माओवादी पार्टीलाई घर टहरा हटाउन ३ दिनको अल्टिमेटम
धरान । वनको जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरेको घर टहरा हटाउन बाँझगरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले एमाओवादी र नेकपा–माओवादीका नेताहरुलाई ३ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । समुहले अतिक्रमण गरी निर्माण गरेको घरमा बुुधबार सुचना टाँसेर चैत २६ गते भित्र घर टहरा हटाई जग्गा खाली गर्न अनुरोध गरेको हो ।
उक्त समयसिमा भित्र घर टहरा नहटाएमा कानुन वमोजिम कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाउने समुहले चेतावनीसमेत दिएको छ । ‘हाम्रो आग्रह, पुर्वाग्रह केही पनि छैन । वनको जग्गा अतिक्रमणमा परेकोले संरक्षणको लागि यो कदम चालिएको हो’–समुहका अध्यक्ष राजन मोक्तानले भने–‘विजुली मिटर जडान गर्न सिफारिश दिएकोबारे उपमहानगरपालिका र विद्युत प्राधिकरणमा पनि गएर बुझ्यौं ।’ उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले वडा समितिबाट प्रक्रिया पुर्याएर आएपछि सुकुम्बासीको लागि अस्थायी प्रकृतिको विजुली मिडर जडान गर्ने प्रावधान भएको जवाफ दिएको थियो ।
विद्युत प्राधिकरणमा भने ६ जनाले जनआन्दोलन वस्ती महादेव चोक भनेर स्थायी विजुली जडान गर्न निवेदन पेश गरेको भेटिएको छ । तर, प्राधिकरणले महादेव चोकस्थित हिमाली डिष्टिलरी उद्योग भित्रको वनको जग्गामा निर्माण भएको टहरामा विजुली जडान गरेको हो । पाँच हजार धरौटीमा अस्थायी मिटर जडान गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसको समयसिमा ६ महिनाको हुन्छ । ‘जनआन्दोलन वस्तीको लागि भनेर ६ जनाले मिटर जडानको निवेदन दिएको रहेछ, तर स्थलगत हेर्दा नै उद्योग भित्रको जग्गा देखेपछि पनि कसरी जडान भयो ?’–अध्यक्ष मोक्तानले भने । अतिक्रममित जग्गामा ज्योति लिम्बुको नाममा एउटा टहरामा विद्युत मिटर जडान भइसकेको छ ।
..................................
वन समुहले यसअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, जिल्ला वन कार्यालय, वन उपभोक्ता महासंघलगायतमा निवेदन दिएर भत्काउने तयारी गरेको थियो । यो थाह पाएपछि पार्टी र नेताको आडमा उनीहरु हट्न नमानेपछि मुठभेडको स्थिति बन्दै गएको छ । चैत २६ भित्रमा घर टहरा नहटाए प्रशासनसँग सुरक्षा माग गरेर जर्बजस्ती खाली गराउने वन समुहको तयारी छ । उता, जग्गा अतिक्रमण गरि बसेका माओवादी नेता, कार्यकर्ताहरु पनि भिड्न तम्तयार भएर बसेका छन् । हिमाली डिष्टिलरी उद्योगले ०४७ सालदेखि नै वन क्षेत्रको करिब साढे ५ कट्ठा जग्गा अतिक्रमण गरी भोगचलन गरिरहेको थियो । राजश्व छलीको मुद्दा परेपछि उद्योग लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ । वन समुहले ०६२/०६३ मा मात्रै उद्योगले जग्गा अतिक्रमण गरेको थाह पाएपनि राजश्व विभागले उद्योगमा सिलबन्दी गरेको कारण कम्पाउण्ड वाल भत्काउन सकेको थिएन ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बन्द उद्योगमा एक दशकअघि माओवादीको वाईसिएलले क्याम्प खडा गरेर बसेको थियो । पछिल्लो समय एमाओवादी नेता मुक्साहाङ, नेकपा–माओवादीका कोचिला बिशेष कमिटि सदस्य शिशिरसहित ५ परिवार बस्दै आएको छ । कर फछ्यौट गरेर मुद्दा किनारा लगाइसकेको हुनाले उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउने भएपछि ती परिवार उद्योगले भोगचलन गरिरहेको वनको खाली जग्गामा घरटहरा बनाई सर्न लागेको हो । नेताहरुले उद्योगको पुर्वपटिको कम्पाउण्ड भत्काएर गेट बनाएको छ भने गिटी विछ्याएर बाटो पनि बनाएको छ । नेताहरुले भने आफुले नभई भुमिहिनहरुले घर टहरा बनाएको जिकिर गर्दै आइरहेका छन् । एमाओवादी धरान उपमहानगर इञ्चार्ज रामकुमार आङबुहाङले बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उद्योगले राजश्व छलीबाट उन्मुक्ति पाएपछि हाल उक्त जग्गामा भुमाफियाको चलखेल बढेको दाबी गरेको छ । भुमाफियाको चलखेल र राजश्वमा भएको घोटला ढाकछोप गर्न कुप्रचार गरेको विज्ञप्तीमा दाबी छ ।
उक्त समयसिमा भित्र घर टहरा नहटाएमा कानुन वमोजिम कार्वाही प्रक्रिया अघि बढाउने समुहले चेतावनीसमेत दिएको छ । ‘हाम्रो आग्रह, पुर्वाग्रह केही पनि छैन । वनको जग्गा अतिक्रमणमा परेकोले संरक्षणको लागि यो कदम चालिएको हो’–समुहका अध्यक्ष राजन मोक्तानले भने–‘विजुली मिटर जडान गर्न सिफारिश दिएकोबारे उपमहानगरपालिका र विद्युत प्राधिकरणमा पनि गएर बुझ्यौं ।’ उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाले वडा समितिबाट प्रक्रिया पुर्याएर आएपछि सुकुम्बासीको लागि अस्थायी प्रकृतिको विजुली मिडर जडान गर्ने प्रावधान भएको जवाफ दिएको थियो ।
विद्युत प्राधिकरणमा भने ६ जनाले जनआन्दोलन वस्ती महादेव चोक भनेर स्थायी विजुली जडान गर्न निवेदन पेश गरेको भेटिएको छ । तर, प्राधिकरणले महादेव चोकस्थित हिमाली डिष्टिलरी उद्योग भित्रको वनको जग्गामा निर्माण भएको टहरामा विजुली जडान गरेको हो । पाँच हजार धरौटीमा अस्थायी मिटर जडान गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसको समयसिमा ६ महिनाको हुन्छ । ‘जनआन्दोलन वस्तीको लागि भनेर ६ जनाले मिटर जडानको निवेदन दिएको रहेछ, तर स्थलगत हेर्दा नै उद्योग भित्रको जग्गा देखेपछि पनि कसरी जडान भयो ?’–अध्यक्ष मोक्तानले भने । अतिक्रममित जग्गामा ज्योति लिम्बुको नाममा एउटा टहरामा विद्युत मिटर जडान भइसकेको छ ।
..................................
मुठभेटको स्थिति सृर्जना
वन समुहले घर टहरा हटाउन सुचना टाँसे पनि राजनैतिक दल र नेताको आडमा अतिक्रमण शुरु गरेकाहरु अटेर गरेर बसिरहेका छन् । टहरा बनाए पनि अघिल्लो दिन(मंगलबार)सम्म कोही परिवार बसेका थिएनन् । बुधबारदेखि भने लत्ताकपडासहित घर टहरामा बस्न शुरु गरेका छन् भने थप टहराहरु बनाउन थालेका छन् । उनीहरुलाई एमाओवादी पार्टी र केन्द्रीय नेता मुक्साहाङ मेन्याङबो, नेकपा–माओवादी पार्टी र त्यसको नेता शिशिर राईको संरक्षण छ । एमाओवादी नेता अग्नी सापकोटा वनमन्त्री भएकोले पनि उनीहरु त्यसैको आडमा वनको सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनीरुपमा हडपेर बसेका हुन् ।वन समुहले यसअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, जिल्ला वन कार्यालय, वन उपभोक्ता महासंघलगायतमा निवेदन दिएर भत्काउने तयारी गरेको थियो । यो थाह पाएपछि पार्टी र नेताको आडमा उनीहरु हट्न नमानेपछि मुठभेडको स्थिति बन्दै गएको छ । चैत २६ भित्रमा घर टहरा नहटाए प्रशासनसँग सुरक्षा माग गरेर जर्बजस्ती खाली गराउने वन समुहको तयारी छ । उता, जग्गा अतिक्रमण गरि बसेका माओवादी नेता, कार्यकर्ताहरु पनि भिड्न तम्तयार भएर बसेका छन् । हिमाली डिष्टिलरी उद्योगले ०४७ सालदेखि नै वन क्षेत्रको करिब साढे ५ कट्ठा जग्गा अतिक्रमण गरी भोगचलन गरिरहेको थियो । राजश्व छलीको मुद्दा परेपछि उद्योग लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ । वन समुहले ०६२/०६३ मा मात्रै उद्योगले जग्गा अतिक्रमण गरेको थाह पाएपनि राजश्व विभागले उद्योगमा सिलबन्दी गरेको कारण कम्पाउण्ड वाल भत्काउन सकेको थिएन ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बन्द उद्योगमा एक दशकअघि माओवादीको वाईसिएलले क्याम्प खडा गरेर बसेको थियो । पछिल्लो समय एमाओवादी नेता मुक्साहाङ, नेकपा–माओवादीका कोचिला बिशेष कमिटि सदस्य शिशिरसहित ५ परिवार बस्दै आएको छ । कर फछ्यौट गरेर मुद्दा किनारा लगाइसकेको हुनाले उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउने भएपछि ती परिवार उद्योगले भोगचलन गरिरहेको वनको खाली जग्गामा घरटहरा बनाई सर्न लागेको हो । नेताहरुले उद्योगको पुर्वपटिको कम्पाउण्ड भत्काएर गेट बनाएको छ भने गिटी विछ्याएर बाटो पनि बनाएको छ । नेताहरुले भने आफुले नभई भुमिहिनहरुले घर टहरा बनाएको जिकिर गर्दै आइरहेका छन् । एमाओवादी धरान उपमहानगर इञ्चार्ज रामकुमार आङबुहाङले बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उद्योगले राजश्व छलीबाट उन्मुक्ति पाएपछि हाल उक्त जग्गामा भुमाफियाको चलखेल बढेको दाबी गरेको छ । भुमाफियाको चलखेल र राजश्वमा भएको घोटला ढाकछोप गर्न कुप्रचार गरेको विज्ञप्तीमा दाबी छ ।
Comments
Post a Comment