बेथिती रोक्न लक्षित वर्गको बजेट प्रतिस्पर्धाबाट दिइने

धरान । विभिन्न संस्था एवं व्यक्तिहरुले लक्षित वर्गको कार्यक्रम गर्ने भन्दै बजेट निकासा गरेपनि लक्षित वर्गसम्म नपुगेको भन्दै चर्को आलोचना खेप्नु परेपछि जिल्ला विकास समिति सुनसरीले त्यस्ता कार्यक्रम प्रतिस्पर्धाको आधारमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
निकासा भएको बजेट सहीरुपमा सदुपयोग हुन नसकेको ठहर गर्दै जिविसले प्रतिस्पर्धाको आधारमा क्षमतावान् संस्था छनौट गरी उसैमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन भएको मौकामा पछिल्लो समय राजनीतिक दबाब र पहुँचको भरमा व्यक्ति तथा मापदण्डविनाका संस्थाले पनि कार्यक्रम गर्ने भन्दै बजेट निकासा गर्ने प्रवृत्ति बढेको थियो । बेथिती अत्यधिक बढ्दा जिविस कर्मचारीहरु अख्तियारसमेत धाउनु परेपछि अहिले जिविस ‘सिस्टम’ बसाउन गृहकार्यमा जुटेको हो । प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम संस्था(गैरसरकारी) छनौट गरिने र कार्यक्रम पारदर्शी एवं प्रभावकारी हुने जिविस सुनसरीको अपेक्षा छ ।
स्थानीय विकास अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेका अनुसार लक्षित वर्गका कतिपय कार्यक्रमहरु लक्षित वर्गका मान्छेहरुले नै थाह नपाएको गुनासो बढेपछि यस्तो तयारी गरिएको हो । जिविसले तयार गरेको मापदण्ड पुरा भएका राम्रो संस्था छनौट गरेर मात्रै लक्षित वर्गको कार्यक्रम दिइने पाण्डेले बताए । ‘पहिला पनि एनजिओहरुमार्फत नै कार्यक्रम गथ्र्यौ तर लक्षित वर्गबाटै थाह पाएनौं भन्ने गुनासो आउन थालेपछि मापदण्ड बनाएर छनौट भएका संस्थालाई मात्रै कार्यक्रम गर्न दिने गृहकार्य हुदैछ’–स्थानीय विकास अधिकारी पाण्डेले भने–‘कार्यक्रमबारे सबैले थाह पनि पाउछन् र पारदर्शी पनि हुन्छ, झोले संस्थाहरु स्वतः पाखा लाग्छन् ।’ स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुदा पनि बजेट लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने उपयुक्त संयन्त्रको अभाव भएको उनको भनाई छ । जनप्रतिनिधि भए जनतासमक्ष आफैले चुनेको प्रतिनिधिमार्फत ती कार्यक्रम र बजेट पाउनसक्ने उनले बताए ।
थिती बसाउन जिविसले संस्था छनौटको लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गरिसकेको छ । तयार भएको मापदण्डबारे जिविसले सरोकारवाला निकाय एवं राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरीरहेको छ । जिविसका अनुसार योजना तर्जुमा भएका कार्यक्रमबारे सम्बन्धित संस्थाहरुलाई प्रस्ताव आह्वान गरिन्छ । इच्छुक संस्थाहरुको कार्यक्षमता, अनुभव, जनशक्ति भए नभएको, दत्र्ता प्रमाणपत्र, संस्थाको भौतिक पूर्वाधारलगायत सबै पक्ष मापदण्डवमोजिम छ छैन भनेर जाँच गरीन्छ । इच्छुक संस्थाले आर्थिक सहभागीता जनाउनुपर्ने पनि मापदण्डामा राखिएको समाज कल्याण शाखाकी अधिकृत माया राईले बताइन् । ‘पहिला मापदण्डविनका संस्थाले पनि पहुँचको आधारमा कार्यक्रम लैजान्थे, समन्वय समिति आफैले पनि काम गर्ने भने, यसले झनै विवाद बढायो’–उनले भनिन्–‘यी सबै कार्य रोक्नलाई नै मापदण्ड बनाएका हौं ।’
जिविसमा महिला तथा बालबालिका, अपांगता, दलित, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक मुस्लिम, आदिबासी जनजातिलगायत लक्षित वर्गको कार्यक्रममा विना प्रतिस्पर्धा पहुँचवाला व्यक्ति र संस्थाहरुले लैजाने गरेको छ । बेथिती यतिसम्म बढेको थियो कि लक्षित वर्गको कार्यक्रमका लागि सिफारिश तथा अनुगमन गर्न गठन भएका विभिन्न समन्वय समितिमा रहेका व्यक्तिहरु आफैले पनि भागवण्डा लगाएर बजेट निकासा गर्थे । आवश्यक भौतिक पूर्वाधार(कार्यालय), जनशक्ति नै नभएका झोले संस्थाहरुले पनि बजेट निकासा गरेर लैजाने गरेको थियो । ‘कसैले २ पानाको प्रस्ताव ल्यायो भने उसैलाई कार्यक्रम गर्न दिइन्थ्यो, जुन लक्षित वर्गसम्म पुग्दैन’–जिविसका कार्यक्रम अधिकृत भेषराज घिमिरेले भने–‘राजनीतिक दबाब, पहुँचको भरमा समन्वय समितिकै व्यक्तिले पनि कार्यक्रम लैजान्थे, वैठकमा कुरा उठाउदा चर्किन्थे । अब त्यस्तो कार्य रोकिन्छ भन्ने आशा छ ।’