आन्दोलनको उपलब्धी गुम्नेमा भूपू गोर्खा सैनिकहरु चिन्तित

पदमबहादुर गुरुङलाई सचेत गराउदै सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भूपू गोर्खा सैनिकहरु ।

धरान । भूपू गोर्खा सैनिकका आन्दोलनकारी संस्था एवं नेतृत्वबीचको पुरानो विवाद पुनः चर्किएपछि हालै बेलायत सरकारले गठन गरेको सर्वदलीय संसदीय स्वतन्त्र आयोगको काम,कारबाहीमा असर पुग्ने भन्दै पूर्वका भूपू गोर्खा सैनिकहरु चिन्तित बनेका छन् ।
पाँच सुत्रिय माग राख्दै विभिन्न चार संगठनहरुले संयुक्तरुपमा सत्याग्रह आन्दोलन थालेपछि बेलायत सरकारले भूपू गोर्खा सैनिकहरुमाथि भएको भेदभावको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न अहिलेसम्मकै उच्चस्तरीय तथा सक्तिशाली सर्वदलीय संसदीय आयोग गठन गरेको थियो । तर, सत्याग्रह आन्दोलन औचित्यहिन भएको भन्दै भूपू गोर्खा सैनिक संघ(गेसो) का अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङले अभिव्यक्ति दिन थालेपछि आयोगको काम,कारबाहीमा असर पुग्ने र पाउनै लागेको ऐतिहासिक उपलब्धी तथा अधिकारबाट बञ्चित हुनेअवस्था आउने भन्दै भूपू सैनिकहरु चिन्तित भएका हुन् । उनीहरुले आयोगले निष्पक्ष काम गर्ने वातावरण नपाएर भूपू गोर्खा सैनिकहरुको विपक्षमा प्रतिवेदन बुझाएमा त्यसको सम्पुर्ण जिम्मेवारी कथित गेसो अध्यक्ष गुरुङले लिनुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
आर्थिक विवाद र संस्थालाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास भएपछि ०६५ सालमा गेसो औपचारिकरुपमा विभाजन भएको थियो । सिमित पेन्सन वृद्धि र भूपूहरुले आवासिय भिषा पाएपछि तत्कालीन गेसोका अध्यक्ष गुरुङले आन्दोलन सकिएको घोषणा गरेको थियो । त्यसयता नवगठित बिगेसोले आफुलाई मुलप्रवाह मान्दै आन्दोलन जारी रहेको घोषणा गरेको थियो । यसैबर्ष बेलायतमा रहेको चार संगठनहरु मिलेर अधिकार प्राप्तिको लागि निर्णायक सत्याग्रह आन्दोलन थालेका थिए । यो आन्दोलनको प्रभावस्वरुप बेलायत सरकारले संसदमा रहेका सबै दलहरु सम्मिलित सर्वदलीय संसदीय स्वतन्त्र आयोग गठन गरेको थियो । ‘हामीले पहिला जे भयो, त्यो भुलेर पदमबहादुर गुरुङलाई पनि सत्याग्रह आन्दोलनमा सहभागी हुन अनुरोध गर्यौं, तर उहाँले पटक्कै मान्नुभएन’–सोमबार धरानमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै बिगेसो सुनसरीका अध्यक्ष तथा सत्याग्रह आन्दोलन संघर्ष समिति नेपाल च्याप्टरका सहसंयोजक गजेन्द्र इस्वोले भने–‘सत्याग्रहको औचित्य छैन, पाँच सुत्रिय माग त पहिल्यै मौखिक सहमति भइसकेको भन्दै अर्नगल प्रचार गरिरहनुभएको छ, यस्तो कुराले सबै भूपू गोर्खाहरुलाई नै नोक्सानी पुग्छ, त्यसो भयो भने पदम गुरुङले नै सबैलाई जवाफ दिनुपर्छ ।’
सर्वदलीय संसदस्य समिति गठन भएपछि दुई सय बर्षदेखि भूपू गोर्खा सैनिकहरुले भोग्दै आएको विभेद र अन्यायबारे प्रष्ट हुने र पुर्णअधिकार पाउनेमा आफुहरु आशावादी रहेको पनि इस्वोले बताए । तर, पदम गुरुङको अर्नगल प्रचारले समितिलाई काम गर्न बाधा पुग्नसक्ने भएकोले उनलाई खबरदारी गर्न पनि उनले सबै भूपू गोर्खा सैनिकहरुसँग आग्रह पनि गरे । ‘उहाँको अर्नगल प्रचारबाजीले प्राप्ति हुनै लागेको उपलब्धी गुम्ने खतरा छ, त्यसैले सबै जनाले बुझ्न जरुरी छ’–इस्पोले भने । उनका अनुसार गुरुङले पेन्सन पाँच सयदेखि एक हजारसम्म, जगेडा पेन्सन ४० हजार पाउण्डसम्म एकमुष्ठ वा मासिक ५ सय पाउण्ड र १८ बर्षभन्दा माथिका सबैले आवासिय भिषय पाउने भन्ने बुँदामा सहमति भइसकेको भन्दै पर्चाबाजीसमेत गरेका छन् । तर, यो प्रचारबाजीमा कुनै सत्यता नभएको भनेर एमओडीलेसमेत बताइसकेकोले गुरुङ सत्याग्रह आन्दोलन र आयोगको कामलाई भाड्न खोजिरहेको इस्पोले दाबी गरे ।
पत्रकार भेटघाटमा उपस्थित हाल बेलायतमा पत्रकारिता गरिरहेका राजेन्द्र भट्टले पनि संसदमा रहेको सबै दलको प्रतिनिधि भएको सर्वदलीय संसदीय समिति गठन भएको यो पहिलो अवसर भन्दै भूपू सैनिकहरुले न्याय पाउनेमा आशावादी रहेको बताए । ‘आयोगले भूपू गोर्खा सैनिकहरुमाथि भएको भेदभाव र बेलायत–नेपाल सरकारबीचको सन्धिलगयात सबै कुराको अध्ययन गरेर जनवरी १५ सम्म प्रतिवेदन बुझाउनेछ, यस्तो महत्वपुर्ण उपलब्धी भएकोले दुष्प्रचार नगरी सबै भूपूहरुले आवश्यक डकुमेन्टहरु संकलन गरेर बुझाउनतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नुजरुरी छ’–पत्रकार भट्टले भने ।
भूपू गोर्खा सैनिकहरुको विभिन्न संगठनहरु एकजुट भएर बेलायतमा सत्याग्रह संघर्ष समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले विभिन्न पाँच सुत्रिय माग अघि सारेर बेलायत सरकारविरुद्ध निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । जसअनुसार नोभेम्बर ७ तारिखदेखि ज्ञानराज राई बेलायतमा आमरण अनसनमा बसेका थिए । सत्याग्रह संघर्ष समितिले अवकाशप्राप्त भूपू गोर्खा सैनिकहरुलाई समान पेन्सन दिनुपर्ने, विधवा तथा विना पेन्सन घर फर्काइएका भूपू सैनिकहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, १८ बर्ष माथिका गोर्खाका सन्तानलाई बेलायतमा समान एवं आवासिय अधिकार दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । यसैगरि, नेपालमा रहेका ब्रिटिश गोर्खा भूपू र तिनका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा दिनुपर्ने र बेलायती नागरिक सरहको प्रिजर्भ पेन्सनको व्यावस्था हुनुपर्ने माग संघर्ष समितिले बेलायत सरकारसमक्ष राखेको छ ।