सडकमा सार्वजनिक गाडी घटे
धरान । भारतको अघोषित नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव बढ्दै जादा पुर्वमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको संख्यामा कमी आएको छ । यातायात व्यावसायीहरुका अनुसार आयल निगमले तेल नदिने निर्णय गरेपछि पुर्वममा बिहिबारसम्म मात्रै सडकमा सार्वजनिक यातायात गुड्नेछ । सोमबार विराटनगरमा निगमसहित सुरक्षा निकायको बैठकले अत्यावश्यक सेवा र सुरक्षा निकायको गाडीलाई मात्रै तेल दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षा निकायको गाडीलगायत अत्यावश्यक गाडीले मात्रै निगमबाट तेल पाउनेछ ।
व्यावसायीहरुले भने यो निर्णयले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न पाउने अधिकारबाट सर्वसाधारणलाई बञ्चित गराउने भन्दै असन्तुष्टी जनाएको छ । सरकारले कम्तीमा पनि आगामी एक सातासम्मको लागि तेलको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने व्यावसायीहरुको माग छ । ‘सरकारले यसरी लाचारी प्रकट गर्नु हुदैन थियो, थोरै संख्यामा भएपनि गाडी चल्ने व्यवस्था गरिदिनुपथ्र्यो’–पुर्वाञ्चल यातायात व्यावसायी संघका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठले भने–‘यातायात व्यावसायीहरुसँग समन्वय गरेर सरकारले काठमाण्डौंमा जस्तरी कोटा प्रणाली लागु गरिदिएको भएपनि हुनेथियो ।’
उनका अनुसार सरकारको निर्णयलगत्तै पुर्वमा पनि जोर विजोर प्रणाली लागु गरेर सवारी साधान गुडिरहेको छ । तेल अभावले बिहिबारसम्ममा भने पुर्वको सडकमा ९० प्रतिशत सार्वजनिक यातायातको संख्या घट्ने उनले बताए । सरकारले तेलको जोहो नगरेकोमा पनि व्यावसायीहरुको गुनासो छ । पाँच दिन यता व्यावसायीहरुले डिजेल÷पेट्रोल पाएका छैनन् । जोर विजोर प्रणालीमा गाडी चलिरहेकोले मात्रै अहिलेसम्म पुर्वमा सार्वजनिक यातायात चलिरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई छ ।
पुर्वमा धरानबाट मात्रै ६ सयको हाराहारीमा सार्वजनिक यातायातको साधान दैनिकरुपमा छुट्ने गथ्र्यो । भारतको अघोषित नाकाबन्दी शुरु भएपछि व्यावसायीहरुले पुर्वमा सय, पहाडीरुटमा २० र राजधानीतर्फ दैनिक १० वटा मात्रै गाडी चलाउने पहल गरेपनि सरकारी निकायको समन्वय अभावले कार्यान्वयन भने हुनसकेन । ‘यातायात पुरै ठप्प हुदा राम्रो सन्देश जादैन, थोरै संख्यामा भएपनि गुडिरहने वातावारण बनाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर, सरकारको अर्कमण्यता र लाचारीले गर्दा आन्दोलनकारीले जे चाहेको हो त्यही हुने भयो’–श्रेष्ठले भने । पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक सुरेशप्रसाद आचार्यले भने अभावको कारण सुरक्षा, एम्बुलेन्सलगायत अत्यावश्यक सेवालाई पेट्रोलियम पदार्थमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आएको बताए । यद्यापी, सार्वजनिक सवारीलाई तेल नदिने नभई कुन जिल्लामा कति मात्रामा दिने भनेर योजना तयार भइरहेको बताए ।
Comments
Post a Comment