लिम्बुवान राजनैतिक सम्मेलनःसंविधान संशोधन वा पुर्नलेखन गर्न माग

धरान । नयाँ संविधानले लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको मागलाई स्वीकार र सम्बोधन नगरेकोले संविधानमा व्यापारक संशोधन वा पुर्नलेखन हुनुपर्ने ठहर गर्दै दुई दिने लिम्बवान राष्ट्रिय राजनैतिक सम्मेलन सकिएको छ । धरान १५ स्थित चम्लुङ हिममा भएको सम्मेलनले नेपालको संविधान २०७२ ले घोषणा गरेको १ नम्बर प्रदेश पहिचान विरोधी भएकोले खारेजी गर्न पनि माग गरेको छ ।
अरुण कोशी पुर्वमा बसोबास गरिरहेको थातथलो खुलेका विभिन्न जातीय संघसंस्था सहभागी सम्मेलनले विगतको ऐतिहासिक पृष्ठभुमीको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त रायको स्थापना, आवश्यकता र उपयोगिता सन्दर्भिक रहेको ठहरसमेत गरेको छ । यस्तै, हालको संचरनाअन्र्तगतको अञ्चल, जिल्ला, नगर र गाविसहरु खारेज गरी लिम्बुवान स्वायत्त राज्य अन्र्तगत स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, बिशेष भौगोलिक क्षेत्रलगायत बिशेष संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने पनि सम्मेलनको माग छ ।
बैशाख १३ र १४ गते भएको सम्मेलनले लिम्बुवान आन्दोलनलाई सदन र सडकबाट परिणाममुखी र स्थापित गर्न सामुदायिक संगठन, राजनीतिक दलहरुबीच वृहत्तर मोर्चा बनाउने बारेमा पनि सहमति भएको छ । यस्तै, लिम्बुवान संयुक्त मोर्चाद्धारा २०६९ मा पारित गरेको लिम्बुवानको राजनैतिक रुपरेखा, लिम्बुवानको अन्तरिम विधानलाई संविधानवादको आधारमा परिमार्जन, संशोधन र परिष्कृृत गर्दै लैजाने सहमति गर्दै सम्मेलनले उक्त विधानलाई अनुमोदनसमेत गरेको छ । साथै, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेजीको चर्चा चलिरहेकोमा सम्मेलनले घोर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

किरात याक्थुङ चुम्लुङद्धारा आयोजित सम्मेलन लिम्बुवानको भावी आन्दोलन र रणनीति तय गर्ने उद्देश्य भनिएपछि बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा भने आन्दोलनको खाका भने सार्वजनिक गरिएन । सम्मेलनमा सहभागी संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रकम चेम्जोङले जारी भएको संविधानले पहिचानमा आधारित संघीय प्रदेशलाई स्वीकार नगरेकोेले शान्तिपुर्ण आन्दोलनबाट पुर्नलेखन वा संशोधन गर्नुपर्नेमा एकमत रहेको बताए । ‘सबैको पहिचान समाप्त हुने गरि १ नम्बर प्रदेश आएकोले स्वीकार्य छैन, सबै आन्दोलनको पक्षमा छौ’–चेम्जोङले भने–‘२७ दलीय गठबन्धनमा लिम्बुवान पनि छ, गठबन्धनको चरणवद्ध आन्दोलनमा सहभागी हुदै लिम्बुवानमा आन्दोलनको खाका बनाउछौं ।’
संघीय लिम्बुवान पार्टीका अध्यक्ष कुमार लिंदेनले लिम्बुवान आन्दोलन शान्तिपुर्ण तर सशक्त हुने बताए । मधेशसँगै लिम्बुवानमा थातथलो खुलेका सबै समुदायले खुलेर साथ दिने प्रतिवद्धता आएकोले उच्च मनोवलका साथ आन्दोलनमा उत्रने उनले बताए । एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा लिम्बुवान राष्ट्रिय मक्ति मोर्चाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुक्साहाङ मेन्याङ्बोले आफ्नो पार्टी सदन र सरकारमा पनि भएकोले लिम्बुवान राज्यको मागलाई चर्कोरुपमा उठाउने बताए । संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने पार्टीले संशोधन र नगर्नेले पुर्नलेखन गर्नुपर्ने मागलाई सदन, सरकार र सडकमा पनि जोडदाररुपमा उठाउने उनको भनाई थियो । सम्मेलनमा लिम्बुवान राज्यको माग गरिरहेका राजनैतिक संगठनसँगै थातथलो खुलेका याम्फु किरात, किरात याक्खा छुम्मा, सिङ्सवा कल्याण केन्द्र, राजधामी उत्थान मञ्च, कोचिला थारु, खवास, धिमाल, दलित सेवा संघ, नेवा दे दबुलगायत ३५ संघसंगठनका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।