क्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठीको निष्कर्षः पुर्वमा उच्च सुरक्षा सर्तकता
धरान । विकासको लागि पनि शान्ति सुरक्षा अपरिहार्य रहेकोले जनतालाई पुर्ण सुरक्षा अनुभूति दिलाउने गरि उच्च सुरक्षा सर्तकता अपनाउने निष्कर्ष निकाल्दै पुर्व क्षेत्रीय सुरक्षा गोष्ठी सकिएको छ । आइतबार धरानमा भएको पुर्वका स्थानीय प्रशासकहरुको क्षेत्रीय गोष्ठीले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रीत गर्दै कानुनको पालना गराउन सबै निकायबीच सहकार्य गर्ने र योजनावद्धढंगले अघि बढ्नुपर्ने आवश्कता पनि औल्याएको छ । नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरुले बैशाखदेखि आन्दोलन चर्काउने तयारी गरिरहदा गृह मन्त्रालयले पनि पुर्वमा सुरक्षा रणनीति बनाउन गोष्ठी आयोजना गरेको हो ।
खासगरि तराईमा मधेशवादी दल र पुर्वी पहाडमा लिम्बुवान पार्टीले बैशाख पहिलो सातादेखि पुनः आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । ‘शान्ति सुरक्षा विकासको लागि अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष आयो । शान्ति सुरक्षा जनतालाई अनुभुति दिलाउने बिषय भएकोले पुर्णरुपमा अनुभूति दिलाउने गरि उच्च सर्तकता अपनाउने, रुल अफ ल कायम राख्ने जस्ता निष्कर्ष आएको छ’–सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर चापागाईले भने–‘नयाँ संविधान कार्यान्वयनलाई ध्यान दिदै सबै सुरक्षा निकायबीच सहकार्य गरिनेछ । जनतालाई दुःख दिने, अराजक समुहबाट हुनसक्ने अप्रिय घटना हुन नदिन समन्वय, सुचनाको आदानप्रदान र निकटता प्रमुख औजार हो भन्ने ठहर भएको छ ।’
प्रत्येक जिल्लाले आफ्नो क्षेत्रको वस्तुस्थिति, सुरक्षा चुनौती र भावी योजना प्रस्तुत गरेको गोष्ठीले शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने पक्ष र त्यसको कारणसमेत पत्ता लगाउनुपर्ने ठहर गरेको छ । परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै कस्तो परिस्थितिमा के गर्ने अथवा कस्तो कदम चाल्ने भनेर पनि गोष्ठीमा गम्भीररुपमा छलफल भएको थियो । ‘जिल्ला बिशेष अनुसार सुरक्षा चुनौती फरक छ, त्यसैले हरेक जिल्लाले परिस्थिति विश्लेषण गर्दै जिल्लाको लागि आफै योजना बनाउनुपर्नेछ’–प्रजिअ चापागाईले भने–‘सुरक्षा निकाय प्रोएक्टिभ, पोजेटिभ र हाई अलर्ट हुने भन्ने छ ।’ प्रत्येक जिल्लामा कुन समुहबाट सुरक्षा खतरा छ, त्यसबारेमा पुर्व आँकलन, सुचना संकलन र प्रभाव के हुदैछ ? कस्तो परिणाम निस्कन्छ लगायत विविध पक्षबाट विश्लेषण गर्दै योजना बनाउनुपर्ने गोष्ठीले ठहर गरेको छ ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अडोटरियम हलमा आयोजित गोष्ठीमा पुर्वको सुरक्षाको वस्तुस्थिति, आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल भएको थियो । गोष्ठीमा प्रत्येक जिल्लाका प्रजिअले सुरक्षा चुनौती, चुनौती परास्त गर्न चालेको कदम र भावी रणनीतिबारे प्रस्तुती दिएका थिए । गोष्ठीमा गृहसचिव नारायाण गोपाल मलेगो, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, सशस्त्रका महानिरीक्षक दुर्जकुमार राई, राष्ट्रिय अनुसन्धानका निर्देशक दिलिप रेग्मीको पनि उपस्थिति थियो । पुर्वाका १६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, अनुसन्धान विभागका प्रमुखको सहभागीता थियो । दुई दिने भनिएको गोष्ठी आइतबार राती नै सकिएको थियो ।
खासगरि तराईमा मधेशवादी दल र पुर्वी पहाडमा लिम्बुवान पार्टीले बैशाख पहिलो सातादेखि पुनः आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । ‘शान्ति सुरक्षा विकासको लागि अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष आयो । शान्ति सुरक्षा जनतालाई अनुभुति दिलाउने बिषय भएकोले पुर्णरुपमा अनुभूति दिलाउने गरि उच्च सर्तकता अपनाउने, रुल अफ ल कायम राख्ने जस्ता निष्कर्ष आएको छ’–सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर चापागाईले भने–‘नयाँ संविधान कार्यान्वयनलाई ध्यान दिदै सबै सुरक्षा निकायबीच सहकार्य गरिनेछ । जनतालाई दुःख दिने, अराजक समुहबाट हुनसक्ने अप्रिय घटना हुन नदिन समन्वय, सुचनाको आदानप्रदान र निकटता प्रमुख औजार हो भन्ने ठहर भएको छ ।’
प्रत्येक जिल्लाले आफ्नो क्षेत्रको वस्तुस्थिति, सुरक्षा चुनौती र भावी योजना प्रस्तुत गरेको गोष्ठीले शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने पक्ष र त्यसको कारणसमेत पत्ता लगाउनुपर्ने ठहर गरेको छ । परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै कस्तो परिस्थितिमा के गर्ने अथवा कस्तो कदम चाल्ने भनेर पनि गोष्ठीमा गम्भीररुपमा छलफल भएको थियो । ‘जिल्ला बिशेष अनुसार सुरक्षा चुनौती फरक छ, त्यसैले हरेक जिल्लाले परिस्थिति विश्लेषण गर्दै जिल्लाको लागि आफै योजना बनाउनुपर्नेछ’–प्रजिअ चापागाईले भने–‘सुरक्षा निकाय प्रोएक्टिभ, पोजेटिभ र हाई अलर्ट हुने भन्ने छ ।’ प्रत्येक जिल्लामा कुन समुहबाट सुरक्षा खतरा छ, त्यसबारेमा पुर्व आँकलन, सुचना संकलन र प्रभाव के हुदैछ ? कस्तो परिणाम निस्कन्छ लगायत विविध पक्षबाट विश्लेषण गर्दै योजना बनाउनुपर्ने गोष्ठीले ठहर गरेको छ ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अडोटरियम हलमा आयोजित गोष्ठीमा पुर्वको सुरक्षाको वस्तुस्थिति, आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल भएको थियो । गोष्ठीमा प्रत्येक जिल्लाका प्रजिअले सुरक्षा चुनौती, चुनौती परास्त गर्न चालेको कदम र भावी रणनीतिबारे प्रस्तुती दिएका थिए । गोष्ठीमा गृहसचिव नारायाण गोपाल मलेगो, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, सशस्त्रका महानिरीक्षक दुर्जकुमार राई, राष्ट्रिय अनुसन्धानका निर्देशक दिलिप रेग्मीको पनि उपस्थिति थियो । पुर्वाका १६ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, अनुसन्धान विभागका प्रमुखको सहभागीता थियो । दुई दिने भनिएको गोष्ठी आइतबार राती नै सकिएको थियो ।
Comments
Post a Comment