लिम्बुवान जातीय राज्यको माग होइनः लिम्बुवानी नेता

धरान । ऐतिहासिकताको आधारमा अरुण–कोशी पुर्वका ९ जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य माग गरिरहेको संघीय लिम्बुवान पार्टीका नेताहरुले जातीय राज्यको माग नगरेको बताएका छन् । पार्टीको तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक गर्दै लिम्बुवानी नेताहरुले आफुहरुको माग लिम्बुवान राज्यको मात्र भएको जिकिर गरेका छन् ।
पार्टीका सर्वोच्च नेता वीर नेम्वाङले लिम्बुवान जातीय नभई राज्यको नाम मात्रै भएको बताए । उनले भने–‘सबैभन्दा पहिला लिम्बुवानको आवाज उठाउने मै हुँ, लिम्बुवान राज्यको मात्रै नाम हो । जातीय राज्यको माग होइन र जातीय अग्राधिकार पनि होइन ।’ नेता नेम्बाङले विगत तीन दशकदेखि लिम्बुवान राज्यको माग उठाउदै आइरहेका छन् । अढाई सय बर्षअघिको लिम्बुवान समावेशी रहेको उल्लेख गर्दै उनले माग भइरहेको लिम्बुवान राज्य पनि समावेशी हुने बताए । अधिकार माग्दा जात र धर्म नघुसाउन आग्रह गर्दै उनले जुनै जाति र धार्मिक आस्था भएकाले पनि लिम्बुवान राज्यको माग गर्न सक्ने बताए ।

उनले जातीय नारा नलगाई शान्तिपुर्ण रुपमा मानवअधिकारको रक्षा गर्दै लिम्बुवान आन्दोलन अघि बढ्ने उल्लेख गरे । ‘पहिलाको लिम्बुवानमा लिम्बु जातिको मात्रै थिएन, आठपहरिया, याक्खाले किपट भुमि र पद पाएका थिए । भोटे, क्षेत्री, बाहुन, नेवार, राई, तराईका थारु, कोचे, मेचे पनि जिम्दारी र पदवी पाएका थिए । त्यतीबेलाको लिम्बुवान अत्यन्तै समावेशी थियो’–नेता नेम्वाङले भने–‘अबको लिम्बुवान पनि यस्तै समावेशी हुनुपर्छ र हुन्छ । लिम्बुले मात्रै लिम्बुवान चाहेको होइन, सबै जातिले चाहेको हो ।’ निर्णायक आन्दोलन थालेको पार्टीले यही भदौ १२ गते इटहरीमा विशाल जनसभा गर्ने जनाएको छ भने १३ गते लिम्बुवानव्यापी राँके जुलुश र भदौ १४, १५ गते दुई दिने लिम्बुवान बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

                                      समानान्तर सरकार घोषणा गर्ने

लिम्बुवानी नेताहरुले आफुहरुको माग पुरा नगरे अरुण कोशी पुर्वका नौ जिल्लालाई समानान्तर सरकार घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पार्टीका वरिष्ठ नेता सञ्जुहाङ पालुङ्वाले तेस्रो चरणको आन्दोलनअन्र्तगत भदौ १५ पछि समानान्तरण सरकार घोषणाको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने बताए । उनका अनुसार हरेक कोशी अरुण पुर्वका हरेक गाविसमा लिम्बुवान सरकार लेखिएको बोर्ड झुण्ड्याइनेछ । ‘वि.स.१८३१ को लालमोहर र २०६४ चैत ६ गतेको सरकार र लिम्बुवान पार्टीबीच भएको ५ बुदे सम्झौताको आधारमा हामी यो काम गर्नेछौं’–उनले भने ।

कैलाली, टिकापुरको घटना ज्यादै दुःखदायी र निन्दनीय भएको उल्लेख गर्दै नेता पालुङ्वाले यसको जिम्मेवारी कांग्रेस नेता शेरवहादुर देउवा र कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीले लिनुपर्ने बताए । नाबलकसमेतको हत्या भएको घटनाले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलेसमेत कुर्सी छोड्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाले थारुहरुलाई २ इञ्च पनि माटो पाउदैन भनेपछि आक्रोशको ज्वाला नबली के बल्छ ? थरुहट माग गरिरहेको भुमिलाई आ आफ्नो स्वार्थको लागि ३ भागमा बाडिदिए । हामीले नचाहदा नचाहदै पनि मुलुक गृहयुद्धतर्फ धकेलिइरहेको आभाष भइरहेको छ’–पालुङ्वाले भने–‘अझै पनि समय छ, नेताहरु फर्क । हामीले अन्तरिम संविधानलाई स्वीकार गर्यौं,तर त्यसलाई फालेर अर्कै किसिमको संविधान ल्याइन्छ भने कदापि स्वीकार गरिदैन ।’

                              ग्रेटर लिम्बुवान लक्ष्य

अरुण कोशी पुर्वको ९ जिल्ला लिम्बुवान राज्य माग गरिरहेको पार्टीले यो तत्कालीन कार्यक्रम मात्रै भएको जनाएको छ । पार्टीको अधिकतम लक्ष्य ग्रेटर लिम्बुवान रहेको सार्वजनिक गर्दै नेताहरुले आवाज निरन्तर उठाइरहेको बताएका छन् । ‘लिम्बुवान स्वायत्त राज्य अहिलेको माग हो । यो पुरा भएपछि ग्रेटर लिम्बुवान हुदै रेफरेण्डम लिम्बुवानसम्मको यात्रा हुनेछ’–नेता नेम्बाङले भने–‘ग्रेटर लिम्बुवान कानुनी लडाई हुनेछ । तर, हामी अत्यन्तै संयमित हुनुपर्छ र टिकापुर घटना दोहोर्याउन दिनुहुदैन ।’
ग्रेटर लिम्बुवानमा मेची पारी भारतको टिण्टा नदीसम्मको भुभाग पर्छ । लिम्बुवान भुमी सुगौली सन्धीपछि सिक्किम, वंगाल र नेपाल गरि तीन तिर बाडिएको लिम्बुवानी नेताहरुको भनाई छ । ‘सुगौली सन्धी पछि गुमेको भुभाग हो । मेचीसम्म लिम्बुवान न्युनतम भयो, अधिकतम टिण्टासम्म कामय भएको भुभाग हो’–अर्का नेता पालुङ्वाले भने–‘हाम्रो लक्ष्य अधिकतम हो, त्यसैले आवाज निरन्तर उठाइरहन्छौं ।’