नगरपालिकाद्धारा श्वेतपत्र जारी: सप्तकोशी भन्दा धरानको भुमिगत स्रोतको पानी नै सस्तो हुने दाबी

धरान । प्रमुख समस्या खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न चतरास्थित सप्तकोशी नदी तथा अन्य स्थानभन्दा धरानकै भुगोलबाट पानी ल्याउदा ४ गुणा सस्तो, विश्वासनीय र भरपर्दो हुने दाबी गर्दै नगरपालिकाले श्वेतपत्र जारी गरेको छ ।
एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा एकीकृत शहरी विकास आयोजनाअन्र्तगत शुरु खानेपानी योजनाको विरोध भएपछि नगरपालिकाले शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्दै कोशीबाट पानी ल्याउनुभन्दा हालको योजना ४ गुणा कम खर्चिलो हुने दाबी प्रस्तुत गरेको हो । जनसरोकार मञ्च नामक संस्थाले जनतासँग छलफल नगरि आयोजना शुरु गरिएको, नगरपालिका भ्रष्टचारमा डुबेको लगायत आरोप लगाउदै विरोधपत्र पठाएपछि एडिबिले पनि गम्भीर चासो दिएको थियो । फिलिपिन्सको मनिलास्थित एडिबिको मुख्यालले नै चासो व्यक्त गरेपछि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योगी व्यावसायीहरुले संयुक्त छलफल गरेर आयोजनाप्रतिको भ्रम चिर्न श्वेतपत्र जारी गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाली कांग्रेस नगर समितिले यसअघि नै आयोजनाबारे श्वेतपत्र जारी गरिसकेको छ ।
एघार बुँदे श्वेतपत्र जारी गर्दै नगरपालिकाले पिपिटिए(प्रोजेक्ट प्रिपेरेशन टेक्निकल एसिस्टेन्स)को प्रतिवेदनअनुसार चतरा वा अन्य स्थानभन्दा धरानको भुगोलबाट पानी ल्याउन ४ गुण सस्तो र भरपर्दो हुने तथ्य प्रस्तुत गरिएको जनाएको छ । सोही प्रतिवेदनअनुसार सरोकारवालाहरुको भेलाले धरानबाटै पानी ल्याउने गरि आयोजना सञ्चालन गर्ने सहमति भएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडाले जानकारी दिए । ‘आयोजना छनौट गर्ने क्रममा नेपाल सरकार र एडिबीले पिपिटिएको समयमा धरानको सम्पुर्ण दल, नागरिक समाज, समाजिक संघसंस्था, जातीय संघसंस्था, सञ्चारकर्मीको सहभागितामा पटक पटक र व्यापक अन्र्तक्रिया गरिएको थियो, यसरी भएको छलफल र अन्र्तक्रिया पछि सर्वसम्मतिले धरानको आवधिक योजनाले परिलक्षित गरी पहिलो प्राथमिकतामा राखेको खानेपानी आयोजना नै छनौट भएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं’–श्वेतपत्रको बुँदाबारे खतिवडाले भने ।

खानेपानी आयोजनाको हाल डिजाइन तथा टेष्ट ड्रिलिङको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाउदै खतिवडाले खानेपानीको न्युनतम महसुल वा जडान खर्च के कति लाग्ने भनेर अहिल्यै भन्न नसकिने प्रष्ट्याए । तथापी उनले खानेपानीको शुल्क नेपाल सरकारको खानेपानी महशुल निर्धारण समितिले तोके अनुसार नै हुने पनि बताए । आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न धरान खानेपानी व्यावस्थापन समितिको स्थापना गरिने र सोही समितिबाट प्रणाली सञ्चालन तथा मर्मत सुधार कार्य हुने पनि उनले स्पष्ट पारे । सर्दुजलाधार क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्रभित्र नपरेता पनि संरक्षणको लागि सहयोग गर्दै आएको र भविष्यमा पनि सहयोग जारी रहने पनि नगरपालिकाले प्रष्ट पारेको छ । खानेपानी आयोजनाबारे अतिरञ्जित तथा भ्रामक प्रचार भएको भन्दै नगरपालिकाले विकास विरोधी काम नगर्न पनि श्वेतपत्रद्धारा आग्रह गरेको छ । आयोजना व्यावस्थापक तथा इञ्जिनियर राजु पोख्रेलले जनसरोकार मञ्चसँग निरन्तर छलफलमा रहेको जानकारी दिदै आयोजना पारदर्शी एवं सफल बनाउन कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताए ।
मञ्चको उजुरीको आधारमा एडिबिको टोली स्थलगत अध्ययनमा आएर रिपोर्टसमेत दिइसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यही रिपोर्टको आधारमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव पनि धरान स्थलगत भ्रमण एवं छलफलमा आएको बताए । साथै, खानेपानी संस्थानले चतराबाट पानी ल्याउनु सस्तो भनेर दाबी गरेपनि उसको रिपोर्ट उत्पदान गर्दा लाग्ने खर्च मात्रै भएको प्रष्ट पारे । ‘संस्थानको रिपोर्ट पनि अध्ययन गर्यौं, कोशीको साइटमा पनि हेर्यौं । संस्थानले जति खर्च भनेको छ, त्यो उत्पादनको मात्रै हो’–पोख्रेलले भने–‘कोशी अत्यधिक वालुवा हुने नदी हो, त्यसको लागि हामीले महंगो खर्च गर्नुपर्छ, १४ किलोमिटर पाइपलाइन बिछ्याउदा दुई गाविस छिचोल्नुपर्छ, खोला पार गर्नुपर्दा खर्च धेरै लाग्छ ।’ जनसरोकार मञ्चले भने श्वेतपत्रको औचित्य नभएको भन्दै भुमिगत बाहेकको अन्य वैकल्पिक स्रोतको प्राविधिक सर्वेक्षण नगराई अड्कालबाजीको भरमा ठिक हो भन्दै योजना लादिएको आरोप लगाएको छ । शुक्रबार नै विज्ञप्ती जारी गर्दै मञ्चले खानेपानी संस्थान र सर्दुजलाधार क्षेत्रलाई वेवास्ता गरिएको, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव धरान आउदा मञ्चलाई छलफलमा सहभागी नगराइएको, आयोजनाको सम्पुर्ण विवरण झल्कने बोर्ड सार्वजनिकरुपमा नराखिएकोलगायत असहमति उल्लेख गरिएको छ ।

धरानको खानेपानी अभावको समस्यालाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्न सन् २०१७ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर आयोजना शुरु भएको छ । लामो प्रयासपछि एडिबिको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा शुरु योजनाअन्र्तगत कुम्भिआहाल भन्ने ठाउँमा भुमिगत पानीको बोरिङको काम भइरहेको छ । बोरिङको काम शुरु भएपछि जनसरोकार मञ्च नेपाल नामको एक गैरसरकारी संस्थाले एडिबिको मुख्यालयमा विरोधपत्र पठाएको थियो । यो घटनालाई एडिबिले गम्भीररुपमा चासो लिएपछि २२ मिलियन डलर(करिब सवा २ अर्ब रुपैया) बराबरको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा शुरु भएको आयोजना फिर्ता होला कि भन्ने आशंका बढेको थियो । एडिबिले कुनै पनि विवादास्पद आयोजनामा हात हाल्दैन वा विवाद भएमा आयोजना फिर्ता गराउनसक्छ ।