सर्दु जलाधारको जग्गा किनबेच गर्न पुनः रोक्का

धरान । सरकारी निकायको लापरवाहीले मुआब्जा नपाएको दाबी गर्ने जग्गाधनीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतलेसमेत फैसला गरेको सर्दुजलाधार क्षेत्रको जग्गा किनबेच गर्न पुनः रोक्का भएको छ ।करिब चार दशकपछि औपचारिकरुपमा वन मन्त्रालयले सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षणको स्वामित्व ग्रहण गर्दै जलाधार क्षेत्रको जग्गा किनबेच गर्न रोक्का गरेको हो ।
मन्त्रालयले जलाधारको सम्पुर्ण जग्गा रोक्का राख्ने र सट्टा भर्ना पाएका व्यक्तिको हकमा लगत कट्ट गर्ने निर्णय गर्दै मातहतको निकायलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । यो निर्णय वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालयको गत असार १८ गते सचिवस्तरीय हो । मन्त्रालयले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न वन विभाग र विभागले सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ । जिल्ला वनले भदौ ६ गते सोही व्यहोराको पत्र मालपोत कार्यालय धरानलाई पठाएपछि जलाधार क्षेत्रको सम्पुर्ण जग्गा किनबेच रोक्का गरिएको मालपोत प्रमुख श्रवणकुमार पोख्रेलले बताए । यद्यपी, उनले पत्र अमुर्त भएकोले दुई वटा कुरा प्रष्ट्याउन माग गर्दै वनलाई पुनः पत्राचार गरिएको खुलाए ।
‘जिल्ला वनले जलाधार क्षेत्रको सम्पुर्ण जग्गा रोक्का राखिदिने र सट्टा भर्ना प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुको हकमा लगतकट्टा गरिदिने पत्र पठाएको छ । त्यसको आधारमा जग्गाको गोश्वरा रोक्का गरेका छौं, तर अस्पष्टता भएकोले वनलाई २ वटा कुरा प्रष्ट पार्न भनेर पत्र पठाएका छौं’–मालपोत प्रमुख पोख्रेलले भने–‘जलाधार क्षेत्र भनिएकोमा के कति व्यक्तिको, कुन कित्ता नम्बरको कति क्षेत्रफले जग्गा पर्दछन्, खुलाईदिनु भनेका छौं । अर्को, सट्टाभर्ना प्राप्त गरेका व्यक्तिको हकमा लगत कट्टा गर्नु भनिएकोले त्यसरी सट्टा भर्ना प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नाम, कित्ता नम्बर र क्षेत्रफलसमेत खुलाईदिनु भनेका छौं ।’ मालपोतको अभिलेखमा व्यक्तिको नाम, कित्ता नम्बर मात्रै हुने भएकोले कसलाई, कहाँ सट्टभर्ना दिएको भन्ने खुलाएमा लगतकट्टा प्रक्रिया सहज हुने उनले बताए ।
जिल्ला वनले धरान उपमहानगरपालिकालाई पनि बोधार्थ पत्र पठाएपछि उपमहानगर कार्यालयले पनि जलाधार क्षेत्रको जग्गा किनबेचको लागि सिफारिश रोक्का गरेको छ । साथै, यो बिषयको टुंगो नलागेसम्म त्यस क्षेत्रमा घरनक्सा पास नगर्ने र बाटो खोल्ने अनुमति पनि नदिइने वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए । पछिल्लो समय ०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतले करिब ४२ बिघा जग्गा जग्गाधनीको हकभोगको अधिकार रहने फैसला गरेपछि जलाधार क्षेत्रमा किनबेच र अतिक्रमणले तीब्रता पाएको थियो । धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत रहेको सर्दु जलाधार अतिक्रमण र किनबेचले पानीको मुहानलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने भन्दै धरानबासी भने चिन्तित छन् ।

सर्वोच्चले जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरेपनि त्यसमुद्दामा वन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थिएन । त्यही आधारमा आफ्नो प्रत्यक्ष सरोकार भएको जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा वन मन्त्रालयले चासो दिदै पहलकदमी लिएको हो । गत असार दोस्रो साता वन मन्त्रालयले सर्दु जलाधारबारे भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग छलफल गरेर त्यससम्बन्धी सम्पुर्ण फाइल पनि जिम्मा लिएको छ । पुर्व उपमेयर कृष्णनारायण पलिखे संयोजक रहेको जनसरोकार मञ्चले वन मन्त्रालयमा जलाधार संरक्षणको माग गर्दै ०७१ भदौ २२ गते निवेदन दिएको थियो । पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक रहदा जलाधारबारे धेरै बुझेका शंकर अधिकारी वन सचिव भएपछि मन्त्रालयले संरक्षणको पहल थालेको हो । जिल्ला वनअधिकृत देवीचन्द्र पोख्रेलले जलाधारबारे थप अध्ययन गर्न बाँकी रहेपनि सट्टा भर्ना दिइएको पर्याप्त प्रमाण सर्वोच्चमा नपुगेकोले जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गएको बताए । ‘व्यक्तिको जग्गा भएपनि सट्टाभर्ना पाएको छ भने दोहोरो ठाउँमा ओगट्न पाउदैन, पाउदै नपाएको भए ठिकै हो’–उनले भने–‘मन्त्रालयको निर्देशनवमोजि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
जलाधार क्षेत्र भएर नै धरान–धनकुटा सडक खुलेपछि सट्टाभर्ना नपाएको भन्दै जग्गाधनीहरु पुनः जलाधार क्षेत्रमा अतिक्रमण र जग्गा किनबेच शुरु गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सुनसरीका पुर्व जिविस सभापति वंशी मोक्तानले जिल्ला प्रशासनलाई सचेत गराएपछि प्रशासनले मातपोतलाई जग्गा रोक्का गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध जग्गाधनीहरु अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले पटक पटक भोगचलन गरिरहेको दाबी गर्ने व्यक्तिहरुको पक्षमा फैसला गरेको थियो । ०६७ चैत १७ गतेको सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले निवेदकहरुले मुआब्जा पाएको पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै जलाधार क्षेत्रको भनिएको ४१ विघा १३ कट्ठा जमिनबारे १५ जना जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलापछि पनि धरानबासी, उपमहानगरपालिकाले पुनरावलोकन गर्न गरेको आग्रहलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो । जग्गाधनीहरु भने ०३३ देखि ०४० सालको बीचमा २ सय ८० घरपरिवारलाई जर्बजस्ती हटाइएको दाबी गर्छन् । यसरी विस्थापित गरिएकामध्ये ८० प्रतिशतले मात्रै सट्टा भर्ना पाएको उनीहरुको जिकिर छ ।

                  कहाँ चुक भयो ?

धरानबासीको आग्रहवमोजिम २०३३ चैत १७ गते तत्कालिन राजा बिरेन्द्र शाहले सर्दु जलाधार क्षेत्र कायम गर्ने आदेश दिएका थिए । उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ०३४ असार २७ गते तत्कालीन अञ्चलाधिस सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा अब्यवस्थितलाई ब्यवस्थित गर्न एक समिति गठन भएको थियो । सो समितिको निर्णय वमोजिम जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारको लगत संकलन र उनीहरुलाई मोरंगको विभिन्न ठाउँमा सट्टा भर्ना दिने काम भएको थियो । तत्कालीन नापी कार्यालय र वन डिभिजनले २०३४ माघ ९ मा सो क्षेत्रमा १८० घर परिवारले ३ सय ४८  बिघा जमिन जोतखन गरिरहेको तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।
सोही समितिले २०३५ असोज ६ गते एक बिघा भन्दा कम जग्गा हुनेलाई एक बिघा र एक बिघाभन्दा बढी जग्गा हुनेलाई जग्गाको आधासम्म र सो आधा दिदा एक बिघा भन्दा कम हुन आए एक बिघासम्म सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । वन कार्यलय मोरंगको २०४४ असार २० गतेको च नं ३६१० को पत्र अनुशार सर्दु जलाधार क्षेत्रको १८० घर परिवार मध्ये १७९ घर पविारले २ सय ४३ बिगाह जमिन सट्टा भर्ना पाई सकेको देखिन्छ । ०३८ सालको राजपत्रले पनि जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई मोरंगको पथरी ९ र झापा जिल्लाको नयाँ ठाउँमा स्थानन्तरण गरेको उल्लेख छ । तर, तत्कालीन वन, मालपोत, नापीलगायत सरकारी निकायले लगत क्टटा नगर्दा जलाधार क्षेत्र सरकारी स्वामित्वमा नआई व्यक्तिकै नाममा रहन पुगेको थियो । सट्टा भर्ना दिएपछि जलाधार क्षेत्र संरक्षणको संयन्त्र बनेन भने जलाधार क्षेत्रको सिमांकन पनि गरिएन । वन कार्यालय, विभाग र मन्त्रालयलेसमेत जलाधार संरक्षणमा कुनै चासो दिएको थिएन ।