सांसदको बजेट दुरुपयोग, पहुचको भरमा बजेट खर्च

धरान । चालु आर्थिक बर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार बिशेष कार्यक्रममा धरान १५ र २२ को सेउती, ९ र १० को खहरे, धरान ११ र १७ को सर्दुखोलामा जाली, क्रंक्रिट रिटेनिङको लागि २० लाख बजेट बिनियोजन भएको थियो । तीन स्थानको लागि के कति बजेट हो भन्ने नखुलाउदा उपभोक्ता समितिबीचमा बजेट तानातानको स्थिति भयो । त्यसमध्ये पनि वडा ९ र १० को खहरेको बजेट विवादित भयो ।
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसलाई क्षति पुग्ने गरी खहरेलाई मिचेर रिटेनिङ वाल उठाइएपछि क्याम्पसले उपमहानगरपालिकामा उजुरी नै दियो । तर, रिटेनिङ वाल उठिछाड्यो । करिब डेढ लाख सरकारी बजेट खर्च गरेर बनेको रिटेनिङ वालको फाइदा भने व्यक्तिगतरुपमा जग्गा व्यापारी(दलाल)लाई मात्रै पुगेको देखिन्छ । रिटेनिङ वाल उठाइएको ठाउँमा खहरेसँग जोडिएको खाली जग्गा छ । त्यसलाई व्यापारीले प्लटिङ गर्ने तयारी गरेको थियो । खहरेबाट जोगाउनको लागि मात्र सरकारी बजेटले रिटेनिङ वाल उठाइएको छ । रिटेनिङ वाको बढी आवश्यकता अन्यत्रै भएपनि राजनैतिक पहुँच र प्रभावको भरमा दलालको जग्गा जोगाउने काम भयो । ‘करिब डेढ लाख जति खर्च भएको छ, तर त्यसको सदुपयोग कसैको व्यक्तिगत जग्गा जोगाउनलाई मात्रै भएको देखियो’–उपमहानगरपालिका स्रोतले भन्यो–‘सांसद विकास कोषको बजेट कहाँ, कसरी छनौट भयो भन्ने हामी स्थानीय निकायलाई जानकारी हुदैन ।’

गत आर्थिक बर्षमा धरान ८ श्रीटोलमा सभासद कोषको पैसाले २ सय मिटर लामो १० फुटे बाटो खुलेको उपमहानगरपालिकालाई पत्तै भएन । उपमहानगरपालिकाले कम्तीमा १४ फुटे बाटोको मापदण्ड लागु गरेको छ । प्राविधिक भाषामा ‘साइड एजिङ’ गरेर मिसगिटी हालेपछि त्यसले बाटोको रुप लिन्छ । सरोकारवाल स्थानीय निकायलाईसमेत पत्तै नदिई मापदण्ड मिचेर नयाँ बाटो खोल्न जिविसमार्फत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को कोषबाट २ लाख रुपैया सरकारी बजेट दिइएको थियो ।
यी दुई उदाहरणले निर्वाचन क्षेत्र बिशेष कार्यक्रमअन्र्तगत आउने डेढ करोड रुपैया र सांसद विकास कोषको २० लाख रुपैया बजेट पहुच र प्रभावको भरमा कसरी दुरुपयोग भइरहेको भन्ने प्रष्ट्याउछ । निर्वाचन क्षेत्र बिशेष कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न निवार्चित सांसद संयोजक रहेको एक समितिले योजना छनौट गर्छ । छनौट गर्दा जिविस, नगर र गाउँ परिषदले पारित गरेको योजना छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसमा पनि सांसदकै हालीमुहाली चल्छ । आफ्नो कार्यकर्ता र मतदाता रिझाउने गरि ती योजनाहरु छनौट गरिन्छ । अझ कोषको २० लाख बजेट त सांसदले कनिका छरे जस्तरी बाडिन्छ । जसको कुनै प्रतिफल देखिदैन । यो शिर्षकको बजेट अधिकतर आफ्ना कार्यकर्तालाई खुशी तुल्याउने गरि सांसदले जिविसमार्फत खर्च गर्छन् । त्यसको लागि एक जना प्रतिनिधि तोकिएको हुन्छ । बजेट उसैमार्फत खर्च, फारफरक र हिसाब मिलान पनि उनैबाट हुन्छ ।
‘निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार बिशेष कार्यक्रमको लागि ७ लाख भन्दा कमको योजना छनौट गर्न पाइदैन, त्यसैले यो बजेट चाहि प्रतिफल देखिने गरि काम हुन्छ । यसमा पनि सांसदहरुको आफ्नै इन्टे्रष्ट हुन्छ । तर, परिषदबाट पारित भएको योजना मात्रै छान्न पाउछन्’–जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख डि.ई.कृष्ण मिश्रले भने–‘सांसद विकास कोषबाट भने ५० हजारसम्मको टुक्रे योजनाहरु हुन्छ, त्यसले ठोस काम देखिदैन ।’ कोषको बजेटमा धेरै अपजस आउने भएपनि सबै काम खराब भने नहुने उनले जिकिर गरे ।

जिविस सुनसरीका सांसद विकास कोष हेर्ने फाँट प्रमुख इन्द्र चौहानका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा जिल्लाको ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १ सय ४५ वटा योजनाहरु छनौटमा परेको छ । ती योजनाहरु तालिमदेखि मन्दिर निर्माण, ट्वाइलेट निर्माणसम्मका छन् । ती योजना छनौट, उपभोक्ता समिति गठनदेखि फारफारकसम्म माननीय र उनका प्रतिनिधिबाटै हुने चौहानको भनाई छ । ‘बजेट कहाँ, कसरी खर्च भयो भनेर हामी बुझ्दैनौं, निर्देशिकाले जे भनेको छ त्यही मात्र गछौं’–उनले भने–‘अनुसुचि फारम भरेर आएपछि सम्झौता गछौं र काम सकिएपछि कागजात हेरेर विलभपाई गछौं ।’
स्थानीय निकायसँग समन्वय नगरी योजना छनौट गरेर काम गर्दा स्थानीयस्तरमा विवाद निम्तिने, मापदण्ड मिचेर काम हुने र नियमित निगरानी नहुने जस्ता समस्या निम्तिने धरान उपमहानगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठले बताए । कांग्रेसका समानुपातिक सभासद(सांसद) मिन बिश्वकर्मा जनताबाट विकासको माग धेरै हुने भएकोले कनिका छरेजस्तै गरी बाध्यताले बजेट छर्नुपरेको बताउछन् । ‘करोड बिनाको योजना हुदैन, तर २० लाखले के गर्ने ? त्यसैले बजेट कनिका छरे जस्तो हुन्छ । चुनावमा यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेका हुन्छन्, ती सबैलाई बजेट पुर्याउनै पर्छ’–उनले भने–‘२० लाख सांसदले व्यक्तिगत निर्णयबाट खर्च हुन्छ, तर दुरुपयोग नहोस् भनेर सचेत हुनुपर्छ ।’