धरान । खेल भावनाअनुसार कार्यसम्पादन गर्न समस्या भएको भन्दै खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र त्यस मातहतका निकायमा राजनैतिक नियुक्ती बन्द गर्न वा पदाधिकारीलाई तलब, भत्ताको व्यावस्था गर्न आवाज उठेको छ ।
परिषदद्धारा पर्यटकीयस्थल भेडेटारमा आयोजित पुर्वाञ्चलस्तरीय क्षेत्रीय खेलकुद गोष्ठीमा राखेप कर्मचारी संघका अध्यक्ष रञ्जन थापाले यस्तो माग गरेका हुन् । अस्थीरताले सरकार फेरिएसँगै राजनैतिक नियुक्ती पनि परिवर्तन हुने र परिषदको नेतृत्वमा आउने व्यक्तिले खेल नीति परिवर्तन गर्ने भन्दै उनले स्पष्ट खेलनीति राज्यले नै बनाउनुपर्नेमा पनि जोडदिए । ‘कि राजनैतिक नियुक्ती हटाइयोस्, गर्ने नै हो भने तलब भत्ताको व्यवस्था पनि गरियोस् । नियुक्ती भएका व्यक्ति स्वयमसेवी हुन्छन्, तर कर्मचारीहरु तलबी हुन्छन्, अनि त्यहीबाट द्धन्द र विवाद शुरु हुन्छ’–थापाले भने–‘खेल नीति पनि राज्यले बनाउनुपर्छ तर नेपालमा नियुक्ति हुनेबित्तिकै नीति फेरिन्छ, नारा परिवर्तन हुन्छ । लगानी पनि त्यसै खेर जान्छ ।’
कर्मचारीहरु ऐन, नियमअनुसार काम गर्न खोज्ने भन्दै उनले यस्तो द्धन्द केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म भएको पनि खुलाए । परिषदको नाम क्षेत्र र जिल्ला तहसम्म एउटै हुनुपर्ने पनि उनको माग थियो । दुई दशकदेखि एकै पद्दतीमा खेलकुद क्षेत्र अघि बढेकोप्रति असन्तुष्टी प्रकट गर्दै उनले नयाँ पद्दती नअपनाए नेपाललाई अन्र्तराष्ट्रियस्तरको खेलकुद मञ्चमा उभिन अझै कठिन हुने दाबी गरे । ‘हामी कर्मचारी खेलकुद विकासको बाधक हौ भने छाडिदिन तयार छौं, खेलकुद विकासको लागि कस्तो मोडल ल्याउने हो ? बहस गरौं, हामीलाई बाधक देख्नुहुन्छ भने छोडिदिन्छांै’–परिषदका सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट उपस्थित गोष्ठीमा थापाले भने ।
पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका उपाध्यक्ष शंकर राईले पुर्वमा हुने भनिएको सातौं राष्ट्रिय खेलकुद रोकिदा पुर्वका खेलकुदकर्मीहरु निराश भएको धारणा राखे । उनले जिल्लामा प्रशिक्षकहरु नभएकोले क्षेत्रीय प्रशिक्षकहरुलाई क्रमैसँग पहाडी एवं ग्रामिण जिल्लाहरुमा खटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । ‘प्रशिक्षकहरु विराटनगर, झापा, सुनसरीजस्तो सुगम ठाउँमा मात्रै बस्ने होइन, क्षेत्रीय प्रशिक्षक हो भने २, ३ महिनाको लागि पहाडी जिल्लामा पनि प्रशिक्षणको लागि पठाइयोस्’–उनले भने–‘खेलकुदलाई शहरले होइ, पहाडी जिल्ला र गाउँघरले धेरै माया गर्छ, अब पुर्वाधार विकासमा पनि त्यस्तो ठाउँलाई प्राथमिकता दिइयोस्, जहाँ धेरै खेलप्रेमी छन्, धेरै खेलाडी उत्पादन भएको छ ।’
पुर्वाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष रविन नगरकोटीका अनुसार आर्थिक, प्रशासनिक सुधारसँगै नीतिगत र व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले दुई दिने कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । पहिलो दिन शनिबार कार्यालय प्रमुख, लेखा अधिकृत र प्राविधिकलाई आर्थिक प्रशासन ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन, बजेट तयारीका साथै विभिन्न कार्यक्रम व्यवस्थापनबारे क्षमता अभिवृद्धि तालिम भएको थियो । आइतबार भने जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष र कार्यालय प्रमुखहरुबीच नीतिगत सुधारको लागि गोष्ठी आयोजना भएको हो । ‘राखेपलाई कसरी अघि बढाउने ? ऐन नियम र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने कुरा के छन्, त्यसबारेमा बहस हुन्छ र मार्गनिर्देशनको काम पनि गर्छ’–उनले भने ।
............................................................
राजनीतिकरण ठिक, पार्टीकरण वेठिक
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशवकुमार विष्टले सबै क्षेत्रको मियो राजनीति नै भएकोले राजनीतिक नियुक्ती बेठिक नभएको जिकिर गरे । तर, उनले राजनीतिक नियुक्ती भएको निकायलाई पार्टीकरण गर्न खोज्नु भने बेठिक भएको बताए । ‘सबै क्षेत्रलाई ड्याउने मियो राजनीति नै हो, त्यसैले राजनीति हुन्छ, राजनीतिक नियुक्ती बेठिक होइन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, खेलकुद मन्त्री पनि राजनीतिबाटै आएको हुन्छ’–गोष्ठीमा राजनैतिक नियुक्तीबारे प्रश्न उठेपछि विष्टले भने–‘तर, सबै प्रक्रिया निष्पक्ष, प्रक्रियागत र नियमसंगत हुनुपर्छ । नियुक्ती राजनीतिक भएपनि पार्टीकरण चै हुनुहुदैन, बरु राजनीतिलाई ट्याकमा समेतर खेलकुद अघि बढ्नुपर्छ ।’
सदस्य सचिव विष्टले खेलकुदमा राजनीतिक दलमा भन्दा बढी खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति भएको टिप्पणी गर्दै खेलकुदकर्मीमा लोकतान्त्रिक अनुशासन अनुसरण गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । साथै उनले अब खेलकुदमार्पmत देश समृद्ध बनाउने अभियानमा जोडिन सबैलाई आह्वान पनि गरे । पुर्वमा सातौं राष्ट्रिय खेलकुद गर्न परिषद हरसम्भव प्रयास गरेपनि बजेट बिनियोजना नभएकोले आयोजना अनिश्चित बनेको उनले प्रष्ट पारे । आफु परिषदमा आएपछि भ्रष्टचार र अनियमितता हुन नदिएको विष्टले ठोकुवा गरे । एन्फा र क्यानको विवाद टालटुले सहमतिबाट टुंगिने सम्भावना नभएको र राखेपको एकल निर्णयलेसमेत परिवर्तन हुन नसक्ने भएकोले एएफसी, आइसिसिसँग समन्वय गरेर अघि बढिरहेको उनले प्रष्ट पारेका थिए ।
Comments
Post a Comment