पहिरोको शिरानमा स्काभेटर लगाएर बाटो खोलियो

धरान । बर्खा लागेपछि घर सामुन्ने सर्दु खोला परीको साल्बोटे डाँडामा निरन्तर पहिरो जान्छ । खोला थुनिएर बस्ती नै बगाउला कि भन्ने पिरले छरछिमेकी बटुलेर धरान १३ देवी मार्गका गंगाबहादुर राई खोलामा थुप्रिएको ढुंगा माटो पन्छाउन कस्सिनुपर्छ । विगत एक दशकदेखि देवी मार्गका वासिन्दाको यही नियती छ ।
यसपाली भने बर्खायाम लाग्नुअगावै उनलाई झन् ठुलो पहिरोको चिन्ताले सताउन थालिसकेको छ । कारण, त्यही पहिरोको शिरान हुदै भर्खर जेसिबि स्काभेटरले तामाखाम जाने बाटो खोल्यो । त्यसैपनि निरन्तर पहिरो जाने ठाउँ । डोजर लगाएर बाटो खन्दा त्यहाँको जमिन कुन हालतमा होला ? अहिले गंगाबहादुरलाई झै देवीमार्गका स्थानीय बासिन्दालाई यसैले अत्याइरहेको छ । ‘ठ्याक्कै पहिरोको शिरानमा डोजर(स्काभेटर) लगाएको यहीबाट देख्यौं, यसपाली त झनै ठुलो खतरा हुनेभयो’–साल्बोटे डाँडातर्फ देखाउदै गंगाबहादुरले चिन्ता व्यक्त गरे–‘बाटो काट्दा निस्केको ढुंगा माटो थुप्रिएको छ, त्यो बगाएर झरिहाल्छ नि ।’
स्थानीय चन्द्रमाया श्रेष्ठका अनुसार स्काभेटरले बाटो खोलेको ठाउँसम्मै जमिन चर्केको छ । ठाउँ ठाउँमा धाजा फाटेको छ । कमजोर जमिन क्षेत्रमा स्काभेटर लगाएर बाटो खन्दा साल्बोटे डाँडा नै पहिरोको जोखिममा परेको उनले सुनाइन् । भुक्षय रोक्नुपर्ने स्थानमा सरकारी बजेटमा नै डोजर लगाएको भन्दै उनी असन्तुष्ट छिन् । ‘त्यहाँ ३, ४ दिनसम्म डोजर(स्काभेटर) लगाएको हेरिरह्यौं, डाँडैभरि खन्दैछ’–उनले भनिन्–‘डोजरले जमिन पुरै हल्लाएको हुन्छ, फाटेको ठाउँमा पानी पस्छ र बगेर पहिरो जान्छ । पहिरोले खोला थुनिएर हामीलाई समस्यामा पार्छ ।’
विष्णुपादुका गाविस हुदादेखि नै साल्बोटे डाँडाबाट निरन्तर पहिरो झर्न थालेको हो । अहिले गाविस धरान उपमहानगरमा समायोजन भइसकेको छ । स्थानीयले पहिरो एवं भुक्षय रोक्न धेरे पहल गरेपनि सरकारी एवं स्थानीय निकायले ठोस योजना र बजेट दिएको छैन । उल्टै पहिरोको शिरानमा डोजर लगाएर बाटो खोलेर जोखिम बढाए पछि उनीहरु निराश छन् । निर्वाचिन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्र्तगतको ७ लाख ५० हजार बजेटमा जिविसमार्फत स्काभेटर लगाएर यो बाटो खनिएको हो । धरान १३ जोडिएर यो बोटो विष्णुपादुका साल्बोटे हुदै तामाखामतिर जान्छ । विष्णुपादुका धरान उपमहानगरमा गाभिएपनि निर्वाचन क्षेत्रको हिसाबले यो ६ नम्बर पर्छ । धरान निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ हो । सुनसरी ६ मा एमाले सचिव भीम आचार्यले जितेको छन् ।
पहिरो र भुक्षय संरक्षणमा ध्यान नदिएको जनप्रतिनिधि र स्थानीय निकायले त्यही क्षेत्रमा जोखिम बढाउने गरि जथाभावी बजेट खर्चिएको भन्दै स्थानीय र सरोकारवालाहरु आक्रोशित छन् । चुरेमा समेत पर्ने यो क्षेत्रमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन नगरी बाटो खनिएको सर्दु–सेउती नदी नियन्त्रण प्रणाली संयन्त्रका संयोजक आनन्द श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारले चुरे संरक्षण गर्न भनेर बर्षेनी ठुलो बजेट खर्च गर्छ, तर सरकार मातहतकै जिविसबाट नै वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन नगरी जथाभावी जेसिबि लगाएर बाटो खन्न पैसा दिन्छ’–श्रेष्ठले भने–‘देशैभरि यस्तै अवस्था छ, अनि कसरी चुरे संरक्षण हुन्छ ? सरकारी बजेटमै चुरे दोहोन भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार प्राविधिक सल्लाहविना डाँडापाखामा जथाभावी बाटो खोल्ने विकृति बढे पनि सरोकारवाला निकायले रोक्न चासो नदेखाएको उनको आरोप छ ।

उनका अनुसार करिब ५ बर्षअघि आईयुसिएन र सेड नेपाल संस्थाले स्वीटजरल्याण्डका भुगोलविद् ल्याएर चुरेको सर्वे गराएको थियो । त्यसबेला ९५ प्रतिशत जोखिम भएकोले विष्णुपादुकाको साल्बोटे माथिको वस्ती सार्न र खनजोत गर्न रोक लगाउन लिखित सुझाव दिएका थिए । त्यसक्षेत्रमा घना वृक्षरोपण गर्न पनि उनीहरुको आग्रह थियो । त्यसवमोजिम न वस्ती सारियो, न वृक्षारोपणमा ध्यान दिइयो । थप जोखिम बढाउने गरी त्यसक्षेत्रमा जथाभावी घर र बाटो निर्माण क्रम बढेको श्रेष्ठले बताए ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका अनुसार निर्वाचन पुर्वाधार बिशेष कार्यक्रमको धेरैजसो सानो स्वरुपको बजेट बाटो निर्माण र विस्तारमा खर्चिएको हुन्छ । त्यस्तो योजनामा स्थानीयस्तरमा पहिल्यै ट्रयाक खोलिसकेको र निर्वाचित सांसदहरुको पनि चासो हुने सब इञ्जिनियर पुर्णप्रसाद ढुंगेल बताउछन् । ‘बजेट ४ देखि १० लाखसम्मको हुन्छ, जनता आफैले खनेको बाटोलाई हामीले मर्मत गराएर अघि बढाएको मात्रै हौं । स्थानीयस्तरबाट पहिल्यै खनिसकेको हुन्छ, सभासदले नै छुट्याएको बजटे भएकोले हामीले केही गर्न सक्दैनांै’–उनले भने ।

जिल्ला वन कार्यालयका जिल्ला वन अधिकृत(डिएफओ) राजेन्द्र निरौला प्रक्रिया पुरा नरी जभाभावी बाटो खोल्ने क्रम बढेपछि नेता, सांसददेखि जिविस, नगरपालिका, गाविस, सडक डिभिजन सबै लाग्नेभएकोले गैरकानुनी भएर पनि रोक्न नसक्ने बतााउछन् । सानोतिनो बजेटको योजनाहरुमा आँखा चिम्लिदिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउछन् । ‘सरकारले बनाएको नियमकानुन सरकारकै निकायले पालना गर्र्दैन । सांसद, नगरपालिका, जिविस, गाविस सबै लागेको छ, अनि त वन कार्यालय निरीह हुन्छ’–डिएफओ निरौलाले भने–‘सरकारले चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यही सरकारको निकाय चुरेमा जेसिबि लगाउछ । वन क्षेत्रमा इजाजतविना प्रवेश गर्न पाइदैन, तर प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन नगरी योजना अघि बढाइन्छ ।’
धरान उपमहानगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठ कुनै पनि योजनामा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव(आई.ई.ई.) र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(ई.आई.ए.) गर्नुपर्ने भएपनि प्रक्रिया झञ्झटिलो र खर्चिलो भएको बताउछन् । सानो बजेट, बाटो खन्न आई.ई.ई. गर्नुपर्छ भन्ने पत्र नआएकोले पनि अनिवार्य नगरिएको उनको भनाई छ । ‘आई ई ई गर्न मुल्यांकन गर्नुपर्छ, जनताको गुनासो लिनुपर्छ र रिपोर्ट तयार हुन्छ । त्यसलाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउन अर्को झमेला हुन्छ । ई.आई.ए. गर्न त २, ३ बर्ष नै लाग्छ’–इञ्जिनियर श्रेष्ठले भने । यद्यपी उनले प्राविधिक अध्ययनविना जथाभावी बाटो खोल्दा वातवारणीय असर पुग्ने स्वीकार गर्छन् ।