धरानलाई सुकुम्बासीमुक्त बनाउन गुरुयोजना बनाउन प्रस्ताव

धरान । मुलुककै प्रमुख समस्याकोरुपमा रहेको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीलाई समाधान गर्न धरानमा भने पन्ध्र बर्षीय गुरुयोजना बनाइने भएको छ । सुकुम्बासी लगत संकलन कार्यदल २०७२ ले सोमबार उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दै धरानलाई सुकुम्बासीमुक्त शहर बनाउन पन्ध्र बर्षीय गुरुयोजना बनाउन सिफारिश गरेको हो । उक्त सिफारिश प्रति उपमहानगरपालिकाले पनि सकरात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
यसअघि पनि कार्यदलले धरानभित्रको सुकुम्बासी लगत संकलन गरिसके पनि विष्णुपादुका र पाँचकन्या गाविस गाभिएर उपमहानगर बनेपछि गत जेठ अन्तिम साता कांग्रेस नगर सभापति किसोर राईको संयोजकत्वमा सर्वदलीय कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलले आगामी १५ बर्षभित्र सुकुम्बासी समस्यालाई पुर्णरुपमा समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न सुकुम्बासी मुक्त क्षेत्र निर्माण समिति बनाउन सिफारिश गरेको हो । ‘सुकुम्बासी समस्या राज्यकै टाउको दुःखाई बनिरहेको छ, यस्तो बेला हामी सरोकारवाला स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल चुप लाग्नु हुदैन भनेर नै दीर्घकालीन समाधानको खोजी गरेका हौं’–कार्यदल संयोजक राईले भने–‘धरानलाई सुकुम्बासीमुक्त धरान बनाउन आवश्यक भएको महसुस गरेर नै कार्यदलले सुकुम्बासीमुक्त क्षेत्र निर्माण समितिको अवधारणा ल्याएका हौं, समितिले पन्ध्र बर्षीय गुरुयोजना तयार गर्नेछ ।’

गुरुयोजना तयार भएपछि बार्षिकरुपमा कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । कार्यदलले समितिको संयोजकमा नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका पुर्वाञ्चल  क्षेत्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीलाई सिफारिश गरेको छ । समितिलाई नगरपालिकाले आधिकारिता दिएपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कार्यदलले गर्ने काम पनि समितिले नै गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संयोजक राईका अनुसार सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई नगरबासी भएको प्रत्याभुति दिलाउन तत्काल जोखिमपुर्ण बस्तीमा उपमहानगरपालिकाले विकासको मोडल लिएर जानुपर्ने र व्यवस्थित बसोबासको आधार तयार गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरे । नगरपालिका बोर्डमा सुकुम्बासीका एक प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्यकोरुपमा राखेर नीति निर्माण तथा विकासमा सहभागीता गराउनुपर्ने, भदौदेखि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यदलले सुकुम्बासी समुदाय(वस्ती) प्राकृतिकरुपमा उच्च जोखिममा रहेको र विकास निर्माणमा पछि परेको प्रमुख समस्याकोरुपमा औल्याएको छ । यस्तै, जमिनको स्वामित्व अभावको कारण मनोवैज्ञानिक त्रासमा रहनु, खानेपानी, टेलिफोन, विद्युत र बेरोजगार पनि प्रमुख समस्याकोरुपमा रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलका अनुसार पछिल्लो लगतअनुसार धरान उपमहानगरभित्र ३ हजार १ सय ५९ घर धुरी रहेको छ भने कुल ५२ हजार ५ सय ५९ जनसंख्या रहेको छ । पहिलो र दोस्रो कार्यदलले तथ्यांक संकलन गरेका बाहेक थप नयाँ सुकुम्बासीलाई बस्न नदिने र भएका सुकुम्बासीहरुलाई संरक्षण गर्दै सर्वाधिकारको लागि पहल गर्न पनि कार्यदलले उपाय सुझाएको छ । यस्तै, प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति भएका र क्षति हुने सम्भावना रहेको समुदायको संरक्षणको लागि बिशेष बजेटको व्यस्था गर्नुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ ।

उपमहानगरकापालिकाका कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राईले अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न प्रतिवेदन महत्वपुर्ण सम्पत्ति हुने धारणा राख्दै त्यसैको आधारमा योजना बनाएर अघि बढ्ने बताए । ‘अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासीलाई समस्याकोरुपमा मात्रै हेरियो, समाधान गर्न पहल नै भएन’–कार्यकारी अधिकृत राईले भने–‘सुकुम्बासीमुक्त नगरकोरुपमा विकास गर्न सहकार्य गर्नेछौं, यो समस्यालाई राम्रो शहरीकरण गर्ने अवसरकोरुपमा पनि हेरिनुपर्छ । हामी स्पष्ट नीति, कार्यनीति र योजना बनाएर अघि बढ्छांै ।’ उनका अनुसार प्रतिवेदनलाई टेकेर उपमहानगरपालिकाले दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नेछ । बसोबास वस्ती संरक्षण समाजका क्षेत्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले प्रतिवेदनले ज्यादै महत्वपुर्ण मुद्दाहरु उठाएको उल्लेख गर्दै सुकुम्बासीहरु नगरबासी हुन र विकासनिर्माणमा सहभागीता जनाउन आतुर रहेको बताए । पन्ध्र बर्षीय गुरुयोजना तयार गरेर एक पछि अर्को बस्तीलाई बर्षेनी विकासको मोडलमा लगेर धरानलाई सुकुम्बासीमुक्त नगर बनाउने उनले खुलाए ।