धरानको भवन तथा योजना मापदण्ड परिमार्जनको तयारी

धरान । विगत चौध बर्षदेखि परिमार्जन हुन नसकेको धरान नगरपालिकाको भवन तथा योजना मापदण्डलाई चालु आर्थिक बर्षमा भने परिमार्जन गरिने भएको छ ।
एसियाली विकास बैंक(एडिबि)को प्राविधिक ज्ञान एवं आर्थिक सहयोगमा धरान नगरपालिकाको भवन तथा योजना मापदण्ड–०५६ लाई परिमार्जन गर्ने तयारी भएको हो । यो मापदण्ड समायानुकुल परिमार्जन हुनुपर्ने भएपनि ०५६ सालमा लागु भएयता परिमार्जन हुन सकेको थिएन । तीन बर्षअघि आफ्नै प्रयासमा केही मापदण्डको समायोजना गरेपनि प्राविधिक विज्ञताको अभावमा त्यो अपुर्ण थियो । तीब्र शहरी विकासक्रमसँगै आवश्यकतामा पनि परिर्वतन हुदै गएको र जमिनको खण्डीकरणले अग्ला भवनहरु बनाउनुपर्ने अवस्था सृर्जना भएकोले मापदण्ड परिमार्जन गरिन लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
अन्र्तराष्टियस्तरमा र नेपालका अन्य शहरमा भइरहेको अभ्यासलाई अध्ययन गरेर एडिबिको प्राविधिक टोलीले भवन तथा योजना मापदण्ड ०७० को नयाँ ड्राफट तयार गरिसकेको छ । उक्त ड्राफ्टलाई अन्तिमरुप दिनुअघि एडिबिले नगरपालिका, सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिहरुसँग छलफल गरेर राय,सुझाव संकलन गरिरहेको छ । छलफलबाट प्राप्त सुझावलाईसमेत समावेश गरेर पुष महिनाभित्रै परिमार्जित मापदण्ड लागु गरिने नगरपालिकाका इञ्जिनियर राजु पोख्रेलले बताए । ‘पुषभित्रै मापदण्डको ड्राफटलाई अन्तिमरुप दिएर नगरपालिकाको परिषदबाट पारित गर्नुपर्नेछ’–इञ्जिनियर पोख्रोलले भने । यसअघि धरानमा ५ तलाभन्दा माथि कुनै पनि भौतिक संरचना बनाउन नपाइने नियम थियो । अब वैज्ञानिक विधिबाट त्यसलाई परिमार्जन गरिने र जग्गाको क्षेत्रफल, भवनको संरचना अनुसार भवनको तला बढाउन सकिने उनले बताए ।
एडिबिले परिमार्जन गर्न लागेको मापदण्डमा धरानलाई भू–उपयोग क्षेत्रअनुसार विभिन्न ९ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । जसमा मुख्य व्यापारिक क्षेत्र, आवासिय तथा व्यापारिक क्षेत्र, आवासिय क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र, पर्यटकीय÷मनोरञ्जन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, संस्थागत क्षेत्र र वातावरणीय संवेदनशील क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । यी विभाजन गरिएको क्षेत्रअनुसार भवन निर्माण तथा बाटोको मापदण्ड फरक फरक रहने प्रस्ताव गरिएको एडिबिका प्राविधिक परामर्शदाता उननमान प्रधानले बताए । ‘भवन वा संरचना कुन प्रायोजनको लागि बन्दैछ, कुन भु उपयोगक्षेत्रमा बन्ने हो, ती सबै मापदण्ड हेरेर मात्रै नक्सा पास गर्न वा स्वीकृत हुने प्रावधानहरु छन्’–प्रधानले भने ।
आवासिय तथा व्यापारिक क्षेत्रमा घडेरीको न्युनतम क्षेत्रफल ५०.८० वर्गमिटर अर्थात ३ धुर हुनुपर्ने मापदण्डको ड्राफ्टमा प्रस्ताव गरिएको छ । आवासिय तथा व्यापारीक क्षेत्रबाहेक अरु क्षेत्रहरुमा भवन निर्माणको लागि कम्तीमा घडेरीको न्युनतम क्षेत्रफल ८४.६६ वर्गमिटर अर्थात ५ धुर हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । ‘बिशेष प्रकारका भवनहरु जस्तै कि अस्पताल, अपार्टमेन्ट, स्कुल, कार्यालय, सुपर मार्केट इत्यादि निर्माणको लागि घडेरी न्युनतम ३ कट्ठा हुनुपर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ’–एडिबिएका प्राविधिक परामर्शदाता प्रधानले भने । यस्तै, आवासिय प्रयोजनको भवनको निम्ति भुईदेखि सिलिङसम्मको न्युतम उचाई ३ मिटर हुनुपर्ने, स्वीकृत दिनसकिने अधिकतम तला संख्या र भवनको उचाई भने भवनले ओगट्ने अधिकतम क्षेत्र(ग्राउण्ड कभरेज) र फार(एफएआर)को आधारमा हुने मापदण्डमा उल्लेख छ । यस्तै, सडकको चौडाईको दुई गुना उचाई हुने पनि उल्लेख छ ।
आवात जावतको लागि कुनै पनि भवन वा प्लट सार्वजनिक बाटोसँग जोडिएको हुनुपर्ने, पहिला भईरहेको बाटो बञ्चित हुनेगरी कुनै प्रकारको भवन निर्माण गर्न नपाईने, प्रस्तावित प्लटसम्म पुग्ने बाटोको चौडाई ४ मिटरभन्दा कम हुन नहुने पनि मापदण्डको प्रस्तावमा उल्लेख छ । पुरानो एवं भित्री वस्तीमा भवन निर्माणको लागि प्रस्तावित प्लटसम्म पुग्ने बाटोको चौडाई ४ मिटरभन्दा कम हुन नहुने तर अन्य ठाउँमा तथा नयाँ सडकहरुको हकमा सडकको चौडाई ६ मिटर भन्दा कम हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । तोकिएको न्युनतम सडक चौडाई भन्दा कम भएको अवस्थामा नक्सा दरखास्त दर्ता नगरिने प्रावधान राखिएको परामर्शदाता प्रधानले बताए ।
परिमार्जन गरिने मापदण्डमा धरान वडा १४ को दन्तकाली मन्दिर क्षेत्रको दुरी ४ सय मिटरदेखि भित्रको क्षेत्रलाई जग्गा प्लटिङ निषेधित क्षेत्र हुनेछ । यस्तै, बुढासुब्बा मन्दिर क्षेत्रको दुरी ४ सय मिटरदेखि भित्र र धरान १४ को भिरालो जमिन, जंगलक्षेत्र, धरान १३ को सारङ्गा क्षेत्र जलाधारको निमित्त निर्देशित प्राविधिकको निर्देशनबाहेक जग्गा प्लटिङ गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ । धरानको शहर विस्तार हुने सम्भावना नभएकोले भवन मापदण्डलाई थप बैज्ञानिक बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको एडिबिका कन्सल्ट्याण्ट देवेन्द्रराज डंगोलको भनाई छ । भवन मापदण्ड नक्सा पास गर्नको लागि मात्रै नभई सुन्दर धरान बनाउनको लागि भएको उल्लेख गर्दै उनले सम्भव भएसम्म हरेक पाँच बर्षमा मापदण्ड परिमार्जन गर्न सुझाव दिए ।

तस्वीर क्याप्सन :
भवन तथा योजना मापदण्ड ०५६ लाई परिमार्जनको लागि तयार ड्राफ्टमाथि आइतबार नगरपालिकामा आयोजित छलफल ।