१४ होइन, ९ जिल्लाको लिम्बुवान मात्रैःचुम्लुङ

धरान । किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष उत्तम थाम्देनले लिम्बुवानको आन्दोलन शान्तिपुर्ण रहे पनि सरकार र ठुला दलले समयमै सम्बोधन नगरे सशक्त हुदै ‘बिद्रोह’सम्म हुनसक्ने चेतावनी दिए । कैलालीको टिकापुर घटनाबारे बिहिबार धरानमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
चार दलले सहमति गर्दा पुर्वका १४ जिल्लालाई समेटेर १ नम्बर प्रदेश बनाएको छ । लिम्बुवानजन्य दल एवं संगठनहरुले भने अरुण, कोशी पुर्वका ९ जिल्लालाई मात्र लिम्बुवान राज्यको माग गर्दै आइरहेको छ । ‘ऐतिहासिकताको आधारमा हामीले ९ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्यको माग गरेका हौं, हामी ९ वटा मात्रै बोक्न सक्छौं । १४ वटाको क्षमता छैन । सिमांकन मात्रै होइन, नामांकनसहितको आउनुपर्छ ।’–चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष थाम्देनले भने–‘लिम्बुवानको आन्दोलन शान्तिपुर्ण छ,समयमै मागको सम्बोधन नभए सशक्तरुपमा उठनेछ र बिद्रोहसम्म पनि हुन्छ ।’

चुम्लुङकै पहल एवं समन्वयमा ६ र ७ प्रदेशलेसमेत लिम्बुवानको माग सम्बोधन गर्न नसकेपछि लिम्बुवानवादीहरूले ‘अकुपाई लिम्बुवान’ कार्यक्रम तीन दिनदेखि प्रारम्भ गरिसकेको छ । विभिन्न दलहरु मिलेर गठन भएको लिम्बुवान सङ्घर्ष समितिले धरानको भानुचौकमा सडक कब्जा गर्दै अकुपाई लिम्बुवान अभियान थालेका हुन् । यो अभियान अनिश्चितकालीनरुपमा पूर्वका नौ जिल्लाहरूमा विस्तार गर्दै जाने चुम्लुङका अध्यक्ष थाम्देनले बताए । धरानमा प्रत्येक दिन बिहान ७ बजेदेखि ६ बजेसम्म प्लेकार्ड, ब्यानर प्रर्दशन गर्दै लिम्बुवानवादीहरु बस्ने गरेका छन् । अभियानलाई धनकुटा, इटहरी, उर्लाबारी, दमक, बिर्तामोडलगायत विभिन्न जिल्लाका मुख्य स्थानमा पनि विस्तार गर्ने अध्यक्षले खुलाए ।
चुम्लु्ङ जातीय संस्था भएपनि ०६३ सालमा झापाको दमकमा भएको छैठौं महाधिवेशनबाट नै अरुण कोशी पुर्वको ९ जिल्ला लिम्बुवान हुनुपर्ने राजनीतिक मागलाई उठाइरहेको छ । त्यसयता चुम्लुङले लिम्बुवानजन्य पार्टी, संगठनहरुबीचमा समन्वयकारी भुमिका गरिरहेको छ । संघर्ष समितिमा सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेकपा–माओवादी, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी लगायतका दलहरू छन् । त्यस्तै, सम्बद्ध संस्थाका रूपमा लिम्बु विद्यार्थी मञ्च, लिम्बु पत्रकार सङ्घ, फक्ताङलुङ साँस्कृतिक सयङ, लिम्बु युवा मञ्च, किरात याक्थुङ माङगेन्ना चुम्लुङ लगायतका लिम्बुजन्य संस्थाहरू पनि सम्बद्ध छन् ।

                  मागलाई राजनीतिकरुपमा सम्बोधन गर

 लिम्बु जातीको साझा जातीय संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङले थरुहट, मधेश, लिम्बुवान, खम्बुवानलगायत पहिचानको आन्दोलनलाई अबिलम्ब राजनीतिकरुपमा सम्बोधन गरी देशलाई द्धन्दबाट बचाउन सरकार एवं ठुला राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ । पहिचान पक्षधरहरुको आन्दोलनलाई दबाउन सेना परिचालन गरी जनतालाई मुठभेटको लागि धम्कीपुर्ण निम्तो दिएकोसमेत ठहर गर्दै चुम्लुङले यस्तो जनविरोधी कार्य तत्काल बन्द गर्न पनि माग गरेको छ । चुम्लुङले उक्त घटना नियोजित षडयन्त्र भएकोले स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।
 थरुहट आन्दोलनसँगै मधेशी, आदिबासी, जनजाति, दलित, उत्पिडित एवं सिमान्तकृत समुदायको न्यायपुर्ण मागलाई दबाउन सेना परिचालन गरेर पश्चगामी संविधान जारी गर्न खोजेको पनि चुम्लुङको भनाई  छ । ‘राज्यकै अदुरदर्शीता र न्यायपुर्ण जनताको आवाज नसुन्ने गैरजिम्मेवार राजनीतिक दलको कारण टिकापुर घटना भएको हो । यो राजनीतिक मुद्दा हो र यसलाई सरकारले राजनीतिकरुपमा नै सम्बोधन गर्नुपर्छ’–चुम्लुङका महासचिव प्रेम येक्तेनले भने–‘होइन भने लिम्बुवानमा शान्तिपुर्ण आन्दोलन चलिरहेको छ, अब लिम्बुवान पनि उठ्छ र अनिश्चितकालीन बन्द, हड्ताल गरेरै भएपनि हाम्रो आवाज सुनाउन बाध्य हुनेछौं ।’
टिकापुर घटना ज्यादै दुःखद भएपनि तथाकथित अखण्डवादीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेर ७ प्रदेशको खाका सार्वजनिक गरी पहिचानलाई नामेट बनाउन खोजेकैले उक्त परिस्थिति सृजना गरेको चुम्लुङको भनाई छ । उक्त घटना पछि सेना परिचालन भई थारुहरुको सम्पत्ति लुट्ने, नोक्सानी पुर्याउने, महिलाहरुमाथि अत्याचार हुने जस्ता परिस्थिति बनेकोले यसको जिम्मेवारी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको ४ दलका नेताहरु हुने चुम्लुङले जनाएको छ ।