सर्दु जलाधार प्रकरणः मालपोतमा अड्कियो लगत्तकट्टा प्रक्रिया
लगतकट्टा प्रक्रिया ढिलाई हुदा भुमाफियाहरु वन मन्त्रीलाई प्रभाव पारी वन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय उल्टाउन निरन्तर प्रयासमा छन् । चार दशकअघि नै सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा सरकारी निकायको लापरवाहीले त्रुटी हुदा भुमाफियाहरुले जलाधार क्षेत्रको करोडौंको जग्गामा चलखेल गरिरहेको छ । पछिल्लो समय भुमाफियाहरु सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितिसकेको भन्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा दौडधुप गरिरहेको पाइएको छ ।
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीले भदौमा नै पत्राचार गरी जलाधार क्षेत्रको जग्गा किनबेचमा रोक्का गरिसकेको भएपनि लगतकट्टा प्रक्रियामा कुनै प्रगति भएको छैन । वन कार्यालयले जलाधार क्षेत्रबाट मोरङको विभिन्न स्थानमा सट्टा भर्ना पाइसकेको एक सय १४ व्यक्ति, कित्ता नम्बर र जग्गाको क्षेत्रफलको विवरणसमेत मालपोतलाई पठाएको थियो । मालपोत भने महिनौं बितिसक्दा पनि कार्यालयको श्रेस्ता अभिलेख पुरानो भएको र रुजु गर्न कठिनाई हुने भन्दै लगत्तक्टटा प्रक्रिया शुरु गर्नबाट पन्छिरहेको छ । सुनसरीका जिल्ला वन अधिकृत(डिएफओ) राजेन्द्र निरौलाले लगतकट्टा गर्नुपर्ने व्यक्तिको नामावली पठाए पनि मालपोतले प्रमाणित नभएको भनेपछि थप प्रमाण खोजी भइरहेको बताए । सट्टाभर्ना पाएका व्यक्तिको श्रेस्ता र नक्कल धनीपुर्जा उपलब्ध गराउन मोरङको बेलाबारीस्थित मालपोत कार्यालयमा पहल भइरहेको पनि उनले खुलाए । ‘क कस्को जग्गा लगतकट्टा गर्नुपर्ने हो ? कस्ले सट्टा भर्ना पाइसकेको छ ?श्रेस्ता र नक्कल धनीपुर्जा उपलब्ध गराउन भनेका छौं’–डिएफओ निरौलाले भने ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जलाधार क्षेत्रको बिषयमा भएको पैmसलाको अवस्थाबारे मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै सोधेको थियो । अहिले मालपोत कार्यालय सर्वोच्चले जग्गाधनी भनिएका व्यक्तिको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरिसकेको हुनाले पनि लगत्तक्टटा प्रक्रिया अघि बढाउन अन्यौल भएको जवाफ दिन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले ०६७ चैत १७ गते निवेदकहरुले मुआब्जा पाएको पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै जलाधार क्षेत्रको ४१ विघा १३ कट्ठा जमिनबारे १५ जना जग्गाधनी भनिएको पक्षमा फैसला गरेको थियो । तर, जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको स्वामित्व वन मन्त्रालयको भएपनि उक्त रिटमा वन मन्त्रालय, वन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको नपाइएपछि मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै किनबेच रोक्का र लगतकट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय भएको ९ महिना बितिसक्दा पनि मुर्तरुप लिन सकेको छैन ।
‘सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पैmसला गरेको बिषय कार्यान्वयनको अवस्था के छ भनेर पत्र पठायो, त्यसको जवाफ पठाइसकेका छौं । वनको आग्रहमा जग्गा रोक्का छ । लगतकट्टा गर्न अहिले तत्काल समस्या छ’–मालपोतका प्रवक्ता एवं निमित्त प्रमुख फडिन्द्र भटराईले भने–‘वनको आदेशअनुसार गरांंै भने सर्वोच्चको फैसला वदर हुनुपर्छ, नत्र सर्वोच्चले वनको आदेशलाई खारेज गरिदिनुपर्छ । यही द्धिविधामा हामी अड्किएका छौं ।’ यो समस्याबारे सर्वाेच्चलाई र वन मन्त्रालयलाई पनि जवाफ लेखिपठाएको कारण केन्द्रीयस्तरमा दुई निकायबीच सहजीकरणको लागि समन्वय भइरहेको पनि उनले खुलाए ।जिल्ला वनले गत भदौंमा नै लगतकट्टाको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसयता मालपोतले भने पुरानो श्रेस्ताको अभिलेख मक्किएको र र साविकको जग्गा कित्ताफोड भइ धेरै व्यक्तिको नाममा गइसकेकोलले रुजु गर्न कठिनाई भएको वहानामा लामो समय बिताएको थियो । सुचना अधिकृत भट्राई भने वनले पठाएको विवरण अझै अपुरो भएकोले थप प्रमाणहरु संकलन गर्ने काम पनि भइरहेको बताउछन् । ‘यहाँको अभिलेखहरु डिजिटल छैनन्, धेरै पुरानो श्रेस्ता धुजा धुजा भएकोले साविक कित्ता नम्बर खोज्न सकिन्न’–उनले भने । वन कार्यालयको आग्रहमा मालपोतले गत भदौदेखि जलाधार क्षेत्रमा पर्ने बाँझगरा ९ ग को सबै जग्गा रोकेको छ भने बाँझगरा ९ क को केही र ९ ख को पनि केही कित्ता नम्बर हालसम्म रोक्का गरेको छ ।
मुअब्जा पाइसकेर पनि सरकारी निकायको लापरवाहीले लगतकट्टा नहुदा धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत रहेको सर्दु जलाधारको जग्गा चार दशकअघिदेखि व्यक्तिकै नाममा छ । जलाधार क्षेत्र अतिक्रमण र किनबेचले पानीको मुहानलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने भन्दै धरानबासी चिन्तित छन् । वन कार्यलय मोरंगको २०४४ असार २० गतेको च नं ३६१० को पत्र अनुशार सर्दु जलाधार क्षेत्रको १८० घर परिवार मध्ये १७९ घर पविारले २ सय ४३ बिगाह जमिन सट्टा भर्ना पाई सकेको देखिन्छ । जलाधार क्षेत्र घोषणा भएकै क्षेत्रबाट कोशी राजमार्गको धरान–धनकुटा सडक खुलेपछि सट्टाभर्ना नपाएको भन्दै जग्गाधनी र भुमाफियाहरु पुनः जलाधार क्षेत्रमा अतिक्रमण र जग्गा किनबेचमा सक्रिय भएका हुन् । तर, जग्गाधनीहरु भने ०३३ देखि ०४० सालको बीचमा २ सय ८० घरपरिवारलाई जर्बजस्ती हटाइएको दाबी गर्छन् । यसरी विस्थापित गरिएकामध्ये ८० प्रतिशतले मात्रै सट्टा भर्ना पाएको उनीहरुको जिकिर छ । सम्बन्धित सरकारी निकाय नै मौन रहेपछि प्रमाण अभावमा सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा नपाएको दाबी गर्ने केही जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरिदिएपछि भुमाफिया र जग्गा कारोबारीले जलाधार क्षेत्रमा किनबेच गरिरहेको थियो ।
Comments
Post a Comment