत कारबाही चलाउन जिल्ला वन नपठाई सार्वजनिक अपराधअन्र्तगत मुद्दा चलाएको हो । यद्यपी, पक्राउ परेका चालकहरुलाई दुई दिनपछि शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकराज पौडेलले साधारण तारेखमा छाडिसकेका छन् ।
चालकलाई पक्राउ गरेर २ दिन नियन्त्रणमा राखे पनि खोलामा गैरकानुनीरुपमा उत्खनन गर्न चलाउने ठेकेदारलाई भने प्रशासनले कारबाहीको दायरामा ल्याएन । वन क्षेत्रको खोला कानुनमिचेर उत्खनन गर्ने ठेकेदारलाई वन ऐनअनुसार कारबाही गर्ने आधार हुदाहुदै पनि प्रजिअ पौडेलले राजनैतिक दबाब र प्रभावमा परेर उन्मुक्ति दिएका हुन् । जिविसबाट यो बर्ष चतराका अर्जुनसिंह भण्डारीको नाममा रहेको कम्पनीले सुनसरीका खोला ठेक्का पारेपनि हर्ताकर्ता भने ठेकेदार भिम पौडेल हुन् । ठेकेदारलाई कारबाही नगर्न कांग्रेस नेता र मन्त्रीबाटसमेत प्रजिअलाई दबाब आएको थियो ।
प्रजिअ जिल्लाको खोलामा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन अनुगमन समितिका संयोजकसमेत हुन् । वन क्षेत्रको खोलामा जथाभावी उत्खनन गरेको र स्काभेटर, ट्रिपर वन क्षेत्रबाट नै बुधबार पक्राउ गरेको हुनाले वन ऐन आकर्षित हुन्छ । तर, प्रजिअ पौडेलले ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्यानन् भने वरामद भएको गाडीसहित चालकहरुलाई पनि कारबाहीको लागि जिल्ला वन कार्यालयमा पठाएनन् । जिल्ला वन कार्यालयले स्काभेटर र ट्रिपर वन क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएकोले वन ऐनअनुसार ठेकेदारसमेतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने प्रतिक्रिया दिए पनि प्रशासनले नपठाएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । बुधबार खोला उत्खनन गरिरहेको स्काभेटर र ट्रिपरलाई नियन्त्रणमा लिएर बाँझगारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो भने बिहिबार कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालयमा लिखितरुपमा निवेदनसमेत दिएका थिए ।
प्रजिअ पौडेलले भने नियन्त्रणमा लिइएको गाडीसँग सम्बन्धित सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको र चालकहरुलाई सार्वजनिक मुद्दा चलाएर तारेखमा छोडेको बताए । खोलामा यथास्थितिमा उत्खननको काम नहुने भन्दै पौडेलले जिविस र वन कार्यालयको प्रविधिकको संयुक्त संयन्त्र बनाएर मात्र ठेकेदारलाई उत्खनन गर्न दिइने बताए । ‘वन र जिविसको प्रविधिकले सर्तकता नअपनाउदा वन उपभोक्ता समिति र ठेकेदार पक्षबीच भिडन्तको स्थिति बन्यो, त्यसैले गाडी र चालक नियन्त्रणमा लिनुपरेको थियो’–प्रजिअ पौडेलले भने–‘अब यथास्थितिमा काम हुदैन, वन र जिविसको प्राविधिकको संयन्त्र बनेपछि मात्र काम हुन्छ, प्राविधिकहरुले जहाँ देखाउछ र जति भन्छ, त्यति मात्र निकाल्न मिल्छ । गैरकानुनी काम भए वन र जिविसलाई पनि कारबाही हन्छ ।’
वन क्षेत्रको खोलामा बर्षेनी कटान भएर धेरै क्षति पुग्न थालेपछि तीन बर्षअघि समितिले स्काभेटरलाई खोलामा निषेध गरेको थियो । तर, जिविस र ठेकेदारको मिलेमतोमा जर्बजस्ती खोलामा स्काभेटर चल्दै आएको थियो । सरकारले खोलामा स्काभेटर लगाउन निषेध गरेपनि यहाँ भने प्रशासन, ठेकेदार र जिविसको मिलेमतो हुने गरेको छ । गत बर्ष पनि उपभोक्ताले विरोध गरेसँगै अख्तियारलेसमेत चासो दिएपछि प्रशासन र ठेकेदार पछि हटेको थियो । वन समितिको पुष ८ गते सम्पन्न १६ आंै साधारण सभाले पुनः खोलामा स्काभेटर निषेध गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिसकेको छ ।
जिविस सुनसरीले ठेक्का लगाएपछि ठेकेदार कम्पनीले जर्बजस्ती स्काभेटर लगाउदा वन समुह मारमा पर्ने गरेको छ । जिविसले ठेक्का लगाउने सेउती खोला वन क्षेत्रमा पर्छ भने कोशी राजमार्गअन्र्तगत सेउती पुल र हाल निर्माणाधिन धरान–पानवारी पुलको बीचमा पर्छ । वन समुहका अनुसार गत बर्ष राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्रको नदी नियन्त्रण प्रणालीअन्र्तगतको बजेटबाट १० हेक्टर क्षेत्रफलमा १६ हजार विरुवा रोपिएको थियो । गत असार र भदौमा आएको बाढीले ६ हेक्टर जमिनसँगै ती विरुवाहरु कटान गरेर लगेको थियो ।
चालकलाई पक्राउ गरेर २ दिन नियन्त्रणमा राखे पनि खोलामा गैरकानुनीरुपमा उत्खनन गर्न चलाउने ठेकेदारलाई भने प्रशासनले कारबाहीको दायरामा ल्याएन । वन क्षेत्रको खोला कानुनमिचेर उत्खनन गर्ने ठेकेदारलाई वन ऐनअनुसार कारबाही गर्ने आधार हुदाहुदै पनि प्रजिअ पौडेलले राजनैतिक दबाब र प्रभावमा परेर उन्मुक्ति दिएका हुन् । जिविसबाट यो बर्ष चतराका अर्जुनसिंह भण्डारीको नाममा रहेको कम्पनीले सुनसरीका खोला ठेक्का पारेपनि हर्ताकर्ता भने ठेकेदार भिम पौडेल हुन् । ठेकेदारलाई कारबाही नगर्न कांग्रेस नेता र मन्त्रीबाटसमेत प्रजिअलाई दबाब आएको थियो ।
प्रजिअ जिल्लाको खोलामा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन अनुगमन समितिका संयोजकसमेत हुन् । वन क्षेत्रको खोलामा जथाभावी उत्खनन गरेको र स्काभेटर, ट्रिपर वन क्षेत्रबाट नै बुधबार पक्राउ गरेको हुनाले वन ऐन आकर्षित हुन्छ । तर, प्रजिअ पौडेलले ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्यानन् भने वरामद भएको गाडीसहित चालकहरुलाई पनि कारबाहीको लागि जिल्ला वन कार्यालयमा पठाएनन् । जिल्ला वन कार्यालयले स्काभेटर र ट्रिपर वन क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएकोले वन ऐनअनुसार ठेकेदारसमेतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने प्रतिक्रिया दिए पनि प्रशासनले नपठाएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । बुधबार खोला उत्खनन गरिरहेको स्काभेटर र ट्रिपरलाई नियन्त्रणमा लिएर बाँझगारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो भने बिहिबार कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालयमा लिखितरुपमा निवेदनसमेत दिएका थिए ।
प्रजिअ पौडेलले भने नियन्त्रणमा लिइएको गाडीसँग सम्बन्धित सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको र चालकहरुलाई सार्वजनिक मुद्दा चलाएर तारेखमा छोडेको बताए । खोलामा यथास्थितिमा उत्खननको काम नहुने भन्दै पौडेलले जिविस र वन कार्यालयको प्रविधिकको संयुक्त संयन्त्र बनाएर मात्र ठेकेदारलाई उत्खनन गर्न दिइने बताए । ‘वन र जिविसको प्रविधिकले सर्तकता नअपनाउदा वन उपभोक्ता समिति र ठेकेदार पक्षबीच भिडन्तको स्थिति बन्यो, त्यसैले गाडी र चालक नियन्त्रणमा लिनुपरेको थियो’–प्रजिअ पौडेलले भने–‘अब यथास्थितिमा काम हुदैन, वन र जिविसको प्राविधिकको संयन्त्र बनेपछि मात्र काम हुन्छ, प्राविधिकहरुले जहाँ देखाउछ र जति भन्छ, त्यति मात्र निकाल्न मिल्छ । गैरकानुनी काम भए वन र जिविसलाई पनि कारबाही हन्छ ।’
स्काभेटर चलाउन दिन्नौं
ठुलो मेशिनले ढुंगा,गिट्टी निकाल्दा जमिन कमजोर हुने र बर्षामा वन क्षेत्र धेरै कटान हुने भएको कुनै पनि हालतमा खोलामा ह्याभी मेशिनरी(स्काभेटर) चलाउन नदिने बाँझगारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । यो निर्णय जिल्ला प्रशासन, जिल्ला वन र इलाका वन कार्यालयलाईसमेत जानकारी गराइसकेकोले जर्बजस्ती गरिए प्रतिकार गर्ने समितिको भनाई छ । ‘जिविसले आफ्नो आम्दानी बढाउन वनको खोला ठेक्का लगाउछ, ठेकेदारले मेशिन लगाएर जथाभावी निकाल्छ, तर बर्षातमा वन क्षेत्र जहिल्यै कटान भएर क्षति पुग्छ’–अध्यक्ष राजन मोक्तानले भने–‘साधारण सभाले पनि स्काभेटर निषेध गर्ने निर्णय गरेकोले कुनै पनि हालतमा मेशिनरी चिजलाई चलाउन दिदैनौं ।’वन क्षेत्रको खोलामा बर्षेनी कटान भएर धेरै क्षति पुग्न थालेपछि तीन बर्षअघि समितिले स्काभेटरलाई खोलामा निषेध गरेको थियो । तर, जिविस र ठेकेदारको मिलेमतोमा जर्बजस्ती खोलामा स्काभेटर चल्दै आएको थियो । सरकारले खोलामा स्काभेटर लगाउन निषेध गरेपनि यहाँ भने प्रशासन, ठेकेदार र जिविसको मिलेमतो हुने गरेको छ । गत बर्ष पनि उपभोक्ताले विरोध गरेसँगै अख्तियारलेसमेत चासो दिएपछि प्रशासन र ठेकेदार पछि हटेको थियो । वन समितिको पुष ८ गते सम्पन्न १६ आंै साधारण सभाले पुनः खोलामा स्काभेटर निषेध गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिसकेको छ ।
जिविस सुनसरीले ठेक्का लगाएपछि ठेकेदार कम्पनीले जर्बजस्ती स्काभेटर लगाउदा वन समुह मारमा पर्ने गरेको छ । जिविसले ठेक्का लगाउने सेउती खोला वन क्षेत्रमा पर्छ भने कोशी राजमार्गअन्र्तगत सेउती पुल र हाल निर्माणाधिन धरान–पानवारी पुलको बीचमा पर्छ । वन समुहका अनुसार गत बर्ष राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्रको नदी नियन्त्रण प्रणालीअन्र्तगतको बजेटबाट १० हेक्टर क्षेत्रफलमा १६ हजार विरुवा रोपिएको थियो । गत असार र भदौमा आएको बाढीले ६ हेक्टर जमिनसँगै ती विरुवाहरु कटान गरेर लगेको थियो ।
Comments
Post a Comment