लिम्बुवानको आन्दोलनमा विभाजन, संघर्ष समितिको आन्दोलन तुहिने आशंका
धरान । भदौ पहिलो सातादेखि नै अकुपाई लिम्बुवान(लिम्बुवान कब्जा) घोषणा गरेर धरानको भानुचौकबाट शुरु भएको लिम्बुवान संयुक्त संघर्ष समितिको आन्दोलन जारी छ । किरात याक्थुङ चुम्लुङले संयोजन गरेको संघर्ष समितिमा रहेका विभिन्न ८ वटा लिम्बुवानवादी संगठनहरुमध्ये कुमार लिंदेन अध्यक्ष रहेको संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल पनि एक हो । केही दिन अघि ८ वटै संगठनले संघर्ष समितिको ब्यानरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै एक्ला एक्लै आन्दोलन नगर्ने उद्घोष गरेको थियो ।
त्यही संघर्ष समितिको एक प्रमुख घटक संघीय लिम्बुवान पार्टीले भने बिहिबारदेखि अलग्गै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । झापाको दमकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीले संविधान जारी गर्ने दिन असोज ३ गतेलाई कालो दिन घोषणा गरी ४ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमहडतालको घोषणा गरेको हो । पार्टीका वरिष्ठ नेता सञ्जुहाङ पालुङ्वा, सर्वोच्च नेता वीर नेम्बाङ, महासचिव सुर्य माखिम, सचिव छवि सम्बाहाम्फे लगायतले पत्रकार सम्मेलन गरेर छुटै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष कुमार लिंदेनको उपस्थिति नभएकोले पार्टीमा फुट आएको हो कि भन्ने चर्चा र आशंका पनि जन्माएको छ । साथै, संयुक्त संघर्ष समितिको आन्दोलनलाई पनि यो फुटले कमजोर र औचित्यहिन बनाइदिने भन्दै टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।
अध्यक्ष विना आन्दोलन घोषण गरेको पार्टीले तेस्रो चरणको आन्दोलनअन्र्तगत सरकारी, सर्वजनिक कार्यालय एवं सवारी साधानहरुमा लिम्बुवान राज्य लेख्नेदेखि सदरमुकाम र नगरहरु कब्जा गर्ने, समानान्तर संविधान र सरकार घोषणा गर्नेसम्मका कार्यक्रमहरु रहेको जनाएको छ । वरिष्ठ नेता सञ्जुहाङ पालुङ्वाद्धारा जारी विज्ञप्तीमा अरुण सप्तकोशी पुर्वका ९ जिल्लालाई ऐतिहासिक पृष्ठभुमी र शासकीय भुगोलको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित लिम्बुवान राज्य सुनिश्चित नगरेकोले संविधान जारी हुने दिनलाई कालो दिनकोरुपमा मान्दै ३ गते साँझ ५ बजे सबै जिल्ला सदरमुकाम र नगरमा संविधान जलाउने उल्लेख छ । साथै, लिम्बुवान विनाको संविधान आएकोले ४ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमहडताल गर्ने पनि पार्टीले जनाएको छ ।
यसैगरि, विज्ञप्ती जारी भएको ३ दिनभित्र लिम्बुवानभित्रका सम्पुर्ण निजी तथा भाडाका सवारी साधानहरु तथा लामो दुरीमा चल्ने सवारीसाधानहरुले लिम्बुवान राज्य लेखेको प्लेट राख्नुपर्ने पनि पार्टीले उर्दी जारी गरेको छ । तीन दिनभित्र नराखेमा पार्टीले जुनसुकै स्थान र समयमा संगठनले तोकिएको शुल्क लिएर प्लेट राख्ने चेतावनी दिइएको छ । यसैगरि, ९ जिल्लाका सम्पुर्ण गाविस, नगरपालिका, सम्पुर्ण सरकारी तथा निजी विद्यालय, क्याम्पस एवं निजी कार्यालयहरुको साइनबोर्डमा दुई दिनभित्र लम्बुवान राज्य लेख्न पनि विज्ञप्तीमा भनिएको छ । ती कार्यालयहरुले नलेखमा पार्टी आफैले लेखिदिने पनि चेतावनी दिइएको छ । साथै, लिम्बुवानका सम्पुर्ण गाविस सचिवहरु अनिवार्य गाविसमा बसेर सेवा नदिए त्यसको रेडर्क राखेर कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिइएको छ ।
त्यही संघर्ष समितिको एक प्रमुख घटक संघीय लिम्बुवान पार्टीले भने बिहिबारदेखि अलग्गै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । झापाको दमकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीले संविधान जारी गर्ने दिन असोज ३ गतेलाई कालो दिन घोषणा गरी ४ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमहडतालको घोषणा गरेको हो । पार्टीका वरिष्ठ नेता सञ्जुहाङ पालुङ्वा, सर्वोच्च नेता वीर नेम्बाङ, महासचिव सुर्य माखिम, सचिव छवि सम्बाहाम्फे लगायतले पत्रकार सम्मेलन गरेर छुटै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष कुमार लिंदेनको उपस्थिति नभएकोले पार्टीमा फुट आएको हो कि भन्ने चर्चा र आशंका पनि जन्माएको छ । साथै, संयुक्त संघर्ष समितिको आन्दोलनलाई पनि यो फुटले कमजोर र औचित्यहिन बनाइदिने भन्दै टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।
अध्यक्ष विना आन्दोलन घोषण गरेको पार्टीले तेस्रो चरणको आन्दोलनअन्र्तगत सरकारी, सर्वजनिक कार्यालय एवं सवारी साधानहरुमा लिम्बुवान राज्य लेख्नेदेखि सदरमुकाम र नगरहरु कब्जा गर्ने, समानान्तर संविधान र सरकार घोषणा गर्नेसम्मका कार्यक्रमहरु रहेको जनाएको छ । वरिष्ठ नेता सञ्जुहाङ पालुङ्वाद्धारा जारी विज्ञप्तीमा अरुण सप्तकोशी पुर्वका ९ जिल्लालाई ऐतिहासिक पृष्ठभुमी र शासकीय भुगोलको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित लिम्बुवान राज्य सुनिश्चित नगरेकोले संविधान जारी हुने दिनलाई कालो दिनकोरुपमा मान्दै ३ गते साँझ ५ बजे सबै जिल्ला सदरमुकाम र नगरमा संविधान जलाउने उल्लेख छ । साथै, लिम्बुवान विनाको संविधान आएकोले ४ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमहडताल गर्ने पनि पार्टीले जनाएको छ ।
यसैगरि, विज्ञप्ती जारी भएको ३ दिनभित्र लिम्बुवानभित्रका सम्पुर्ण निजी तथा भाडाका सवारी साधानहरु तथा लामो दुरीमा चल्ने सवारीसाधानहरुले लिम्बुवान राज्य लेखेको प्लेट राख्नुपर्ने पनि पार्टीले उर्दी जारी गरेको छ । तीन दिनभित्र नराखेमा पार्टीले जुनसुकै स्थान र समयमा संगठनले तोकिएको शुल्क लिएर प्लेट राख्ने चेतावनी दिइएको छ । यसैगरि, ९ जिल्लाका सम्पुर्ण गाविस, नगरपालिका, सम्पुर्ण सरकारी तथा निजी विद्यालय, क्याम्पस एवं निजी कार्यालयहरुको साइनबोर्डमा दुई दिनभित्र लम्बुवान राज्य लेख्न पनि विज्ञप्तीमा भनिएको छ । ती कार्यालयहरुले नलेखमा पार्टी आफैले लेखिदिने पनि चेतावनी दिइएको छ । साथै, लिम्बुवानका सम्पुर्ण गाविस सचिवहरु अनिवार्य गाविसमा बसेर सेवा नदिए त्यसको रेडर्क राखेर कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिइएको छ ।
Comments
Post a Comment