किरात राज्य माग्दै धरानमा वृहत जनसभा(फोटोफिचर)

धरान । पुर्वका १७ जिल्लालाई किरात स्वायत्त राज्य घोषणाको माग गर्दै शनिबार धरानमा पुर्वका किरातीहरुले वृहत किरात जनसभा आयोजना गरेका छन् । किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको सभामा हजारांै किराती एवं अन्य जाति, समुदायले पनि ऐक्यवद्धता जनाउदै साथ दिएका थिए ।
यायोक्खाले दाबी गर्दै आइरहेको १७ जिल्लामध्ये संविधानसभाबाट १४ जिल्लालाई समेटेर १ नम्बर प्रदेश बनाइएको छ । आफुले दाबी गरेको भुभाग मध्ये ९० प्रतिशत बढी १ नम्बर प्रदेश बनाइए पनि पहिचानसहितको नामांकन र सिमांकनबारे यायोक्खाले अझै चित्त बुझाएको छैन ।

आइबार जारी हुन लागेको संविधानले पहिचानसहितको किरात राज्य सुनिश्चित नगरेकोले अस्वीकार गर्ने यायोक्खाले जनाएको छ । जनसभाका वक्ताहरुले सदियौंदेखि उत्पीडित, दमनमा परेका जाति, समुदायको पहिचान, हकअधिकारलाई जारी हुन लागेको संविधानले सम्बोधन गर्न नसकेको धारणा व्यक्त गरे । प्रमुख वक्ता एवं नेकपा माओवादीका सचिव देव गुरुङले संविधानले पहिचान, स्वायत्ततासहितको संविधान, बिशेष अधिकार र अग्राधिकारलाई सुनिश्चित नगरेकोले नाम मात्रको संविधान आउन लागेको बताए । पञ्चायतको जस्तै पहिचानविनाको भौगोलिक विभाजन गरेर दिएको संघीयताले जनताको हक,अधिकार सुनिश्चित नगर्ने ठोकुवा गरे । ‘थरुहट, किरात, मधेशले पहिचान मागेको छ, स्वायत्ततासहितको संघीयता मागेको छ तर तीन दलले हिजोको एकात्मक शासन व्यवस्थामा झै भौगोलिक विभाजन गरेर संघीयता दिएको छ । यसले कुनै औचित्य छैन’–गुरुङले भने ।

एकात्मक, साम्प्रदायिक र एकल धार्मिक मुलुकलाई साझा मुलुक बनाउन बहुधार्मिक, बुहजातीय, बहुसाँस्कृतिक मुलुकमा रुपान्तरित गर्न पुर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीमा जानुपर्ने उनले बताए । जारी हुन लागेको संविधानले भने आदिबासी,जनजाति एवं किरातहरुलाई नै विस्थापित गर्ने उनले बताए । जनतालाई घरदैलोमा अधिकार पुरयाउन सिंहदरबारमा सीमित अधिकार बाँडफाँट भुगोलले मात्रै नगर्ने उनले बताए ।

संघीय समाजवादी फोरमका युवा नेता अजम्बर काङमाङले आदिबासी, जनजाति एवं उत्पीडित जाति, समुदायको पहिचान र अस्तित्व स्वीकार नगर्ने संविधान जारी हुन लागेको बताए । उत्पीडित जातिको भावना प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकोले संविधान स्वीकार नगर्ने उनले बताए । ‘जसलाई संविधान चाहिएको हो, ती मधेशी, मुस्लिम, थारु, आदिबासी जनजाति, महिला सबै सडक आन्दोलनमा छन् । कसैले पनि स्वामित्व ग्रहण नगर्ने यस्तो संविधान कसरी टिक्न सक्छ ?’–नेता काङमाङले भने–‘सबैले बहिष्कार गर्ने स्थिति छ, तर राज्य श्वेत आतंक मच्चाइरहेको छ ।’

यायोक्खाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष चन्द्रबिक्रम राईले पहिचानसहितको किरात राज्य माग गरिए पनि राज्यले पहिचानलाई गलतढंगले व्याख्या गरेर षडयन्त्र गरेको बताए । भाषाविद् डा.टंक न्यौपानेले पुर्वमा किरात राज्य भए अन्य जातिलाई पनि स्वीकार हुने उल्लेख गर्दै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशितालगायत उपलब्धीपुर्ण भएपनि संविधान अपुरो रहेको बताए । किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष उत्तमसिं थाम्देनले दुवै संस्था पहिचानसहितको संघीयतामा निरन्तर आन्दोलन गर्ने बताए । यायोक्खाकी केन्द्रीय अध्यक्ष यशोदा राईको अध्यक्षतामा आयोजित सभामा उपाध्यक्षद्धय तिलक राई, दुर्गा राईले पनि बोलेकी थिइन् । यायोक्खाले ०६३ मा छैठौं महाधिवेशनदेखि पुर्वी नेपालको १७ जिल्लालाई किरात राज्य घोषणाको माग गर्दै आइरहेको  छ ।