झोले विद्यालयका सञ्चालक, शिक्षक कर्मचारीसँग अख्तियारको वयान

धरान । सञ्चालनमा नभएपनि सरकारी सुविधा उपभोग गरिरहेको तराईका ‘झोले विद्यालय’का सञ्चालक, प्रअ एवं शिक्षक, कर्मचारीहरुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वयान लिन थालेको छ । झोले विद्यालयबारे अनुसन्धान थालेको आयोगले इटहरीस्थित पूर्वक्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालयमा बोलाएर सञ्चालक एवं प्रअहरुको वयान लिन थालेको हो ।
झोले विद्यालयलाई सरकारी सुविधा उपभोग गराउन मद्दत पुर्याएको आशंकामा अनुसन्धानमा तानिएका जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई पनि वयान लिएको स्रोतको भनाई छ । अनुसन्धानमा तानिएकाहरुलाई आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट नै खटिएको टोली इटहरी आएर वयान लिइरहेको छ । आयोगका अनुसार इटहरीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा बुधबारदेखि सप्तरी जिल्लाका झोले विद्यालयका सञ्चालक एवं प्रअहरुको वयान लिने काम भइरहेको छ । दुई दिनमा दर्जन बढीसँग वयान लिएको स्रोतले जनायो ।
आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट आएका उपसचिव एवं उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रप्रसाद सापकोटाको टोलीले शिक्षक कर्मचारीहरुको वयान लिइरहेको हो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयका उच्च कर्मचारी पनि वयान दिन आएको स्रोतको दाबी छ । तर, अख्तियार क्षेत्रीय कार्यालय भने यसबारेमा केही खुलाउन चाहेको छैन । ‘केन्द्रबाटै टोली आएको छ, हामीलाई यति मात्रै थाह छ, किन आएको भनेर हामीलाई केही पनि थाह छैन’–आयोगको क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालयका कर्मचारीले भने ।
क्षेत्रीय कार्यालयका कर्मचारी बोल्न नचाहेपनि अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले भने केन्द्रबाट खटिएको टोलीले सप्तरीका शिक्षक कर्मचारीसँग वयान लिइरहेको पुष्टि गरे । ‘झोले विद्यालयको बारेमा वयान लिने काम भइरहेको छ’–आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले नागरिकसँग भने–‘क्षेत्रीय सम्पर्क कार्यालयमा केन्द्रबाट गएको टोलीले सप्तरीका प्रअ,शिक्षक कर्मचारीसँग वयान लिइरहेको छ ।’ उनका अनुसार नाम मात्रका विद्यालय सञ्चालनमा रहेको देखाएर व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरुले ठुलो मात्रामा सरकारी सुविधा अनियमितता गरेको खुलेपछि अनुसन्धानलाई तीब्रता दिइएको हो । तराईका अन्य जिल्लामा पनि केन्द्रको टोली खटिएको प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।
आयोगका अनुसार बिषेश गरी तराईका जिल्लामा स्थलगत अनुगमन गर्दा नाम मात्रैका विद्यालय रहेको भेटिएको थियो । विद्यालय स्वीकृत गराएर राहत कोटा, शिक्षक नियुक्ती र विद्यार्थी संख्या वापतको रकम लिने गरेपनि स्थलगत अनुगमन गर्दा भने स्कुल नै नभेटिएको आयोगले जनाएको छ । ‘विद्यालय स्वीकृत गरेको छ, शिक्षक राहत कोटा, विद्यार्थी संख्याको आधारमा पैसा लिएको छ, तर फिल्डमा विद्यालय नै छैन’–झोले विद्यालयबारे अख्तियारका एक कर्मचारीले भने–‘झोले विद्यालयले ठुलो सरकारी कोषको भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ ।’

              प्रअ र गाविस सचिवलाई सचेतना

विद्यालय र गाविसमा धेरै भ्रष्टचार एवं अनियमितता हुने गरेको गुनासो बढेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुनसरी र धनकुटाका प्रअ र गाविस सचिवहरुलाई सचेतना कार्यक्रम गरेको छ । आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार गाविस र विद्यालयहरुमा भइरहेको भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सचेतना कार्यक्रम गरिएको हो ।
‘सुनसरी र धनकुटा जिल्लाका गाविस सचिव, मावि, उच्चमाविका प्रअहरुसँग अन्र्तक्रिया र सचेतना कार्यक्रम गरिसकेका छौं’–अख्तियारका क्षेत्रीय प्रमुख हरिराज पन्तले भने–‘विद्यालयको राहत कोटा, शिक्षक नियुक्ती र छात्रवृत्तिमा भइरहेको भ्रष्टचार र गाविसमा विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका बिषयमा सचेत गराएका छौं ।’ सचेतना कार्यक्रममा उपसचिव एवं सहन्यायाधिवक्ता केशव घिमिरे, उप सचिव लक्ष्मण गौतम, सहन्यायाधिवक्ता कृष्ण मादेन कोइराला र क्षेत्रीय प्रमुख पन्तको टोलीले प्रअ एवं गाविस सचिवहरुलाई सचेत गराएको हो ।