सर्दु जलाधार प्रकरण :सचिवस्तरीय निर्णय उल्टाउन चलखेल

धरान । सट्टाभर्ना दिएपनि लगतक्टा नभएर व्यक्तिको नाममा रहेको सर्दुजलाधार क्षेत्रको जग्गा रोक्का राख्ने र सट्टा भर्ना पाएको व्यक्तिको हकमा लगत कट्टा गर्ने वन तथा भु संरक्षण मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय उल्ट्याउन कसरत भइरहेको खुलेको छ ।
जग्गाधनी भनिएका व्यक्ति र जग्गा कारोबारीहरुले तत्कालीन वन सचिवको निर्णयलाई आफुअनुकुल हुने गरी उल्टाउन वन मन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पार्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको खुलेको हो । जग्गाधनी एवं कारोबारीहरुले सचिवस्तरीय निर्णयले आफुहरु अन्यायमा परेको भन्दै दुई साताअघि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए भने सोही बिषयमा वन मन्त्रीलाईसमेत भेटिसकेका छन् । उनीहरुले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर सचिवको निर्णय उल्टाउन निरन्तर मन्त्रालयमा ‘लविङ’ पनि गरिरहेका छन् । जग्गा रोक्का र लगत कट्टाको निर्णय गर्ने तत्कालीन वन सचिव शंकर अधिकारी सरुवा भइसकेको कारणले पनि जग्गाधनी एवं कारोबारीहरु हौसिएका छन् ।
मन्त्रालयको अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखाका एक उपसचिवका अनुसार विभिन्न वहाना पारेर भु माफियाहरु मन्त्रालयमा धाइरहेका छन् । ती व्यक्तिहरु कहिले सर्वोच्च अदालतको फmैसला त कहिले नगरपालिकाको रोहबरमा भएको सहमति पत्र लिएर मन्त्रालय पुग्छन् । ‘निर्णय उल्टाउन चलखेल नै त म भन्दीन तर, सचिवस्तरीय निर्णय उनीहरुको विरुद्ध थियो । अहिले उनीहरु आफु अनुकुल निर्णय गराउन चाहिरहेका छन्’–ती उपसचिवले भने–‘दुई साता जति भयो, हामी अन्यायमा पर्यौ भनेर निवेदन हालेका छन्, निर्णय भइसकेको छैन ।’

सुनसरीमा जिल्ला वन अधिकृत रहीसकेका ती उपसचिवका अनुसार जलाधार क्षेत्र सरकारको हो, जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थोरै मात्र व्यक्ति छन् । लाभ लिन चाहनेहरु धेरै भएकोले लामो समयदेखि भुमाफियाहरुले आफुअनुकुल निर्णय गराउदै आएको उनले खुलाए । ‘जलाधार बचाउनुपर्छ भन्नेहरु थोरै र कमजोर छौं । अदालतमा मुद्दा चलिरहदा फाइल नै गायब पारिदिने, प्रमाण नै पेश नहुने भएर नै सर्वोच्चमा मुद्दा उनीहरुले जितेको हो’–उनले भने–‘सचिवस्तरीय निर्णय उल्टियो भने जलाधार र वातावरणको लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।’
जग्गाधनी भनिएका व्यक्तिले पनि सचिवस्तरीय निर्णय उल्टाउन कसरत गरिरहेको पुष्टि गरेका छन् । जग्गाधनीको तर्फबाट निर्णय उल्टाउन लागिपरेका नयनकुमार राईका अनुसार वनमन्त्रीले टिप्पणी उठाउन कानुन शाखालाई निर्देशन दिइसकेको छ भने उक्त शाखाले आफुहरु अनुकुल टिप्पणी पनि उठाइसकेको छ । ‘मनोमानीढंगले सचिवस्तरीय निर्णय भएको रहेछ, हामी अन्यायमा परेकोले वनमन्त्रीलाई भेटेर सबै कुरा राख्यौं । हामी जसरी पनि निर्णय उल्टाई छाड्छौं, टिप्पणी उठाउन आदेश पनि भइसकेको छ, त्यसैले केही समय ढिलो भने हुन्छ’–संवाददातासँगको भेटमा उनले भने–‘कानुन शाखाले पनि सर्वोच्चबाटै फैसला भएकोले बोलिरहन नपर्ने भनेर हामी अनुकुल नै टिप्पणी उठाएको छ, अब अनुगमन तथा अनुसन्धान महाशाखा हुदै मन्त्रीमा पुग्छ र निर्णय उल्टिन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय ०६७ सालमा १५ जना जग्गाधनीको हकमा जलाधारको कुल २४३ विघा जमिन मध्ये करिब ४२ बिघा जग्गा हकभोगको अधिकार रहने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न जिविस सुनसरीले दिएको निवेदन ०६९ साउन ८ गते मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा गर्न मिलेन भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि जलाधार क्षेत्रमा किनबेच र अतिक्रमणले तीब्रता पाएको थियो ।

पछिल्लो समय पुर्व उपमेयर कृष्णनारायण पलिखे संयोजक रहेको जनसरोकार मञ्चले वन मन्त्रालयमा जलाधार संरक्षणको माग गर्दै ०७१ भदौ २२ गते निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरेपनि त्यसमुद्दामा वन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थिएन । त्यसैको आधारमा वन तथा भुसंरक्षण मन्त्रालयले गत असार १८ गते जलाधारको सम्पुर्ण जग्गा रोक्का राख्ने र सट्टा भर्ना पाएका व्यक्तिको हकमा लगत कट्ट गर्ने निर्णय गर्दै मातहतको निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्णय वन विभाग हुदै जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीमा आएपछि जलाधार क्षेत्रको जग्गा भदौ पहिलो सातादेखि रोक्का भएको छ । वनकै पत्रको आधारमा धरान उपमहानगरपालिकाले पनि जलाधार क्षेत्रको जग्गा किनबेचको लागि सिफारिश रोक्का गर्नुको साथै टुंगो नलागेसम्म त्यस क्षेत्रमा घरनक्सा पास र बाटो खोल्ने अनुमति पनि रोकेको छ ।
२०३३ सालमा तत्कालिन राजा बिरेन्द्र शाहले धरानको उत्तरतर्फको सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट आवादी उठाई अन्यत्र बसोबास गराउने तथा सो क्षेत्रमा स्थानीय पञ्चायतले यथाशीघ्र वृक्षरोपण गर्ने आदेश दिएका थिए । उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ०३४ असार २७ गते तत्कालीन अञ्चलाधिस सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा अब्यवस्थितलाई ब्यवस्थित गर्न एक समिति गठन भएको थियो । सो समितिको निर्णय वमोजिम जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारको लगत संकलन र उनीहरुलाई मोरंगको विभिन्न ठाउँमा सट्टा भर्ना दिने काम भएको थियो । सुनसरी जिल्लाको सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट तत्कालीन नापी कार्यालय र वन डिभिजनले २०३४ माघ ९ मा सो क्षेत्रमा १८० घर परिवारले ३ सय ४८  बिघा जमिन जोतखन गरिरहेको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । वन कार्यलय मोरंगको २०४४ असार २० गतेको च नं ३६१० को पत्र अनुशार सर्दु जलाधार क्षेत्रको १८० घर परिवार मध्ये १७९ घर पविारले तोकिएको मापदण्डअनुसार २ सय ४३ बिगाह जमिन सट्टा भर्ना पाई सकेको देखिन्छ । ०३८ सालको राजपत्रले पनि जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई मोरंगको पथरी ९ र झापा जिल्लाको नयाँ ठाउँमा स्थानन्तरण गरेको उल्लेख छ । तर, तत्कालीन वन, मालपोत, नापीलगायत सरकारी निकायले लगत क्टटा नगर्दा जलाधार क्षेत्र सरकारी स्वामित्वमा नआई व्यक्तिकै नाममा रहन पुगेको थियो ।