वातावरणीय मुल्यांकन नगरी सडक विस्तार
धरान । सुनसरीको बराहक्षेत्र गाविसमा अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल बराहक्षेत्र मन्दिर पुग्ने कच्ची बाटो साँघुरो छ । यो बाटोमा बषौंदेखि चारपांग्रे साना सवारी मुश्किलले ओहोरदोहोर गर्छन् ।
जीर्ण र साघुरो त्यही कच्ची सडकलाई २ लेनको विस्तार गरी कालोपत्रे गर्न सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरले ठेक्कामार्फत काम थाल्यो । नवनिर्मित कोशी पुलदेखि बराहक्षेत्र मन्दिर नजिकको बसपार्कसम्म साढे ३ किलोमिटर दुरी छ । त्यो सडक खण्डलाई २ लेनको विस्तार(चौडा) गर्ने र डेढ लेन कालोपत्रे गर्न गिताञ्जली कन्स्ट्रक्सनले ७ करोड ५१ लाखमा ठेक्का पायो । गत माघदेखि बाटो विस्तार गर्न कटिङको काम हुदै थियो, जिल्ला वन कार्यालयले बीचैमा रोक्यो ।
बाटो विस्तार गर्न वन क्षेत्रमा पर्ने पहाडको भित्ता(चट्टान) कटिङ गर्नुपर्ने र त्यसको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय मुल्यांकन(आई.ई.ई.) गर्नुपर्ने भन्दै वनले काम रोकेको हो । वनको यो कदम पछि मात्रै सडक डिभिजनले वातावरणीय मुल्यांकन नगरी सडक विस्तार गर्न थालेको रहस्य खुल्यो । ठुला योजनाहरु शुरु गर्नुपुर्व वनक्षेत्र पर्ने भए वातावरणीय मुल्यांकन गर्नुअनिवार्य हुन्छ । त्यसो नगरे गैरकानुनी ठहरिन्छ । ‘वन क्षेत्र प्रवेश गर्न इजाजत लिनुपर्छ । प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्नुपर्छ’–जिल्ला वन अधिकृत(डिएफओ) राजेन्द्र निरौलाले भने–‘सडक डिभिजनले २ लेनको बाटो बनाउन थालेको रहेछ, यो ठुलो योजना हो । तर वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन पनि भएको छैन, ठुलो असर पुग्ने देखिएकोले काम रोक्यौं ।’
सडक विस्तारको काम रोकेपछि वन कार्यालयलाई राजनीतिक दल, नेता र सांसदको चौतर्फी दबाब आयो । चर्को दबाब आएपनि वन कार्यालयले वातावरणीय मुल्यांकनविना काम अघि बढ्न नदिने अडान लिएपछि कोशी पुलदेखि बराहक्षेत्र मन्दिर सडक विस्तार योजना अघि बढ्न सकेको छैन । सडक डिभिजन कार्यालय भने पुरानै बाटो भएकोले आई.ई.ई.गर्नु नपर्ने ठानेर काम अघि बढाएको बताएउछ । हतारमा ठेक्का लागेकोले वातावरणीय मुल्यांकन गर्न नपाएको डिभिजन प्रमुख रामचन्द्र राउतले बताए । ‘पुरानै बाटो भएकोले नपर्ला कि भन्ने ठान्यौं, नयाँ ट्रयाक भए अवश्य गथ्र्यौ । ठेक्का पनि हतारमा भयो’–उनले भने–‘आईईई प्रक्रियामा मन्त्रालय पुगेको छ, त्यो गराएर मात्रै काम शुरु गछौं ।’
ठुलो बजेटको यो सडक विस्तार योजनालाई वन कार्यालयले रोकेपनि विगतमा भने मौनता साधेको थियो । थोरै थोरै बजेटमा सडक डिभिजनले एक्जाभेटर, डोजर प्रयोग गरेर यसअघि पनि चुरे पहाड खण्डको वन क्षेत्रमा कटिङ गथ्र्यो । सडक डिभिजन आफैले डोजर लगाउथ्यो । त्यसबेला पनि प्रारम्भीक वातावरणीय मुल्यांकन नगरेको भएपनि वन कार्यालयले छुट दिएको थियो । पछिल्लो पटक चतरामा महाकुम्भ मेला अघि सडक डिभिजनले डोजर प्रयोग गरेर पहाडको भित्ता(चटन फोडेर) बाटो फराकिलो बनाएको थियो ।
जीर्ण र साघुरो त्यही कच्ची सडकलाई २ लेनको विस्तार गरी कालोपत्रे गर्न सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरले ठेक्कामार्फत काम थाल्यो । नवनिर्मित कोशी पुलदेखि बराहक्षेत्र मन्दिर नजिकको बसपार्कसम्म साढे ३ किलोमिटर दुरी छ । त्यो सडक खण्डलाई २ लेनको विस्तार(चौडा) गर्ने र डेढ लेन कालोपत्रे गर्न गिताञ्जली कन्स्ट्रक्सनले ७ करोड ५१ लाखमा ठेक्का पायो । गत माघदेखि बाटो विस्तार गर्न कटिङको काम हुदै थियो, जिल्ला वन कार्यालयले बीचैमा रोक्यो ।
बाटो विस्तार गर्न वन क्षेत्रमा पर्ने पहाडको भित्ता(चट्टान) कटिङ गर्नुपर्ने र त्यसको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय मुल्यांकन(आई.ई.ई.) गर्नुपर्ने भन्दै वनले काम रोकेको हो । वनको यो कदम पछि मात्रै सडक डिभिजनले वातावरणीय मुल्यांकन नगरी सडक विस्तार गर्न थालेको रहस्य खुल्यो । ठुला योजनाहरु शुरु गर्नुपुर्व वनक्षेत्र पर्ने भए वातावरणीय मुल्यांकन गर्नुअनिवार्य हुन्छ । त्यसो नगरे गैरकानुनी ठहरिन्छ । ‘वन क्षेत्र प्रवेश गर्न इजाजत लिनुपर्छ । प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्नुपर्छ’–जिल्ला वन अधिकृत(डिएफओ) राजेन्द्र निरौलाले भने–‘सडक डिभिजनले २ लेनको बाटो बनाउन थालेको रहेछ, यो ठुलो योजना हो । तर वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन पनि भएको छैन, ठुलो असर पुग्ने देखिएकोले काम रोक्यौं ।’
सडक विस्तारको काम रोकेपछि वन कार्यालयलाई राजनीतिक दल, नेता र सांसदको चौतर्फी दबाब आयो । चर्को दबाब आएपनि वन कार्यालयले वातावरणीय मुल्यांकनविना काम अघि बढ्न नदिने अडान लिएपछि कोशी पुलदेखि बराहक्षेत्र मन्दिर सडक विस्तार योजना अघि बढ्न सकेको छैन । सडक डिभिजन कार्यालय भने पुरानै बाटो भएकोले आई.ई.ई.गर्नु नपर्ने ठानेर काम अघि बढाएको बताएउछ । हतारमा ठेक्का लागेकोले वातावरणीय मुल्यांकन गर्न नपाएको डिभिजन प्रमुख रामचन्द्र राउतले बताए । ‘पुरानै बाटो भएकोले नपर्ला कि भन्ने ठान्यौं, नयाँ ट्रयाक भए अवश्य गथ्र्यौ । ठेक्का पनि हतारमा भयो’–उनले भने–‘आईईई प्रक्रियामा मन्त्रालय पुगेको छ, त्यो गराएर मात्रै काम शुरु गछौं ।’
ठुलो बजेटको यो सडक विस्तार योजनालाई वन कार्यालयले रोकेपनि विगतमा भने मौनता साधेको थियो । थोरै थोरै बजेटमा सडक डिभिजनले एक्जाभेटर, डोजर प्रयोग गरेर यसअघि पनि चुरे पहाड खण्डको वन क्षेत्रमा कटिङ गथ्र्यो । सडक डिभिजन आफैले डोजर लगाउथ्यो । त्यसबेला पनि प्रारम्भीक वातावरणीय मुल्यांकन नगरेको भएपनि वन कार्यालयले छुट दिएको थियो । पछिल्लो पटक चतरामा महाकुम्भ मेला अघि सडक डिभिजनले डोजर प्रयोग गरेर पहाडको भित्ता(चटन फोडेर) बाटो फराकिलो बनाएको थियो ।
Comments
Post a Comment