गृहमन्त्री आएपछि माओवादीले अतिक्रमण गरी बनाएको घर टहरा भत्काउने कार्य स्थगित

धरान,चैत २७ । भुमिहिन सुकुम्बासीको नाममा एमाओवादीका केन्द्रीय नेतासहितले वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेको घर टहरा भत्काउन सामुदायिक वन समुहले तयारी गरेपनि गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत पुर्व क्षेत्रमा आएपछि शनिबार अचानक स्थगित भएको छ । पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय सुरक्षा वैठक आइतबारदेखि धरानमा हुदैछ । गृहमन्त्री बस्नेत शुक्रबारदेखि नै पुर्व भ्रमणमा छन् ।
एमाओवादी नेता मुक्साहाङ मेन्याङ्बो(मुकेश) र नेकपा–माओवादीका नेता शिशिर राईको नेतृत्वमा धरान १५ स्थित बाँझगरा सामुदायिक वन समुहको करिब साढे ५ कट्ठा जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण भइरहेको छ । आफ्नै पार्टीको नेता वन मन्त्री र गृहमन्त्री भएको आडमा एमाओवादीले वनको जग्गा हडेको वन समुहको आरोप छ । वन समुहले ती घरटहरा भत्काउने तयारी गर्दै जिल्ला प्रशासन, जिल्ला वन कार्यालयलगायत निकायमा सुरक्षाको माग गरेको थियो । यसअघि लिखितरुपमा नै सुरक्षा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरेपनि शुक्रबार वन कार्यालयले कागजात अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै घर टहरा भत्काउने कार्य एक साताको लागि स्थगित गर्न भन्दै बाँझगरा वन समुहलाई पत्राचार गरेको थियो ।
‘हामीले सबै निकायमा शनिबार अतिक्रमण गरि बनाएको घर टहरा भत्काउने भनेर सबै निकायलाई जानकारी गराएका थियौं, सुरक्षा उपलब्ध गराउने भनेर पत्र पनि आइसकेको थियो’–बाँझगरा वन समुहका अध्यक्ष राजन मोक्तानले भने–‘तर, शुक्रबार कागजात अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले एक सातालाई स्थागित गरिदिनु भन्ने पत्र वन कार्यालयबाट आयो, गृहमन्त्री पनि यतै आएकोले सिडिओ, डिओफो उपस्थिति नहुने भएकोले रोक्नुपर्यो ।’ वनको पत्र आएपछि टहरा भत्काउने कार्य स्थगित गरेको वन समुहले भावी रणनीति बनाउन छिमेकी वन समुह र वन उपभोक्ता महासंघसँग शनिबार वैठक गरेको छ । वनको जग्गा अतिक्रमणमा माओवादी नेताहरु मुछिनुका साथै समुहले अतिक्रममित घर टहरा भत्काउने तयारी गरेपछि अत्तालिएको एमाओवादीले एक साताभित्र विभिन्न नाममा ३ विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । पहिलो पटक एमाओवादी पार्टीले, दोस्रो पटक एमाओवादीको सुकुम्बासी संघ र तेस्रो पटक शुक्रबार सुकुम्बासी संघहरुले संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

                          किन रोकियो घर टहरा भत्काउने योजना ?

गृहमन्त्री बस्नेत पुर्व आएलगत्तै वनको अतिक्रमण भएको जग्गाको घर टहरा भत्काउने कार्य जिल्ला प्रशासन र वन कार्यालयले रोक्यो । सरकारमा एमाओवादीको प्रभावशाली मन्त्री भएकै कारण घर टहरा भत्काउने कार्य रोकिएको बताइन्छ । तर, जिल्ला वन अधिकृत(डिओफो) राजेन्द्र निरौलाले राजनैतिक दबाब नआएको दाबी गर्दै जिल्ला वन अतिक्रमण कार्यदलको अध्यक्ष(प्रजिअ)बाट अतिक्रमण भएको जग्गाको यथार्थ अध्ययन गरि ७ दिनभित्र जवाफ दिनु भनेकोले रोक्नु परेको बताए । ‘जिल्ला प्रशासनबाट कति अतिक्रमण भएको हो, कसले गरेको छ, अतिक्रमण हटाउन के पहल भइरहेको छ भनेर ७ दिनभित्र जवाफ दिनु भनि पत्र आएकोले तत्काल रोकिएको हो । हामी त्यही चिठी अनुसार अध्ययनमा लागेका छौं, कसैको दबाब आएको छैन’–डिएफओ निरौलाले भने ।
 सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर चापागाईले भने आइतबार धरानमा सुरक्षा बैठक हुने भएकोले त्यसमा केन्द्रीत हुनु परेको कारण पनि स्थगित गर्नुपरेको बताए । साथै, घटनाबारे विस्तृतरुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले वन कार्यालयलाई कागजपत्र मगाएको उनले बताए । ‘कसैको दबाब र प्रभावमा परेर काम हुदैन, यथार्थ जे हो अध्ययन पछि कानुनवमोजिम हुन्छ’–प्रजिअ चापागाईले भने ।

                                                   रम फ्याक्ट्रीभित्र जनयुद्ध बस्ती ? 

सुकुम्बासीको नाममा वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर धमाधम घर टहरा बनाइरहेका एमाओवादी नेता र कार्यकर्ताहरुले एक दशकअघि नै त्यहाँ जनयुद्ध बस्ती बसिसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरुले दाबी गरेको धरान १५ को जनयुद्ध बस्ती हिमाली डिस्टिलरी उद्योगले अतिक्रमण गरेको वनको जग्गा हो । ०४७ सालमा स्थापना भएको उद्योगले स्थापनाकालमा नै वनको करिब साढे ५ कट्ठा जग्गा अतिक्रमण गरी कम्पाउण्ड वाल लगाएको थियो । त्यहाँ तीन साताअघिसम्म कुनै घरटहरा थिएन । तर, अहिले धमाधम माआवादी नेता, कार्यकर्ताहरुले घर टहरा बनाएर जनयुद्ध बस्ती नामाकरणसमेत गरेका छन् । ‘एक महिनाअघिसम्म एउटा टहरा पनि थिएन, जनयुद्ध वस्ती हो भन्ने हिजै मात्र उनीहरुको विज्ञप्तीबाट थाह भयो’–वन समुहका अध्यक्ष मोक्तानले भने–‘रम फ्याक्ट्रीभित्र जनयुद्ध बस्ती रहेछ । तर, यो गैरकानुनीरुपमा अतिक्रमण भएको हो ।’
लाहुरे रम उत्पादन गर्ने उद्योगलाई राजश्व छली प्रकरणमा राजश्व विभागले सिलबन्दी गरेको अवस्थामा माओवादी शान्तिप्रक्रिया आएपछि वाइसिएलले क्याम्प राखेको थियो । अहिले भने एमाओवादी नेता मुकेश, नेकपा–माओवादीका शिशिरसहित ५ परिवार उद्योगको भवनमा बस्दै आएका छन् । ०५९ सालमा बाँझगरा वन समुह गठन भएपछि ०६२ सालमा सिमांकन गर्नेक्रममा वनको जग्गा उद्योगले अतिक्रमण गरेको पत्ता लागेको थियो । जिल्ला वन कार्यालयले नापी शाखा र धारन नगरपालिकाको प्रतिनिधिसहितको रोहबरमा ०६२ मंसिर १६ गते सिमांकन सर्वे भएको थियो । वनको जग्गा कम्पाउण्ड वालभित्र देखिएपनि राजश्व विभागले सिल गरेको कारण वाल भत्काउन नसकिएको बाँझगरा वनका तत्कालीन अध्यक्ष दिनेश राना मगरले बताए । ‘हामीसँग त्यतिबेलाको मुचुल्का कागजपत्र सबै छ, सिमांकन गर्दा २ ग को सिमा दक्षिण वनको जग्गा कम्पाउण्डवालभित्र देखियो’–पुर्वअध्यक्ष रानाले भने–‘उद्योग सिलवन्दी भएकोले कम्पाउण्ड वाल छुन सकेनौं, पछि राजश्वले मुद्दा क्लियर गरेपछि त्यो क्षेत्र फिर्ता लिने भनेर रोकिएको हो । अहिले भर्खर मात्र घरटहरा बन्न थालेको हो ।’