लिम्बुवान प्राप्तीको आन्दोलन जारीः चुम्लुङ

धरान । किरात याक्थुङ चुम्लुङले वर्तमान संविधानले पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा बन्ने लिम्बुवान स्वायत्त राज्यलाई नकारे पनि अरुण कोशी पुर्वका नौ जिल्ला लिम्बुवान नामाङ्कन र स्वात्तता प्राप्त नभएसम्म निरन्तर लडिरहने जनाएको छ । नवौं अधिवेशनपछि पुष २३ गते मोरङको पथरीमा सम्पन्न तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको निर्णयहरु बिहिबार सार्वजनिक गर्दै चुम्लुङले लिम्बुवानमा थातथलो भएका आदिबासी, दलित, मुस्लिम, मधेशी, अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको मुक्तिको लागि स्वायत्त क्षेत्र, गैरभौगोलिक क्षेत्र एवं स्वशासित इलाका, सकरात्मक विभेदको व्यवस्था, स्वशासनआदिको मागसमेत गरेको छ ।
‘लिम्बुवान प्राप्ती नभइञ्जेल निरन्तर आन्दोलनमा नै हुन्छौं, अहिले हामी संघीय गठबन्धनसँगै रहेर वार्तामा छौं । त्यहाँबाट पनि निष्कर्ष ननिस्किएमा आन्दोलनको रुपरेखा र कार्यक्रमहरु तय हुन्छ’–चुम्लुङका केन्द्रीय महासचिव प्रेम येक्तेनले भने–‘समानताको लागि लड्ने प्रण गर्दै मधेश आन्दोलन र आदिवासी जनजातिहरुले गरेको आन्दोनलमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै नेपालमा रहेको नश्लवादी जातीय सम्प्रदायिक संकिर्णताको अन्त्य नभएसम्म सधै साझेदार गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता पनि जाहेर गछौं ।’ संविधानको पहिलो संशोधनले आदिबासी आयोग गठनको कुरा थपे पनि यो आयोगको प्रंसग संविधान मै विभेदयुक्त भएको चुम्लुङको ठहर छ ।
आदिबासी आयोगको विधेयक मस्यौदा छलफलको क्रममा रहेको र आयोगमा भएको प्रावधानहरु सरकारलाई सिफारिश गर्ने भन्ने शब्द राखिएकोले यसले आदिबासीहरुको अधिकार कुष्ठित बनाउदै निकम्मा आयोग गठन हुन लागेको चुम्लुङ बैठकले ठहर गरेको छ । उक्त विधेयकको मस्यौदा पुर्नलेखन गरी अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउन पनि चुम्लुङले माग गरेको छ । ‘आयोगले सरकारलाई सिफारिश मात्र गर्ने भन्ने प्रावधानहरु राखिएको छ, जसले गर्दा आयोग अधिकारविहिन भएको छ । त्यो प्रावधान हटाएर आयोगलाई मानवअधिकार आयोग जस्तै अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ’–चुम्लुङ केन्द्रीय सदस्य कमल तिगेलाले भने ।

स्थानीय तह पुर्नसंचरना गरिदा लिम्बुवानका आदिबासीहरुको थातथलो भएको ठाउँमा त्यहीका रैथाने आदिबासीहरुको मातृभाषाबाट गाउँ, नगरपालिकाहरुको नामाङ्कन र क्लष्टर नभएकोप्रति पनि आपत्ति प्रकट गर्दै चुम्लुङ बैठकले उक्त पुर्नसंरचनालाई अस्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । साथै, लिम्बुवानका ९ जिल्लामा रैथाने आदिबासी लिम्बुलगायतका भाषाहरुबाट नामाङ्कन पुनः गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ । पुर्नसंरचनामा महिला, दलितको आरक्षण कोटा राखिनु सकरात्मक भएपनि आदिबासीहरुको कोटा निर्धारण नगरिएकोमा आपत्ति जनाउदै चुम्लुङले संविधान पुर्नलेखन वा संशोधनमार्फत अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
यसैगरि, फौदारी र देवानी कानुन संशोधन विधेयकको मस्यौदामा चौपाया सम्बन्धी प्रावधानमा गाई वा गोरु मारे तीन बर्ष जेल सजायको व्यवस्थाले आदिबासी लिम्बुहरुलाई पितृ पुजा गर्नसमेत नपाई धार्मिक र साँस्कृतिक अधिकारबाट बञ्चित गराउने ठहर गर्दै चुम्लुङले यो प्रावधानलाई मस्यौदाबाट हटाउन माग गरेको छ । यस्तै, आदिबासीहरुको प्रथा, परम्परा, परम्परागत संस्था, प्रथाजनित कानुन आदिलाई नेपालमा बन्न लागेको ऐन, नियम, कानुनहरुमा अन्र्तराष्ट्रिय मान्यताअनुरुप व्यवस्था गर्न पनि चुम्लुङको माग छ । ‘पहिला त गोवध गर्न पाइदैन भन्ने मात्र थियो, त्यसले गाई कि गोरु भनेको भन्ने प्रष्ट थिएन । अहिले त गाई वा गोरु मार्न पाइदैन वा पीडा हुने गरी केही गर्न नपाउने भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । यो त अति जातिवादी, साम्प्रदायिक कानुन भयो’–चुम्लुङ महासचिव येक्तेनले भने–‘हामी लिम्बुहरुको पितृ गर्दा, तामाङ भोटेहरुको सँस्कारअनुसारका विधिहरुमा रोक लगाउने काम भएको छ ।’ सार्वजनिकस्थलमा वध गर्न नहुने व्यवस्थाले आदिबासी जनजातिहरुको मेलापात, हाटबजारमा पनि निषेध गरेको भन्दै चुम्लुङले ति सबै प्रावधानहरुलाई हटाउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ ।