धरान खानेपानी आयोजना, एक सय ७३ रुट काट्न अनुमति

धरान । धरान खानेपानी आयोजनाको लागि वन क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न मन्त्रीपरिषदले जग्गा भोगाधिकारसँगै डेढ सय बढी रुख काट्न स्वीकृति दिएको छ । आयोजनालाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न वन क्षेत्रको जग्गा ओगट्नुपर्ने र त्यहाँ भएका रुखहरु काट्नुपर्ने भएपछि वन मन्त्रालयको प्रस्ताव वमोजिम पुष २७ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको हो । उक्त मन्त्रीपरिषद बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएवमोजिम गर्ने’ भन्ने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला वन, वन विभाग हुदै मन्त्रालयमा पुगेको प्रस्तावअनुसार ०.४१ ह्ेक्टर वन क्षेत्रको भोगाधिकार आयोजनालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यो क्षेत्र धरान ८ स्थित लांघाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, धरान १७ स्थित उदय सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र धरान १४ विजयपुरस्थित पञ्चकन्या जंगलमा पर्छ । त्यसमध्ये लांघाली र पञ्चकन्या जंगलमा मात्र आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण गर्न रुख काटिनेछ । सेक्टर वन कार्यालयले स्थलगतरुपमा उठाएको टिप्पणीमा ती दुई स्थानमा एक सय ७३ वटा विभिन्न जातका र साना ठुला साइजका रुखहरु काट्नुपर्नेछ । दुवै स्थान राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्छ । उदयको जग्गामा भने रुख काट्न नपरेपछि यसअघि नै आयोजनाले ५० हजार लिटर क्षमताको कलेक्सन च्याम्बर निर्माण गरिसकेको छ ।

आयोजना अघि बढाउन रुख काट्नुपर्ने र यसको लागि मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाले वन मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । ‘लांघाली र पञ्चकन्या जंगलमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न रुखहरु काट्नु परेपछि खानेपानीको लागि भौतिक संरचना बनाउन सकेको थिएनौं, मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेपछि बाटो खुला भएको छ’–आयोजना प्रमुख एवं ईञ्जिनियर राजु पोख्रेलले भने–‘अब शहरी विकास मन्त्रालय र वन विभागबीच सम्झौता हुन्छ । त्यसपछि टाँचा लगाएर रुख काट्ने र खानेपानीको आवश्यक संरचना निर्माण गछौं ।’ आयोजनाले पञ्चकन्या जंगलमा ६ लाख लिटर क्षमताको रिजर्ब वेयर निर्माण गर्नुपर्नेछ भने लाघांली वन क्षेत्रमा २ लाख लिटरको कलेक्सन च्याम्बर बनाउनुपर्नेछ । वनको जग्गा भोगाधिकार गर्न र रुख काट्न चाडो अनुमति नपाउदा नेपालकै दोस्रो ठुलो लगातको खानेपानी आयोजना तोकिएको समयमा पुरा नहोला कि भन्ने चिन्ता तत्काललाई टरेको छ ।
वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालयले वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०६३ तयार गरेको छ । उक्त कार्यविधि अनुसार आयोजनाले ओगट्ने वन क्षेत्र बराबर जग्गा सट्टाभर्ना उपलब्ध गराएर एक रुख बराबर २५ वटा विरुवा रोप्ने र ५ बर्ष हुर्काएर वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो आयोजनाको हकमा भने खानेपानी जस्तो अत्यन्त आधारभुत आवश्यकता भएको र उच्च प्राथमिकताको आयोजना भएकोले जग्गा सट्टाभर्ना दिनु नपर्ने गरी मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको छ । तर, एक रुख बराबर २५ वटा रोप्ने र ५ बर्षसम्म हुर्काएर वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रक्रिया भने पुरा गर्नुपर्नेछ । ‘हामीले जग्गा उपलब्ध गराउनु परेन तर रुख रोप्ने र ५ बर्षसम्म हुर्काएर हस्तान्तरण भने गर्नुपर्नेछ । यसको लागि वन कार्यालय र सामुदायिक वनसँग समन्वय गछांै’–आयोजना प्रमुख पोख्रेलले भने ।
आयोजनाले पञ्चकन्या र लांघालीको १ सय ७३ वटा रुखहरु काटेवापत धरानको वडा ७, ८, १७, २० र २४ वडामा रुख रोप्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावमा साल, चिलाउने, बुङ्ग्रे, बुइपाले र टाटरीको विरुवा रोप्ने उल्लेख छ । तर, सेक्टर वन कार्यालयका प्रमुख तथा सहायक वन अधिकृत ज्ञानकुमार लामा भने वन कार्यालयले आवश्यता अनुसार तोकेको स्थानमा र हावापानी अनुकल विरुवा रोप्न समन्वय गरिने बताए । ‘कार्यविधिमा जिल्ला वनले तोकेको स्थानमा र ५ बर्षसम्म हुर्काएर मात्र हस्तान्तरण गर्ने भन्ने छ, मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएको हो भने त्यसैअनुसार काम हुनुपर्छ’–उनले भने । जिल्ला वन अधिकृत(डिएफओ) राजेन्द्रप्रसाद निरौलाले अनौपचारिकरुपमा मन्त्रीपरिषद निर्णयबारे जानकारी आएपनि विभागबाट लिखित जानकारी नआइसकेको बताए । ‘औपचारिकरुपमा जानकारी आइसकेको छैन, खानेपानीको लागि हो । मन्त्रीपरिषदले उचित ठानेर नै निर्णय गरेको हुनुपर्छ’–डिएफओ निरौलाले भने–‘सरकारी निकायलाई नै भोगाधिकार दिनुपर्ने भएर जग्गाको सट्टा नमागिएको हुनुपर्छ, रुख त उहाँहरुले रोप्नुनै पर्छ ।’
एसियाली विकास बैंक(एडिबि) को एक अर्ब ४८ करोड ऋण तथा अनुदान सहयोगमा एकीकृत शहरी विकास आयोजनाअन्र्तगत धरानमा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ । आयोजनाले भुमिगत स्रोतको उपभोग गर्न जंगलमा ७ स्थानमा मध्ये ५ स्थानमा बोरिङ गरिसकेको छ भने फुस्रे, पिण्डेश्वर र विष्णु चोकमा एक–एक वटा रिजर्ब वेयर निर्माण गरिसकेको छ । चरम खानेपानी अभाव भोग्दै आएको धरानबासीको लागि आयोजनाले सन् २०३१ सम्म चौबिसै घण्टा पर्याप्त पानी वितरण गर्ने जनाएको छ ।