लिम्बुवानमा भदौ २४ र २५ गते आमहड्ताल

धरान । अरुण–कोशी पुर्वका ९ जिल्ला समेटेर लिम्बुवान स्वायत्त राज्य बनाउनुपर्ने माग राख्दै लिम्बुवान पक्षधर विभिन्न ८ राजनीतिक दल र संगठनहरुले संयुक्त मोर्चा बनाएका छन् । तीन मुख्य दलले सात प्रदेश हेरफेर नगर्ने सहमति गरेकै दिन ती संगठनहरुको संयुक्त बैठकले लिम्बुवान संयुक्त संघर्ष समितिमार्फत एकीकृत आन्दोलन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । समितिले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान र संविधानमा लिम्बुवान’ मुल नारा दिएर सशक्त संघर्ष उठाउने उद्घोष गरेको छ ।
संघर्षमा लिम्बुवानभित्र थातथलो खुलेका जातजाति, आदिबासी जनजातिहरुसमेत समेटिएर जनआन्दोलनको स्वरुप लिने पनि संघर्ष समितिको दाबी छ । यद्यपी, आन्दोलन शान्तिपुर्ण हुनेमा लिम्बुवानी नेताहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपालका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’ले ढिलै भएपनि लिम्बुवानजन्य संगठनहरुबीच ऐतिहासिक मोर्चावन्दी भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनलाई सशक्तरुपमा उठाउने बताए । आन्दोलन शान्तिपुर्ण नै हुने जिकिर गर्दै उनले आन्दोलनको रुप फेर्नुपर्दा राज्यले थेग्न नसक्ने चेतावनीसमेत दिए । ‘ढिलै भएपनि लिम्बुवानजन्य संगठनहरु एकतावद्ध भएका छौं, यो ऐतिहासिक उपलब्धी हो । यो आन्दोलनमा थातथलो खुलेका जातजाति, जनजातिहरु आएर अब जनआन्दोलनकै रुप लिनेछ’–लिङ्देलनले भने–‘आन्दोलन शान्तिपुर्ण नै हुन्छ, त्यो भन्दा उता गयौं भने देशले थेग्न सक्दैन । त्यस्तो अवस्था सोचेका छैनौं, शान्तिपुर्ण नै हुन्छ ।’

भदौ पहिलो किरात याक्थुङ चुम्लुङको पहलमा गठन भएको संघर्ष समितिमा लिम्बुवानवादी संगठनहरु आवद्ध हुनेक्रम जारी छ । समितिमा एमाओवादीसम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेकपा(एकीकृत)सम्बद्ध लिम्बुवान स्वशासित संघ(एकीकृत), राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सम्बद्ध लिम्बुवान राज्य परिषद, नेकपा–माओवादीसम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, संघीय लिम्बुवान पार्टी, संघीय समाजवादी फोरमसम्बद्ध लिम्बुवान प्रदेश समिति र सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीसमेत छ । समितिले निर्णायक आन्दोलन शुरु भएको घोषणा गर्दै भदौ २१ र २२ गते जिल्ला बैठक र प्रचारप्रसा गर्ने, भदौ २३ गते राँके जुलुस गर्ने र भदौ २४ र २५ गते अरुण पुर्व ९ जिल्ला लिम्बुवानमा आमहड्ताल गर्ने आनदोलनको कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । मधेशी, थारु समुदायको आन्दोलनमा सेना परिचालन गरेर भइरहेको दमक तत्काल रोक्न र जनजाति महासंघका पुर्वमहासचिव आङकाजी शेर्पालाई तत्काल रिहाई गर्न पनि समितिले माग गरेको  छ ।

अलग अलग आन्दोलन गर्दा जनताले झन धेरै दुःख पाउने भएकोले जनताको सुविधाको लागि संयुक्तरुपमा आनदोलन गर्ने निर्णय गरिएको एमाओवादीनिकट मोर्चाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुक्सामहाङ मेन्याङ्बोले बताए । ‘अलग अलग संघर्ष गर्दा जनतालाई झनै दुःख हुन्छ, ८ संगठनले एक एक दिन बन्द गर्दा पनि ८ दिन बन्द हुन्छ’–उनले भने–‘मोर्चाले २ दिन मात्रै बन्द गर्छ ।’ एमाओवादीले अरुण पुर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीलाई अलगै कोचिला राज्य प्रस्ताव गरेको भएपनि उसकै लिम्बुवान मोर्चाले भने ती जिल्लासमेत समेटेर लिम्बुवानमा राख्नुपर्ने मागको आन्दोलनमा सहभागी छ ।
संविधान निर्माणको क्रममा दलहरुबीच पुर्वको १४ जिल्ला समेटिएको १ नम्बर प्रदेशमा सहमति भइसकेको छ । तर, लिम्बुवानजन्य दल र संगठनहरुले भने अरुण कोशी पुर्वका ९ जिल्ला मात्रै ऐतिहासिकताको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । संघीय समाजवादी फोरमका उपाध्यक्ष एवं लिम्बुवान प्रदेश समितिका इञ्चार्ज रकम चेम्जोङले पहिचानसहितको संघीयता र पहिचानसहित सम्मानपुर्वक बाच्न पाउने आधार तयार गर्न आफ्नो पार्टी संविधानसभामा प्रक्रिया बहिष्कार गरेर सडक संघर्षमा आएको बताए । लिम्बुवान, थरुहट, मधेशको स्वायत्तताको आन्दोलनले लक्ष्य पुरा गरिछाड्ने उनले बताए ।