खानेपानी आयोजनामा संस्थान नै बाधक

धरान । आगामी दुई बर्षभित्र धरानबासीको घरमा पर्याप्त खानेपानी पुर्याउने लक्ष्यसहित सरकारले शुरु गरेको खानेपानी आयोजनामा एक सरकारी निकाय नै वाधककोरुपमा उभिएको छ । एसियाली विकास बैंक(एडिबि)को ऋण तथा अनुदानमा आयोजना शुरु हुदादेखि नै असन्तुष्ट रहेको खानेपानी संस्थानको धरान शाखा अझै पनि रुष्ट छ ।
गत बर्ष आयोजना विरुद्ध आन्दोलन नै छेडेको संस्थानका कर्मचारीहरुले आइतबार सर्वेमा खटिएको निर्माण ठेकेदारका कर्मचारीहरुमाथि हातपात गरेका छन् । धरान १३, फुस्रेस्थित संस्थानको ट्ंयाकीमा सर्वेमा पुगेको प्राविधिक टोलीमाथि हातपात गर्नुका साथै संस्थानका कर्मचारीहरुको सर्वेका सम्पुर्ण कागजपत्र च्यातिदिएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । दुई दर्जनको संख्यामा कर्मचारीहरु संस्थानकै गाडीमा सर्वेस्थलमा पुगेका थिए ।
यो घटनापछि अन्यत्र काम भइरहे पनि फुस्रेमा सर्वेको काम रोकिएको छ । चाडै समस्या समाधान नभए तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न कठिनाई हुने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । ‘घटनाले कर्मचारीहरु फिल्डमा जान डराउछन्, यसले मनोवल गिर्छ र जुन स्पिडमा काम भइरहेको थियो, त्यसमा ब्रेक लाग्यो’–निर्माण कम्पनी तियाञ्जिन तुदी जेभीका प्रतिनिधि निर्माण गौलीले भने–‘यति ठुलो आयोजनाको अवधि २ बर्ष ज्यादै छोटो हो, एक दिन पनि काम रोकियो भने असर पुग्छ । समस्या तुरुन्त हुनुपर्छ ।’
लामो विवाद र आशंकालाई चिर्दै गत जुलाई १५ देखि ठेकेदार कम्पनीले सर्वे र निर्माणको काम शुरु गरेको थियो । कम्पनीले गएको शुक्रबार धरान १७ स्थित उदय सामुदायिक वन क्षेत्रको कुम्भीआहाल भन्ने ठाउँमा भुमिगत स्रोतको ‘प्रोडक्सन ड्रिल’ पनि शुरु गरिसकेको छ । अबको ७२० दिन अर्थात १५ जुलाई २०१७ भित्र सम्पुर्ण निर्माण कार्य सकेर कम्पनीले धरानबासीलाई खानेपानी वितरण शुरु गरिसक्नुपर्नेछ । संस्थानका कर्मचारीबाहेक संघर्ष समिति गठन गरेर केही असन्तुष्ट समुहले आयोजनाको विरोध गरिरहेको थियो । उक्त संघर्ष समितिसँग अनुमगन समिति गठनलगायत विभिन्न ११ बुँदे सहमति भइसकेको छ ।
आयोजनाको परामर्शदाता बिडिएका निर्देशक एवं वाटर सप्लाई इञ्जिनियर अनिल नेपालले सम्झौतामा कर्मचारीहरुको सुरक्षाको ग्यारेण्टी नभएसम्म फुस्रे क्षेत्रमा काममा जाने अवस्था नहुने बताए । आयोजनाले फुस्रेमा एउटा रिजर्ब टंकी निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यस क्षेत्रमा संस्थानले सर्वेको काम सहजरुपमा हुन नदिए आयोजनाको लक्ष्यमा नै असर पुग्ने नेपालले बताए । आयोजनाले संस्थानको मातहतका संरचनाहरुको सर्वे गर्नुपर्ने भएकोले पत्राचार गरेर जानकारी गराए पनि संस्थानबाट सहयोग नभएको उनको भनाई छ ।

उता, संस्थानको धरान शाखाले भने उपमहानगरपालिका र आयोजनाले आफुहरुसँग कुनै समन्वय नगरेको र स्वीकृति विना नै आफु हातहतको क्षेत्रमा सर्वे गर्न गएको जनाएको छ । यद्यपी, उसले ठेकेदारका कर्मचारीहरुमाथि हातपात भने नभएको दाबी गरेको छ । ‘हामीलाई सहयोग चाहियो भनेर पत्र मात्रै दिएका थिए, सर्वेको स्वीकृति हामीले दिएकै थिएनौं’–संस्थानका धरान शाखा प्रमुख शैलेन्द्र शाहले भने–‘हाम्रो मातहतको संवेदनशील क्षेत्रमा के उद्देश्यले गएछन् भनेर कर्मचारी साथीहरु जानुभएको हो, हातपात भएको छैन ।’
धरान उपमहानगरपालिका र आयोजनाले समन्वय नगरी हेपाहा व्यवहार गरेको भन्दै संस्थानका कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । तीन दशकदेखि नगरबासीलाई खानेपानी वितरण गर्दै आएको र अर्बौको सम्पत्ति भएको संस्थानसँग आधिकारिकरुपमा छलफल नगरेको, कर्मचारीहरुको भावना नबुझेको कारण नै समस्या हल नहुनुको प्रमुख कारण भएको शाहले बताए । ‘सहयोग नगर्ने होइन, मात्रै प्रक्रियाको विरोध गरेका हौं । समानतहको कार्यालय भएर पनि नगरपालिकाले संस्थानसँग औपचारिकरुपमा समन्वय र छलफल गरेन । चिठीमात्रै पठाएको भरमा समन्वय भन्न मिल्दैन’–प्रमुख शाहले भने । संस्थानका लेखा प्रमुख दिनेश चिमरियाले आयोजना, नगरपालिकाले आधिकारिकरुपमा कर्मचारीको माग र भावनालाई सम्बोधन नगरेकोले समस्या भएको बताए ।
उपमहानगरका कार्यकारी अधिकृत टिकादत्त राईले घटनाबारे प्रहरी, प्रशासन र मन्त्रालयसम्म जानकारी गराइसकेको र फिल्डमा खटिने कर्मचारीको सुरक्षाको ग्यारेण्टी हुने बताए । आयोजनाका व्यवस्थापक राजु पोख्रेलले आयोजना नेपाल सरकारकै योजना भएकोले सरकारको अर्को निकाय(संस्थान)बाट पनि सहयोग हुने अपेक्षा गरे । ‘संस्थानका कर्मचारीहरुले यस्तो व्यवहार गर्नु नहुने हो, यसबारेमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइसकेका छौं’–व्यवस्थापक पोख्रेलले भने–‘यो सरकारकै योजना हो, त्यसैले नेपाल सरकार मातहतकै निकायबाट सहयोग हुन्छ भन्ने आशा छ ।’ ठेकेदार कम्पनीले ७ सय २० दिनमा टंकी, पाइपलाइन, रिजर्ब वेयर, ट्रिटमेन्ट प्लान्टलगायत सबै निर्माणको काम सक्नुपर्नेछ, र ९ महिनासम्म आफैले आयोजना सञ्चालन पनि गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको कुल लागत एक अर्ब ४८ करोड ७३ लाख रुपैया हो ।