प्रतिकार हुन थालेपछि लिम्बुवानको बन्द फिर्ता(फोटोफिचर)
धरान । बन्द, हडतालले आजित भएका जनताहरु प्रतिकारमा उत्रन थालेपछि लिम्बुवान संयुक्त संघर्ष समितिले अनिश्चितकालीन आमहड्ताल फिर्ता लिएको छ । बन्दले गरिखान नपाएको भन्दै मजदुर, व्यावसायी र सर्वसाधारणहरु सडकमा नै उत्रिएर प्रतिरोध गर्न थालेपछि चार दिनमा नै आमहड्ताल फिर्ता लिन संघर्ष समिति बाध्य भएको हो ।
लिम्बुवानबिनाको संविधान जारी भएको भन्दै विभिन्न लिम्बुवान पार्टी र संगठनहरुले साउन ३ गतदेखि आमहडताल आह्वान गरेको थियो । लगातारको बन्दले गरिखान नदिएको भन्दै मजदुर, व्यावसायीहरु बुधबार बिहानैदेखि धरानमा र इटहरीमा विरोध प्रर्दशनमा उत्रिएका थिए । केही दिन यता लगातार जनताबाट प्रतिकारको सामना गरिरहेको लिम्बुवान संघर्ष समिति धरान र इटहरीमा पनि प्रतिकार हुन थालेपछि आमहडताल फिर्ता लिन बाध्य भएको हो । विरोध र प्रतिरोधको घटना बढेपछि बुधबार झापाको दमकमा संघर्ष समितिको बैठक बसेर आमहडताल स्थगन गर्दै आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने निणर्य गर्यो ।
उक्त निर्णय धरानको भानुचौकमा कोणसभा गरि सार्वजनिक गरिएको थियो । संघर्ष समितिले जनाएअनुसार लिम्बुवान राज्य स्थापनाको उपयोगिता सिद्ध गर्न लिम्बुवानको राजनैतिक रुपरेखा प्रस्तुत गर्ने र लिम्बुवानवासी समुदायको स्वशासन, स्वशासित इलाका निर्माणको लागि राजनीतिक सम्मेलन गर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरि, ९ जिल्लामा विरोध प्रर्दशन गर्ने, सबै जिल्लामा लिम्बुवान लेखिएको झण्डा राख्ने, सरकारी कार्यालयको बोर्डहरुमा लिम्बुवान राज्य लेख्ने र काठमाण्डौंलाई घेराबन्दी गर्न राजमार्ग केन्द्रीत कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय गरेको समितिले जनाएको छ ।
‘देशको माहौल र नजिकिदै गरेको चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै आमहडताल तत्कालको लागि स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ तर आन्दोलन रोकिएको होइन । आन्दोलनको स्वरुप फेरेर सशक्त बनाउछौं’–संघर्ष समितिको निर्णयबारे युवा नेता अमित थेवेले भने । संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य जेण्टल लावतीले लिम्बुवानको शान्तिपुर्ण आन्दोलन भएपछि सत्तामा बसेकाहरुले भाड्न खोजेको भन्दै डर,धम्कीले नभई आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न हडताल स्थगित गरिएको बताए । ‘हामीले मजदुर, सुकुम्बासी, दलित, आदिबासी जनजातिको अधिकारकै लागि आन्दोलन गरेका थियौं तर हाम्रो शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई भाड्न खोजियो’–उनले भने ।
अरुण कोशी पुर्वका ९ जिल्ला ऐतिहासिकताको आधारमा लिम्बुवान राज्य हुनुपर्ने माग गर्दै आएका संगठनहरु ७ प्रदेशको संघीय खाकासहितको नयाँ संविधानको विरोध गरिरहेको छ । संविधानमा पुर्वको १ नम्बर प्रदेशमा १४ जिल्ला समेटिएपछि लिम्बुवानवादी संगठनहरु चिढिएको हो । नयाँ संविधान जारी भएको विरोधमा संघर्ष समितिले असोज ३ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमहडताल गरिरहेको थियो । विगतको बन्द, हडतालमा साथ दिर्दै आएको मजदुर तथा साना व्यापारीहरुले यसपटक भने संविधान घोषणा भइसकेर पनि आह्वान गरिएको अनिश्चितकालीन बन्दले शुरु देखि नै असन्तुष्ट रहदै आएका थिए । असोज ३ गते धरान १७ स्थित रेल्वेमा पसल बन्द गराउन पुगेका बन्दकर्ताहरुलाई स्थानीयले लखेटेका थिए भने सोमबार झापाको दमकस्थित संघीय लिम्बुवान पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र संघीय समाजवादी फोरमको नगर कार्यालय तोडफोड गर्दै बजार, यातायात खुलाएका थिए । मंगलबार भने इलाममा पनि बन्दको प्रतिकार गरेका थिए ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका कोशी अञ्चल उपाध्यक्ष लक्ष्मी बाँनियाले बन्दकर्ताको मागको नभई मजदुरलाई गरिखान नदिने बन्दको विरोध गरिएको बताए । उनले आन्दोलनकारीलाई सिंहदरबार गएर घेर्न सुझाव दिर्दै मजदुरको पेटमा लात हान्ने गरि बन्द नगर्न चेतावनीसमेत दिए । ‘यतिका दिनसम्म मजदुरहरु भोकै बसेर साथ दिएकै हौं, तर उहाँहरुको माग तत्काल सम्बोधन होला जस्तो लागेन र बन्द फिर्ता गरेर आन्दोलनको स्वरुप फेर्नुस भन्यौं । नमाने पछि स्वतस्फुर्त बन्दको विरोधमा उत्रिएका हौं । मजदुर मार्ने बन्द अब सह्य हुदैन’–उनले भने–‘तपाईहरुको माग सिंहदरबारसँग हो भने त्यहाँ गएर घेरा हाल्नुस् पनि भन्यौं ।’

Comments
Post a Comment