सम्पत्ति हस्तातरण नहुदा बोर्डको आम्दानी गुम्दै

धरान । एकीकृत सहरी विकास आयोजनाअन्र्तगतको खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठनको झण्डै २ बर्ष पुग्नलाग्दा पनि खानेपानी संस्थान, धरान शाखाको सम्पत्ति तथा दायित्व वोर्डमा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । सरकारी निकायको सुस्तता र वर्तमान सरकारले खानेपानी मन्त्रालय नयाँ बनाएकोले चालु आयोजनालाई यो मन्त्रालयले हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने नीतिगत अस्पष्टताले हस्तान्तरण प्रक्रिया रोकिएको हो ।

संस्थानको सम्पत्ति हस्तान्तरण नहुदा बोर्डको मासिकरुपमा लाखौं रुपैया आम्दानी गुमिरहेको छ भने उपमहानगरपालिकालाई आयोजनाको लागि म्याचिङ फण्ड जुटाउन हम्मे परिरहेको छ । स्थानीयस्तरमा आयोजनाको काम तीब्ररुपमा अघि बढेपनि केन्द्रीयस्तरमा भने प्रक्रिया अघि नबढ्दा कठिनाई भएको बोर्डले गुनासो छ । बोर्डका संयोजक एवं उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राईले संस्थानको केन्द्रबाट ठिक समयमा ठिकढंगले काम नगरिदिदा स्थानीयस्तरमा समस्या भइरहेको बताए । ‘हामी त सम्पत्ति र दायित्व लिन जतिबेला पनि तयार छौं, स्थानीयस्तरबाट हुनुपर्ने सबै काम भएको छ’–राईले भने–‘तर, केन्द्रबाट हुनुपर्ने काम र प्रक्रिया नभई दिदा कठिनाई भएको छ ।’

सम्पत्ति हस्तान्तरण नहुदा हाल संस्थानले सेवाग्राहीबाट शुल्कवापत संकलन गरिरहेको लाखौं रुपैया बोर्डले गुमाउनु परिरहेको छ । संस्थानमा मासिक ७० लाख रुपैयासम्म बिलिङ हुने गरेको छ । छ महिनाको सुख्खा याममा भने आम्दानी घटेर ३८ देखि ४० लाख मात्रै हुन्छ । संस्थानको धरान शाखाले सेवाग्राहीबाट संकलन गरेको रकम सिधै केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने गरेको छ । संस्थानको धरान शाखा केन्द्रीय कार्यालयलाई धेरै आम्दानी पठाउने मध्येको एक शाखामा पर्छ । ‘सम्पत्ति बोर्डमा आए शुल्क वापतको रकम यही रहन्थ्यो, त्यही रकम ऋण लिएर म्याचिङ फण्ड जुटाउन हामीलाई धेरै सहज हुन्थ्यो’–कार्यकारी अधिकृत राईले भने ।
बोर्डको अनुसार हस्तान्तरण भए बार्षिकरुपमा कम्तीमा ६ करोड आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनालाई धरान उपमहानगरपालिकाले तीन बर्षभित्र २२ देखि २५ करोड रुपैया म्याचिङ फण्डवापत उपलब्ध गराउनुपर्छ । चालु आर्थिक बर्षमा म्याचिङ फण्डको लागि १० करोड व्यहोर्नु पर्ने भएपनि उपमहानगरपालिकाले ३ करोड मात्रै छुट्याउन सकेको छ । यही आर्थिक बर्षमा पनि उपमहानगरपालिकाले बोर्डबाट करिब एक करोड १४ लाख बराबर ऋण लिएको छ । आयोजनाअन्र्तगत नयाँ धारा जडान गर्न दर्ता भएका सर्वसाधारणहरुबाट संकलित रकमबाट उपमहानगरपालिकाले म्याचिङ फण्डको लागि यो रकम ऋण लिएको हो । एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा जारी आयोजना नेपालकै दोस्रो ठुलो खानेपानी आयोजना हो ।

मन्त्रीपरिषद बैठकले ०७१ बैशाखमा बोर्ड गठनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । बोर्ड गठन भएपछि आयोजना सम्पन्न हुनु एकबर्ष अगावै संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण भइसक्नु पर्ने सम्झौता छ । आयोजनाको समयसिमा जुलाई २०१७ छ । संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व जुलाई २०१६ भित्र बोर्डमा हस्तान्तरण भइसक्नुपर्छ । यो समय अब मात्र ३ महिना बाँकी छ । संस्थानलाई बोर्ड मातहतमा ल्याउन सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्यांकन समिति गठन गरिएको भनिए पनि त्यसले सम्पत्ति मुल्यांकन गर्न सकेन । गत साता बोर्डका सदस्यहरु मन्त्रालय गएको थियो । त्यतिबेला शहरी विकासका सचिव संयोजक रहेको स्टेरिङ कमिटिले निर्णय गरेपछि मात्रै खानेपानी मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी आयो । ‘कमिटिले नीतिगत निर्णय गरेपछि खानेपानी मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा भएको छ, कार्ययोजना बनाएर साउनभित्रै प्रक्रिया सक्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ’–आयोजनाका व्यवस्थापक राजु पोख्रेलले भने । एकीकृत सहरी विकास आयोजना अन्र्तगतको यो खानेपानी आयोजना भ्याटसहित एक अर्ब ४८ करोड रुपैयाको हो ।