सेक्युरिटी गार्डले काम छोडेपछि बीपीको सुरक्षा लथालिङ

धरान । आर्थिक बर्ष ०७०/०७१ मा नेपाल सरकारले बृद्धि गरेको सम्पुर्ण तलब भत्ता पाउनुपर्ने साथै खाइपाई आएको तलबलाई बेसिक तलबकोरुपमा लागु गर्नुपर्ने माग राख्दै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सेक्युरिटी गार्डहरुले काम छोडेका छन् ।
सुरक्षा गार्डहरुले सोमबारदेखि नै २४ घण्टा नै काम छोडेपछि प्रतिष्ठानको सुरक्षा पनि लथालिङ्ग बनेको छ । सुरक्षा गार्डहरु डिउटी छोडेर ठेकेदार कम्पनीको कन्ट्रोलरुम अघि धर्नामा बस्ने गरेका छन् । अस्पताल, प्रशासनिक भवन, विरामी कुरुवा, विरामीलगायत प्रतिष्ठानको समग्र आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा सुरक्षा गार्डको हो । चरणवद्ध आन्दोलन गरेपनि ठेकेदार कम्पनी जिफोरएसले आफ्ना माग पुरा नगरेको भन्दै सुरक्षा गार्डहरु काम छोडेर कडा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरुले मंगलबार कम्पनीको प्रतिष्ठानस्थित कन्ट्रोल रुम कक्षमा तालाबन्दीसमेत गरिदिएका छन् ।

आन्तरिक सुरक्षा जिम्मा पाएका गार्डहरु नै डिउटीमा नआएपछि ओपिडीमा र वार्डहरुमा अत्यधिक भिडभाड हुदा धेरै समस्या भोग्नुपर्ने चिकित्सकहरु बताउछन् । प्रतिष्ठान त्यसै पनि पुर्वको विभिन्न जिल्लाबाट विरामी रिफर भई आउने स्वास्थ्य संस्था हो । मधेशमा चलिरहेको आन्दोलनको कारणले पनि यहाँ अहिले विरामीहरुको थप चाप छ । यही बेलामा सेक्युरिटी गार्डहरु नहुदा ओपिडी, वार्डहरु धेरै अस्तब्यस्त छ । बीपी प्रतिष्ठानमा विरामीका आफन्तजनले बेला बेला चिकित्सकमाथि विगतमा हातपात गरेको घटना थुप्रै छ । ‘ओपिडीमा भिड नियन्त्रण गर्ने र वार्डमा विरामीको कुरुवा, आफन्तलाई जथाभावी पस्न नदिने गार्डको हो, अब उहाँहरु नै नभएपछि लथालिङ नै हुन्छ । वार्डमा विरामीलाई धेरै जना भेट्न पुग्छन्, यसले इन्फेक्सन हुनसक्छ । डक्टर, नर्सलाई काममा वाधा पुग्छ’–जुनियर रेजिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटीका सचिव रामज्ञान यादवले भने–‘डाक्टर, नर्स र विरामी कुरुवाबीच तनाव हुनसक्छ ।’

प्रतिष्ठानले ठेक्कामार्फत निजी कम्पनीलाई सुरक्षाको जिम्मा लगाउदै आएको छ । ठेकेदार कम्पनी जिफोरएस सेक्युरिटी सर्भिसेसको कार्यअवधि सम्झौता गत बर्षको भदौ १३ गते नै सकिएको थियो । अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि प्रतिष्ठानले जिफोरएसलाई नै सुरक्षाको जिम्मा दिएर टेण्डर प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । नयाँ कम्पनी छनौट प्रक्रिया चलिरहदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षाको फाइलसमेत अध्ययनको लागि लगेपछि ठेक्का प्रक्रिया बीचमा नै रोकिएको छ । गार्डहरुले गत बर्ष पनि सरकारले बृद्धि गरेको अठार सय तलबभत्ता बढाउन माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिबेला जिफोरएसले आन्तरिक स्रोतबाट ८ सय रुपैया भत्ता बढाएको थियो भने बाँकी एक हजार प्रतिष्ठानसँग पहल गरेर बृद्धि गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

जिफोरएसले निरन्तरता पाउने या नपाउने टुंगो नभएको र ठेक्का प्रक्रियापनि अवरुद्ध भएर अन्यौल बढेपछि १२ दिनदेखि नेपाल राष्ट्रिय सुरक्षा गार्ड श्रमिक संघ, संघर्ष समिति गठन गरी गार्डहरु पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । कम्पनी र संघर्ष समितिबीच पटक पटक वार्ता, छलफल भएर पनि ठोस सहमति हुनसकेन । ‘सरकारले वृद्धि गरेको १८ सय मध्ये ८ सय रुपैया मात्रै पाएका छौं, बाँकी एक हजार पनि तत्काल बढाउनुपर्छ । हामीले खाईखाई आएको ९ हजार ५ सय ४० रुपैयालाई बेसिक सेलरी कायम गरिनुपर्छ’–संघर्ष समितिका संयोजक उमेश दाहालले भने–‘कम्पनीका प्रतिनिधिले प्रतिष्ठानले नदिएसम्म बढाउन नसक्ने जवाफ मात्रै दिए ।’

संघका केन्द्रीय सदस्य राजु श्रेष्ठले डिउटी छोडे पनि विरामी र कुरुवालाई समस्या नहोस् भनेर ताला खोलिदिने, बत्ति बाल्ने र निभाउनेलगायत अत्यावश्यक काम गरिदिने गरेको बताए । आन्दोलनको क्रममा कुनै अप्रिय घटना भयो भने त्यसको सम्पुर्ण जिम्मेवारी जिफोरएस कम्पनीले लिनुपर्ने उनले बताए । कम्पनीका इञ्चार्ज वलराम निरौलाले प्रतिष्ठानले नै थप रकम नबढाउने भनेपछि कम्पनीले पनि बढाउन नसकेको बताए । ‘रकम थप गर्न प्रतिष्ठानलाई लिखित मौखिकरुपमा निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौं, तर प्रतिष्ठानले थप रकम नदिने भनेको छ । कम्पनीले आन्तरिक स्रोतबाट दिनसक्तैन’–उनले भने–‘सुरक्षा कमजोरीले केही घटना भइहाल्यो भने नैतिकरुपमा हामी नै जिम्मेवार हुन्छौं, समस्या समाधान गर्न कम्पनी गम्भीर छ ।’
उता प्रतिष्ठानले भने सुरक्षा लापरवाहीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउदै नो वर्क, नो पे सिद्धान्त अनुसार काम नगरेको दिनको पैसा कट्टा गर्ने पत्र कम्पनीलाई पठाइसकेको छ । प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठले सम्झौतामा रकम थप गर्ने उल्लेख नभएकोले प्रतिष्ठानले तलब भत्ताको लागि थप नदिने प्रष्ट पारे । आन्तरिक सुरक्षामा तत्काल समस्या रहेको स्वीकार्दै उनले उपकुलपति आएपछि कार्यकारीरिणी समिति बसेर जिफोरएस र सुरक्षा लापरवाहीबारे निर्णय लिइने उनले बताए ।