विश्वसनीय नभएको भन्दै कांग्रेस क्षेत्रीय समितिले खानेपानी आयोजनाको अनुगमन गर्न समिति गठन

धरान । नेपाली कांग्रेस सुनसरी १ नम्बर क्षेत्रीय समितिले एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा धरानमा शुरु भएको एकीकृत शहरी विकास आयोजनाअन्र्तगतको खानेपानी योजना अध्ययन तथा अनुगमन गर्न एक समिति गठन गरेको छ ।
कांग्रेस क्षेत्रीय समितिको वैठकले खानेपानी योजनाबारे नगरपालिकाद्धारा जारी श्वेतपत्रले जनतालाई पुर्णरुपमा आश्वास्त पार्न नसकेको ठहर गर्दै योजना अध्ययन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको हो । समितिको बुधबार अबेर सम्पन्न बैठकले योजनाका व्यावस्थापक एवं इञ्जिनियर राजु पोख्रेलले ‘हाल टेष्ट भइरहेको र सतप्रतिशत सफल हुन्छ भन्ने छैन’ भन्ने अभिव्यक्तिको कारण अबौंको योजनामा थप शंका उत्पन्न भएकोले समिति गठन गरेको कांग्रेस क्षेत्रीय समितिले जनाएको छ । वैठकले क्षेत्रीय सचिव सुजेन्द्र तामाङ संयोजक रहनेको १३ सदस्यीय खानेपानी योजना अध्ययन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको हो ।
समितिका अन्य सदस्यहरुमा उमेश थापा, पर्वत राई, अनिल श्रेष्ठ, माधव घिसिङ, द्धारिकानाथ श्रेष्ठ, पुष्प ढकाल, मुरारी भटराई, तिलक राई, सन्तोष बिक, श्यामा रेग्मी, प्राविधिक निर्मल श्रेष्ठ र कानुनी सल्लाहकार विनोद नेपाल रहेका छन् । नेपाली कांग्रेस धरान नगर समितिले जारी गरेको स्वेतपत्रप्रति क्षेत्रीय समितिको बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको तथा क्षेत्रीय समितिको नामसमेत उल्लेख गरिएको भन्दै बैठकले खण्डन गरेको छ । कांग्रेस नगर सभापति किसोर राईले फागुन २ गते क्षेत्रीय र नगर समितिको नाममा संयुक्तरुपमा श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । यसैगगरि, नगरपालिकाले गएको शुक्रबार श्वेत पत्र जारी गर्दै अन्य विकल्पभन्दा धरानकै भुगोलको पानी निकाल्नु सस्तो हुने तथा एउटा प्वान्टमा पानी ड्रिलिङको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको थियो । साथै, आफुमाथि लागेको भ्रष्टचारको आरोपको पनि नगरपालिकाले श्वेतपत्रमार्फत खण्डन गरेको थियो ।
कांग्रेस क्षेत्रीय सचिव एवं अनुगमन समितिका संयोजक सुजेन्द्र तामाङले श्वेतपत्रमा योजनाको कुल लागत, कुन कुन शिर्षकमा के कति बजेट खर्च हुने, महशुल दर, जडान खर्चसँगै टेष्ट ड्रिलिङबाट पानी फेला पर्ने वा नपर्ने बिषयमा प्रष्ट नभई नै सम्झौता गरेर धराने जनतालाई ऋण बोकाउने काम भएकोले अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको बताए । ‘शुरुमा एडिबिको लगानीमा छुट्टै पाइपलाइन र नेटवर्किङ बनाउने भन्ने थियो, तर अहिले खानेपानी संस्थानकै पाइपलाइन र संचरना प्रयोग गर्ने कुरा आएको छ’–तामाङले भने–‘टेष्ट ड्रिलिङबाट पानी भेटिन वा नभेटिन पनि सक्ने रहेछ, पानी आउने नआउने टुंगो नै नभई हचुवाको भरमा सम्झौता गरेर काम गर्नु ठिक हो कि होइन ? यी सब कुरामा प्रष्ट धारणा आएन ।’
अर्बौैको योजनाले सन् २०३१ सम्म मात्रै पानी उपलब्ध हुने भनिएकोले भनिएकोले यो लगानीलाई दिगोपन दिन सप्तकोशीबाट पानी ल्याउने विकल्पबारे पनि समितिले सरोकारवाला निकाय, विज्ञ तथा जनतासँग खुलारुपमा छलफल गर्ने जनाएको छ । ‘जनताको टाउकोमा करोडौं ऋण बोकाउने योजनाको आयु २०३१ सम्म मात्रै हुने रहेछ, यसलाई दिगोपन दिनुपर्छ’–संयोजक तामाङले भने–‘त्यसको लागि विज्ञ, सरोकारवालासँग समन्वय र परामर्श गरेर अघि बढ्छौं ।’ समितिले तत्काल सरोकारवाला तथा विज्ञसँग योजनाबारे छलफल गर्ने र त्यसपछि जनतामाझा सर्वाजनिक सुनुवाई गर्ने जनाएको छ । यो पहल एडिबिको लगानीलाई धरानको दीर्घकालीन हितको पक्षमा सदुपयोग गर्न, खानेपानी संस्थानलाई व्यवस्थित एवम् पूर्वाधार सम्पन्न बनाएर गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी सेवा दिलाउनको लागि भएको संयोजक तामाङको दाबी छ ।
धरानको खानेपानी समस्यालाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्ने भन्दै सन् २०१७ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर सवा २ अर्ब रुपैया बराबरको सम्झौता भई योजनाको काम शुरु भएको छ । हाल कुम्भिआहाल भन्ने ठाउँमा भुमिगत पानीको टेष्ट ड्रिलिङको काम भइरहेको छ । बोरिङको काम शुरु भएपछि जनसरोकार मञ्च नेपाल नामको एक गैरसरकारी संस्थाले एडिबिको मुख्यालयमा विरोधपत्र पठाएको थियो । यो घटनालाई एडिबिले गम्भीररुपमा चासो लिदै त्यसबारेमा बुझ्न नेपालमा एक टोली खटाएको थियो ।