श्रमजीवी पत्रकार ऐनप्रति सरकार नै उदासिन

धरान । श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा कार्यान्वयमा सरकार नै उदासिन रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले धारणा व्यक्त गरेका छन् । श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समितिद्धारा धरानमा आयोजित १ नम्बर प्रदेशस्तरीय अन्र्तक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पत्रकार महासंघका पुर्व केन्द्रीय अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले सरकारद्धारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यममा नै ऐन लागु गर्न उदासि रहेकोले नीति सञ्चारमाध्यम झनै समस्या भएको औल्याएका छन् ।
सरकारी स्वामित्वका ४ सञ्चारमाध्यममा हजारौं श्रमजीवी पत्रकारहरु स्ट्रिंजरकोरुपमा कार्यरत छन् । सरकार आफैले बनाएको ऐन नियम आफ्ना सञ्चारमाध्यममा लागु नगर्दा नीजी क्षेत्रका मिडिया हाउसले ऐन लागु गर्न दबाब अनुभव नगरेको झाले बताए । ‘सरकार स्वयंले आफ्ना सञ्चारमाध्यममा यो ऐन लागु नगरी सम्बद्ध संस्थाका फरक फरक कानुन प्रयोग गर्दा नीजी क्षेत्रका मिडिया हाउसले यो ऐन लागु गर्न दबाब अनुभव गरेनन्, तिनलाई राज्यले कारबाही गर्ने भय पनि रहेन’–झाको कार्यपत्रमा भनिएको छ–‘जहिले ऐन कार्यान्वयनको कुरा उठ्ने गर्छ, नीजी क्षेत्रका मिडियाले जिम्मेवारी पन्छाउछन् र सरकारमाथि दायित्व थोपर्छन् ।’
झाले श्रमजीवी पत्रकार, लगानीकर्ता र नियामक निकायबीच आपसी तालमेल र समझदारी विकास हुन सकेमात्र ऐन कार्यान्वयन हुनसक्ने धारणा पनि राखे । साथै, श्रमजीवी पत्रकार ऐन भनेको न्युनतम पारिश्रमिक मात्र हो भन्ने बुझाईले पनि समग्र ऐन लागु गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाई छ । झाले भने–‘ऐनमा पारिश्रमिकबाहेक थुप्रै यस्ता प्रावधान छन्, जो श्रमसम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय प्रावधान अनुकुल छन् । हामीले पारिश्रमिक मात्र होइन, सम्पुर्ण ऐन लागु गराउने दिशामा क्रियासिल हुन आवश्यक छ ।’ ऐन कार्यान्वयनमा पछिल्लो समय सबैभन्दा ठुलो समस्या उजुरी नहुनु रहेको झाको भनाई छ । ऐन कार्यान्वयन नभएको एवं ऐन प्रतिकुल हुने गरी काम भएको सञ्चारगृहविरुद्ध श्रमजीवीले सन्बन्धीत निकायमा उजुरी नगर्ने गरेको भन्दै उनले सञ्चारकर्मीलाई उजुरी दिनको लागि प्रोत्साहित गर्न आवश्यक भएकोमा जोडदिए ।
ऐन कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी समस्या एफ.एम.रेडियोहरुमा देखिएको पनि उनले खुलाए । पेशागत संघसंगठनले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्नु पनि गम्भीर समस्याकोरुपमा झाले औल्याएका छन् । सञ्चारकर्मीहरु ऐन कार्यान्वयनमा सिद्धान्तमा संवेदनशील र गम्भीर देखिए पनि व्यवहारमा उदासिन र निष्क्रिय रहेको उनको आरोप छ । ‘विना नियुक्तिपत्र काम गर्ने, पारिश्रमिकको टुंगो नगर्ने, सेवासुविधाबारे सचेत नहुने, पत्रकारितालाई पार्ट टाइम पेशाकोरुपमा बुभ्mने जस्ता समस्या आमरुपमा विद्यधान छन्’–उनको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
समितिको प्रस्ताव वमोजिम सरकारले २०७३ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । ऐन पुर्ण कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय, श्रमजीवी कामदार तथा कार्मचारीहरुको १४ हजार ४ सय, अन्य सञ्चार प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कमदारहरुको १२ हजार ५ सय तोकिएको छ । समितिको २०७२ को प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा ४५.७१ प्रतिशत श्रमजीवीले मात्र नियुक्ती पत्र पाएका छन् । तुलनात्मक हिसाबले कर्णालीभन्दा यो न्युन हो । कर्णालीमा ७५ प्रतिशतले नियुक्तीपत्र पाएको अध्ययनले देखएको छ । सबैभन्दा धेरै उपत्यकामा ८२.९७ प्रतिशत श्रमजीवीले नियुक्तीपत्र पाएका छन् । यो प्रदेशमा ९६.९७ प्रतिशतले ऐनबारेमा जानकारी राखेका छन् भने २७.६२ प्रतिशत पुर्णकालीन सञ्चारकर्मी छन् । ती मध्ये पनि १८.१० प्रतिशतले तोकिएको भन्दा काम अनुपातमा पारिश्रमिक पाउछन् भने त्यति नै प्रतिशतले तीन महिनामा एक पटक वा सो भन्दा कम समयको अनुपातमा पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । यस्तै, ४८.५७ प्रतिशतले कुनै पनि विदा पाउदैनन् ।
पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य लिलाबल्लभ घिमिरेले पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउन पनि मिडिया हाउसहरुले न्युनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने धारणा राखे । पारिश्रमिक पाएमात्र पत्रकारका कलमले सही लेख्ने भन्दै उनले आफै मालिक आपैm श्रमजीवी(पत्रकार) भएको कारण ऐन कार्यान्वयनको आवाज जोडले नउठेको बताए । महासंघका पुर्वाञ्चल सहसंयोजक गणेश लम्सालले पत्रकार महासंघ आफै पनि श्रमजीवीमैत्री हन नसक्दा ऐन कार्यान्वयन तथा हकहितको आवाज उठ्न नसकेको आरोप लगाए । ऐन कार्यान्वयन गर्न डराउन नपर्ने भन्दै उनले दोहोरो चरित्र नदेखाउन पनि सबैमा आग्रह गरे । महासंघकी केन्द्रीय सदस्य निलिफा सुब्बाले मिडिया हाउस महिला मैत्री नहुदा र ऐन कार्यान्वयन नगरिदा महिला पत्रकारहरु पलायन भइरहेकोप्रति चिन्ता जताइन् ।
ब्रोडकास्टिङ एशोसिएशन अफ नेपाल(बान)का महासचिव चन्द्र न्यौपानेले मिडिया क्षेत्र औद्योगिक स्वरुप लिइसकेकोले अब व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताए । मिडिया जन्माउन जथाभावी अनुमति दिने र लाइसेन्स बाड्ने सरकारले टिक्छ कि टिक्दैन, श्रमजीवीले पारिश्रमिक पाउछ कि पाउदैन भनेर ध्यान नदिएकोप्रति असन्तुष्टी प्रकट गरे । महासंघका पुर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले ऐन कार्यान्वयन भए पत्रकारितासँगै लोकतन्त्र पनि वलियो हुने भएकोले सबैको साथ आवश्यक रहेको बताए । ऐन कार्यान्वयनसँगै मिडिया हाउसको आर्थिक सवलीकरणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
...............

विज्ञापन प्राधिकरण आवश्यक

सञ्चारमाध्यम(मिडिया हाउस)लाई आर्थिकरुपमा सवल बनाउन सके श्रमजिवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा सहज हुने भन्दै न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले विज्ञापन प्राधिकरण गठन गर्न सरकारसँग पहल भइरहेको बताएका छन् ।
अध्यक्ष केसीले प्राधिकरण गठन गरेर सबै विज्ञापनहरुलाई बास्केट फण्ड मार्फत समानुपातिक प्रणाली लागु गरि वितरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । यसको लागि प्राधिकरण गठनको पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु भए केन्द्रदेखि स्थानीयतहका सञ्चार माध्यमलाई आर्थिकरुपमा सवल बनाउन सकिने र श्रमजीवी पत्रकारले न्युनतम पारिश्रमिक पाउने अवस्था सृर्जना हुने बताए । ‘सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिकरुपमा सवल बनाउनुपर्छ, तब ऐन कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ । राज्यकोषबाट ४, ५ अर्ब विज्ञापनमा खर्च हुन्छ । जिल्लास्तरमा पनि करोडांैको विज्ञापन हुन्छ’–केसीले भने–‘विज्ञापन प्राधिकरण बनाएर ती सबै विज्ञापनलाई बास्केट फण्ड बनाउने र समानुपातिक प्रणाली लागु गरिदिने हो भने मात्र स्थानीय तहको सञ्चारमाध्यम बचाउन सकिन्छ ।’
राज्यले बर्षमा झण्डै १६ करोड रुपैया लोककल्याणकारी विज्ञापनको नाममा वितरण गर्दै आएको छ । राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भइरहेको भन्दै पत्रकारिता वृत्तमा नै यो विवादित पनि छ । यसलाई पनि प्राधिकरणअन्र्तगत बास्केट फण्डमा ल्याएर समानुपातिकरुपमा वितरण हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । अहिले अधिकांश विज्ञापनहरु एजेन्सीमार्फत सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गर्छ । त्यसो गर्दा विज्ञापन वापतको ठुलो प्रतिशत कमिशन ती एजेन्सीहरुले लैजान्छन् । प्राधिकरणअन्र्तगत बास्केट फण्डबाट समानुपातिक प्रणाली लागु गरिदा सञ्चारमाध्यमले कसैलाई कमिशन दिनु नपर्ने र आर्थिकरुपमा सवल हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, एजेन्सीहरु प्राधिकरण गठन र समानुपातिक विज्ञापन लागु गर्ने प्रस्तावको विरोधमा छन् । ‘इमान्दार भएर सबै लाग्ने हो भने श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । सञ्चारमाध्यमलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ तबमात्र श्रमजीवी पत्रकार, कामदारको हित हुन्छ’–उनले थपे–‘हामी श्रमजीवी भनिएका पत्रकारहरु पनि सवल, दक्ष र व्यावसायिक बन्नुपर्छ । चुनावको नाममा गैरपत्रकारहरुलाई हावी गराउनु हुन्न, आस्था र विचार जतासुकै होस, व्यावसायिक पत्रकार मात्रै महासंघले सदस्य बनाउनुपर्छ ।’
पुर्व सञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भने लोककल्याणकारी विज्ञापन मिडिया हाउसलाई नदिई पत्रकारलाई सपोर्ट गर्ने बेला भएको धारणा राखे । विगतमा मिडिया हाउस टिक्न गाह्रो भएपनि अब त्यस्तो समस्या नभएकोले राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधा सिधै पत्रकारलाई हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरमा एकै पटक ऐन कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने भन्दै उनले प्राथमिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गराउन सुझाव दिए ।