धरान । विवादको कारण करिब एक दशकदेखि ठप्प बसपार्क सार्ने योजनासहितको धरान ८ स्थित तीनकुने सुन्दर बस्ती जग्गा एकीकरण आयोजनालाई धरान उपमहानगरपालिकाले अघि बढाएको छ । उक्त आयोजना बस्ती विकास हो कि बसपार्क हो भन्ने स्थानीय जग्गादाताहरुको अन्यौललाई चिर्दै उपमहानगरपालिकाले मल्टिप्रपोज एरिया(बहुउद्देश्यीय स्थल)मा बसपार्क बनाउने निर्णय गर्दै आयोजनालाई अघि बढाएको हो ।
यद्यपी, बसपार्कको लागि जग्गा दिएका जग्गादाताहरुले भने आयोजनाको नाम फेरेर ‘बसपार्क निर्माण योजना’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । साथै, बसपार्कको नाम गरेर आयोजनामा अनियमितता गर्ने कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने पुरानो मागलाई उनीहरुले पुनः दोहो¥याएका छन् । सर्वदलीय बैठकले आयोजना अघि बढाउने सहमति गरेलगत्तै उपमहागनरपालिकाको पुष १ गतेको बोर्ड वैठकले आयोजनाको बहुउद्देश्यीय स्थलमा बसपार्क निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बोर्ड बैठकको निर्णय वमोजिम उपमहानगरपालिकाले शनिबार स्थानीय जग्गादाता एवं सरोकारवालाहरुमाझमा आयोजनाबारे सार्वजनिक सुनुवाई गरेर गुनासोहरु संकलन ग¥यो ।
उपमहानगरपालिकाले आयोजनास्थमा जग्गा खरीद गर्ने कर्मचारीहरु र परामर्शदाताकोरुपमा खटिएका प्राविधिकको नाममा रहेको जग्गा प्रक्रिया पु¥याई आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने निर्णयसमेत गरेपछि स्थानीय जग्गादाताहरुसँग छलफल गर्ने बाटो खुलेको हो । उपमहानगरपालिकाले विवादमा मुछिएका तत्कालीन आयोजना प्रमुख इञ्जिनियर राजु पोख्रेलको जिम्मेवारीमा करअधिकृत खगेन्द्रप्रसाद खतिवडालाई तोकेको छ । ‘आयोजना डिजाइन गर्दा कुनै जग्गाधनीलाई मर्का परेको भए न्यायोचितरुपमा सम्बोधन गर्ने बोर्डको निर्णय छ, आयोजनालाई पारदर्शीरुपमा अघि बढाउने र कर्मचारी, परामर्शदाताको प्राविधिकको नाममा रहेको जग्गालाई प्रक्रिया पु¥याएर अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको छ’–आयोजना प्रमुख खतिवडाले भने ।
बसपार्क सार्ने भन्दै २०५८ सालदेखि शुरु भएको आयोजनामा लिखितरुपमा भने बसपार्कको योजना नपरेपछि स्थानीय जग्गादाताहरु नगरपालिकासँग रुष्ट भएका थिए । बसपार्क सार्ने भन्दै नगरपालिकाले आफुहरुलाई झुक्याएर जग्गा विकास आयोजनामा हस्ताक्षर गराएको उनीहरुको गुनासो थियो । आयोजनाभित्र जग्गा व्यापारीको चलखेल भएको र नगरपालिकाका केही कर्मचारीको नाममासमेत जग्गा खरीद भएको खुलेपछि बसापार्कको लागि जग्गा दिएका स्थानीयहरुले ‘नीतिगत भ्रष्टचार गरेको भन्दै’ चर्को विरोध गर्दा २०६५ सालपछि आयोजना ठप्प थियो । नेपाल सरकारले आयोजना स्वीकृत गरेपछि कर्मचारी र जग्गा व्यापारीको मिलेर जग्गा खरीद बिक्री गरेका थिए भने आफ्नो जग्गालाई सुविधा हुने गरि नक्सा डिजाइन गरेका थिए । कर्मचारीसँगै तत्कालीन युडिएलइबाट आयोजनाको लागि प्राविधिक परामर्शदाताकोरुपमा खटिएका प्राविधिक इश्वर जोशीको पनि जग्गा भेटिएको थियो । पुष १ गतेको बोर्ड बैठकले परामर्शदाताको प्राविधिक, उपमहानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी र तिनका परिवारको नाममा रहेको जग्गा प्रक्रिया पु¥याएर आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जग्गा व्यापारी र कर्मचारीको चलखेलको यो रहस्य खुलेपछि स्थानीय जग्गादाताहरुले आफुहरुलाई झुक्याएको भन्दै जग्गा फिर्ताको माग गरेर आन्दोलनसमेत गरेका थिए । ‘हामीले बसपार्कको लागि जग्गा दिएका हौ, तर पछि जग्गा विकास आयोजना भन्यो । बसपार्क हो कि आयोजना हो, प्रष्ट भएनौं’–सार्वजनिक सुनुवाईमा जग्गादाता ज्ञानबहादुर राईले भने–‘हामी विकास विरोधी र बसपार्क विरोधी पनि होइनौं, हामीले दिएको जग्गामा बसपार्क मात्रै हुनुपर्छ ।’ स्थानीय तुलसा गुरुङले आयोजना रद्द गरेर नाम ‘बसपार्क योजना’को नाममा पुनः सुचारु गर्न सुझाव दिइन् । साथै, आयोजनामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै उनले संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने पुरानै माग दोहो¥याइन् ।
अर्का जग्गादाता पर्जबहादुर राईले नगरपालिकाले बसपार्क सार्ने योजना भनेपनि लिखितरुपमा भने बस्ती विकास आयोजना ल्याएर जग्गादाताहरुलाई झुक्याएको गुनासो गरे । स्थानीय जग्गादाताहरुकोतर्फबाट पुर्वउपमेयर एवं जनसरोकार मञ्चका संयोजक कृष्णनारायण पलिखेले धरानको लागि बसपार्क अतिआवश्यक भएपनि जनतालाई बाइपास नगरी साझा सहमति गरेर अघि बढ्न अग्रह गरेका थिए । उनले एउटा समिति बनाएर धरानको हितमा निर्णय गरेर बढ्न प्रस्तावसमेत गरे । यस्तै, चेतना श्रेङले जग्गादाताहरुलाई उचित सम्बोधन गर्दै क्षतिपुर्तिसमेत दिएर योजना अघि बढाउनुपर्ने बताइन् भने नारायण सुवेदीले आयोजनालाई अन्यौलमा नराखी अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
आयोजना क्षेत्रमा एक सय ७ जना स्थानीयको जग्गा पर्छ । कुल १८ बिघा जग्गामध्ये १ बिघा १५ कट्ठा बसपार्कको लागि स्थानीयले आयोजनालाई निःशुल्क उपलब्ध गराएका हुन् भने आयोजनाले १२ कट्ठा जमिन पनि छुट्याएर राखेको छ । उक्त जमिन बिक्री गरेर बाटो, ड्रेन, पानी, विजुलीजस्ता पुर्वाधार निर्माण गर्ने आयोजनाको योजना हो । कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले आयोजनाको नाम फेर्न तयार रहेको बताए । तर, आयोजना रद्द गरेर शुन्यबाट पुनः बसपार्कको नयाँ प्रक्रिया शुरुवात गर्न भने सम्भव नहुने बताए । ‘जग्गादाताहरुले बसपार्क भन्ने लिखित निर्णय नगरेको भनेर धेरै गुनासो थियो, मल्टिप्रपोज एरियामा बसपार्क बनाउने निर्णय नै गरिसक्यौं । उहाँहरुको भनाई पनि बसपार्क बन्नुपर्छ भन्ने नै छ, हामी पारदर्शीढंगले काम अघि बढाउछौं’–कार्यकारी अधिकृत कोइरालाले भने–‘आयोजना रद्द नै गर्न सम्भव छैन, तर नाम फेर्न तयार छौं । मल्टिप्रपोज होइन त्यहाँ बसपार्क नै बनाउने हो ।’कार्यकारी अधिकृत कोइरालाका अनुसार बसपार्कको लागि ड्रइङ, डिजाइन र लागत स्टिमेटको लागि नगर विकास कोष सहमत भइसकेको छ । कोषले परामर्शदाता छनौटको लागि टेण्डर आह्वानसमेत गरिसकेको उनले खुलाए । कोषका कार्यकारी निर्देशक मणिराम सिंह महत र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठले आयोजनास्थलको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरिसकेका छन् ।
Comments
Post a Comment