समाचार तोडमोड गरेर छापिएपछि एसएसपी अनावश्यक विवादमा

धरान । एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिकोरुपमा दिएको अभिव्यक्तिलाई तोडमोड गरेर ‘दलित अधिकार विरोधी’कोरुपमा त्रिण गर्दै स्थानीय एक साप्ताहिक पत्रिकाले समाचार प्रकाशन गरेपछि कोशी अञ्चल प्रहरी कार्यालय धरानमा प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक(एसएसपी) पवनप्रसाद खरेल अनावश्यक विवादमा तानिएका छन् ।

धरानबाट प्रकाशन हुने महाप्रतिवाद साप्ताहिकले पहिलो पृष्ठमा ‘एसएसपीले भने–छुवाछुत हटाउन मिल्दैन’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । यद्यपी, समाचारमा उल्लेख भएभैm एसएसपीले अभिव्यक्ति दिएको हो वा होइन भन्ने बारेमा भने दलित अधिकारवादी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुबीचमा नै अन्यौल छ । समाचारमा ‘एसएसपी खरेलले छुवाछुत प्रथा हटाउन नमिल्ने दाबी गरेका छन्’ भनिएको छ । तर, एसएसपी खरेलले सम्बोधन गरेको श्रब्यदृष्यमा भने उनले त्यस्तो शब्द उच्चारण गरेका छैनन् । उनको अभिव्यक्तिको आसयलाई गलत तरिकाले बङ्ग्याएर पत्रिकाले शिर्षक र समाचार लेखेको थियो । यो पत्रिकाले केही समयअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शुसिल कोइराला विरामी हुँदा ‘स्वर्ग जाने तर्खरमा’ भन्ने शिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यतिबेला प्रेस काउन्सिलमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

पत्रिकाको समाचारलाई आधार बनाउदै केही दलित अधिकारवादी, राजनैतिक दलका भातृ संगठनले एसएसपीको विरोध जनाएका छन् । ती संस्थाले यो बिषयलाई राष्ट्रिय दलित आयोगमासमेत पु¥याएपछि राष्ट्रियकरण भएको हो । आइतबार प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिकाले समाचारको कटिङलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गरेपछि भाइरल बनेको थियो । फेसबुकको पोष्टलाई केही अनलाइन पोर्टलले पुनः कपी गरेर समाचाार बनाएपछि एसएसपी खरेलमाथि चर्को आलोचना भइरहेको छ । जेठ ६ गते आवाज मिडिया ग्रुपले धरानमा आयोजना गरेको ३ दिने आधारभुत पत्रकारिता तालिमको उद्घाटनमा एसएसपी खरेल प्रमुख अतिथि थिए । आयोजक स्वयम् दलित अधिकारमुखी संस्था हो । 

समाचारलाई आधार बनाएर दलित उत्थान समन्वय समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यक्तिले परिवर्तन र संविधानको विपक्षमा बोलेको भन्दै विरोध जनाएको थियो । तालिम आयोजक संस्था र केही अधिकारकर्मी एवं संघसंस्थाहरु भने एसएसपीको अभिव्यक्ति समाचारले भनेजस्तो नभएको जिकिर छ । ‘उहाँले व्यावहारिक कुरा बोल्नुभएको हो, दलित समुदायलाई गाली गलौज थिएन, आन्दोलन मिथ्या हो भनि भन्नु भएको होइन’–आवाज मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष विजय आछामीले भने–‘कार्यक्रममा अन्य लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु पनि थिए, दलितको आत्मस्वाभिमान खस्कने गरि बोलेको भए म आफै पनि तत्कालै आपत्ति जनाउथे । उहाँको भनाई र अर्थलाई बङ्ग्याएर समाचार आयो ।’ समन्वय समितिलाई वास्ताविकता बुझ्न र एसएसपीले बोलेको दृष्य हेर्न आग्रह गर्दा गर्दै पनि हतारिएको उनले बताए । 

कर्यक्रममा सहभागी विश्वकर्मा युवा समाजका अध्यक्ष युवराज शंकरले पनि समाचारको शिर्षकले सबैलाई भ्रममा पारेको बताए । एसएसपी खरेलले ऐन आएपनि छुवाछुत र विभेद निमिट्यान्न भईहाल्दैन, सामाजिक सुधारको अभियान भइरहनुपर्छ भन्ने आसयलाई समाचारको शिर्षकले अनर्थ बनाएको बताए । ‘म आफै पनि त्यही भन्छु, ऐन त बन्यो तर कार्यान्वयनको पाटो ग्राहो छ । उहाँले आफुलाई दलित नै भएर ती अभिव्यक्ति दिएको हो । तर समाचारको शिर्षकले कुरा बिग्रायो’–उनले भने । एसएसपी खरेलले पनि दलित संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनेबारे सपनामा पनि सोच्न नसक्ने बताउछन् । ‘मैले त्यस्तो बोलेकै होइन, समाचारमा आयो । र पनि वास्ता थिएन । तर केन्द्रीयस्तरमा पु¥याएपछि मात्रै मैले पनि चासो दिएको हुँ’–उनले भने–‘चरित्र हत्या हुनेगरि मेरो भनाई बङ्ग्याएर आयो ।’

महाप्रतिवाद साप्ताहिकका सम्पादक तारा लामगादे एसएसपीको भनाईलाई आफुले आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट बुझेर समाचार लेखेको बताउछन् । प्रशासकले बोलेको शब्द ठिक भएन भन्ने कोणबाट आफुले मुद्दा बनाउनकै लागि समाचार लेखेको उनले जिकिर गरे । एसएसपी खरेलले के बोलेको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने–‘पत्रिकामा जे छ, भनेको त्यही हो । आलोचनात्मक चेतना भएकोले मैले लेख्नुपर्यो । मुद्दा बनाउनकै लागि लेखिएको हो, त्यस्तरी बोल्नुहुदैनथ्यो, सवक लिनुपर्छ भनेर लेखियो ।’

.............................................................................................................

सत्ता र प्रतिपक्षको खेल

सत्तामा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धन सरकार छ भने कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको छ । केन्द्रीय राजनीतिको यो तित्तता स्थानीयस्तरका नेता, कार्यकर्तासम्म छ । त्यसको कोपभाजनमा भने कोशी अञ्चल प्रहरी प्रमुख पवनप्रसाद खरेल परेका छन् ।

आवाज मिडिया ग्रुप दलित अधिकारमुखी संस्था भएपनि यसको नेतृत्व कांग्रेस निकट युवाहरुले गरेका छन् । तीन दिने आधारभुत पत्रकारिता तालिममा कांग्रेस नेता एवं सांसद मिन बिश्वकर्माले सांसद विकास कोषको बजेट दिएका थिए । साप्ताहिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि त्यसको वास्तविकता नबुझि दलित उत्थान समन्वय समितिले पत्रकार सम्मेलन र विरोधमा उत्रियो । समन्वय समितिको अध्यक्ष नेकपा माओवादी(बैध)का नगर इञ्चार्ज दिलबहादुर रामदाम छन् भने सचिवमा एमालेका उपमहानगर सदस्य शेरबहादुर परियार । ‘हामी पनि समन्वय समितिको आवद्ध संस्था हो, तालिमको आयोजक पनि हौं । समाचार के हो भनेर हामीसँग समन्वय नै भएको छैन । कार्यक्रमको उद्घाटनमा बोलाएका थियौं, उहाँहरु आइदिएनन् । एसएसपीले के बोले भनेर सुन्दै नसुेकाहरुबाट विरोध शुरु भयो’–संस्थाका सचिव गणेश आवाजले भने–‘उहाँहरुले वास्तविकता बुझ्न चाहनुभएन, हामीलाई राजनीतिक आँखाले मात्रै हेर्नुभयो ।’

https://www.youtube.com/watch?v=88K4BirE3No