खोला उत्खनन प्रकरणःसिडिओद्धारा ठेकेदारको संरक्षण

धरान । कानुनविपरीत सेउती खोला स्काभेटर प्रयोग गरेर ढुंगा, गिट्टी उत्खनन गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आलटाल गरेका छन् । ठेक्का लागेको खोला क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी तथा वालुवा उत्खनन गर्दा प्राविधिक समितिको रोहबर(उपस्थिति) विना नै स्काभेटर चलाउने ठेकेदार भीम पौडेल र अर्जुनसिंह भण्डारीलाई कारबाही गर्नुको साटो प्रजिअ लोकराज पौडेलले उल्टै बचाउ गरेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार ठेकेदारले कारबाहीबाट बच्न प्रजिअलाई कांग्रेसका नेता र मन्त्रीबाट समेत फोन गराएको थियो । कारबाहीबाट जोगाउन अर्का ढुंगा,गिट्टीका ठेकेदार तथा कांग्रेस महासमिति सदस्य सुरेश श्रेष्ठले मुख्य भुमिका खेलेका थिए । बुधबार सेउती खोलामा स्काभेटर उत्खनन भइरहदा भारतीय नम्बर प्लेटको गाडीमा ठेकेदार पनि थिए । उक्त गाडीलाई प्रहरीले तरहराबाट पक्राउ गरेपनि कारबाही नगरी छोडेको थियो । वन क्षेत्रको खोलामा बुधबार जथाभावी उत्खनन गरिरहेको एउटा स्काभेटर र एक दर्जन ट्रिपरसहित १३ जना चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । वन क्षेत्रको खोला उत्खननमा संलग्नलाई कारबाही गर्न वन ऐनसमेत आकर्षित हुन्छ । तर, प्रजिअ पौडेलले पक्राउ गरेको ठेकेदारको स्काभेटर र ट्रिपरलाई आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला वन कार्यालय पठाएनन् ।

इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले ‘माथिको आदेश’ वमोजिम १३ जना चालकहरुलाई बिहिबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको थियो । तर, प्रजिअ पौडेलले कुन ऐनअनुसार उनीहरुलाई कारबाही गरियो वा छाडियो भनेर स्पष्ट खुलाउन मानेनन् । ‘सबै कुरा खोल्न मिल्दैन, हिजो पक्राउ गरेकाहरु पेश भए । अनुसन्धान हुदैछ । भोली भेट्न आउनु होला’–प्रजिअ पौडेल भने–‘कुन कानुनअन्र्तगत कारबाही गर्ने भन्ने तपाईहरुको सरोकार होइन । सिडिओले कानुनवमोजिम नै कारबाही गर्छ ।’ बाँझगारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले सेउती खोलामा गैरकानुनीरुपमा स्काभेटर लगाएर उत्खनन गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै बिहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालयमा लिखितरुपमा निवेदनसमेत दिएका थिए ।

स्काभेटर प्रयोग हुदा वन क्षेत्रलाई धेरै नोक्सानी पुगेको भन्दै बाँझगरा वन समुहको पुष ८ गते सम्पन्न १६ आंै साधारण सभाले पनि खोलामा स्काभेटर निषेध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । जिल्ला वन अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद निरौलाका अनुसार सिमांकनसमेत नगरीकन ठेकेदारले स्काभेटर लगाएर उत्खनन गरेको र त्यो क्षेत्र वनको भएकोले वन ऐनअनुसार कारबाही गर्न सकिने बताए । तर, प्रशासनले जिल्ला वनमा नबुझाएको उनको भनाई छ । ‘प्रहरी प्रशासनले पक्राउ गरेको भन्ने थाह पायौं, वन क्षेत्रमा पक्राउ परेकोले वन ऐनआकर्षित हुन्छ । हामीलाई बुझाएमा वन ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ’–डिएफओ निरौलाले भने–‘प्रशासनले कुन ऐनअनुसार कारबाही गर्छ, त्यो थाह भएन ।’

वन समितिले प्रारम्भिक वातावरण प्रभाव मुल्यांकन(आई.ई.ई.) प्रतिवेदनबारे समुहलाई जानकारी नदिएको र स्काभेटर चलाउनेबारे पनि वन समुहसँग समन्वय नगरी तस्करले जस्तै उत्खनन गरेको भन्दै बुधबार विरोध जनाएका थिए । प्राविधिक समितिको रोहबरमा मात्र स्काभेटर प्रयोग गर्नुपर्ने भएपनि ठेकेदारले जिविसको निर्देशन विपरीत बुधबार सेउतीमा स्काभेटर चलाएको पनि खुलेको थियो । जथाभावी खोला उत्खनन् गरी ढुंगा, गिट्टी र वालुवा निकाल्दा बर्षायाममा बाढीले बर्षेनी वन क्षेत्र कटान गर्ने गरेको भन्दै वन समुहले सेउतीमा स्काभेटर प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । तर, जिविस सुनसरीले ठेक्का लगाएपछि ठेकेदार कम्पनीले जर्बजस्ती स्काभेटर लगाउदा वन समुह मारमा पर्ने गरेको छ । जिविसले ठेक्का लगाउने सेउती खोला वन क्षेत्रमा पर्छ भने कोशी राजमार्गअन्र्तगत सेउती पुल र हाल निर्माणाधिन धरान–पानवारी पुलको बीचमा पर्छ । वन समुहका अनुसार गत बर्ष राष्ट्रपति चुरे संरक्षण क्षेत्रको नदी नियन्त्रण प्रणालीअन्र्तगतको बजेटबाट १० हेक्टर क्षेत्रफलमा १६ हजार विरुवा रोपिएको थियो । गत असार र भदौमा आएको बाढीले ६ हेक्टर जमिनसँगै ती विरुवाहरु कटान गरेर लगेको थियो ।