आवश्यक गृहकार्यविनै खानेपानी आयोजना ल्याएको दाबी

धरान । खानेपानी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा शुरु एकीकृत शहरी विकास आयोजना तयारीको लागि नगरपालिकाले आवश्यक गृहकार्य गर्न नसक्दा समस्या झेल्नु परेको एक अध्ययनले ठहर गरेको छ ।
आवश्यक तयारी विनाको आयोजना असफल हुदा नगरपालिका टाट पल्टिने खतरा भएको भन्दै सो अध्ययन कार्यदलले ठोस योजना बनाएर मात्रै आयोजना अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । आयोजनाबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी एवं विरोध हुन थालेपछि संघीय समाजवादी पार्टीले गठन गरेको एडिबि धरान खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धित अध्ययन कार्यदलको प्रतिवदेनले यी तथ्य औल्याएको हो । नगरपालिकाले आयोजनाको औचित्य, फाइदा र असरबारे स्थानीय जनसमुदायलाई बुझाउन नसक्नु र सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ आफै पनि औचित्य र परिणामबारे अस्पष्ट देखिएको अध्ययनले ठहर गरेको छ । माघ २२ गते गठित ७ सदस्यीय समितिमा पार्टीका उपसचिव ताजुब लिम्बू, प्राध्यापक ऋर्षिराज गौतम, प्राध्यापक शकुल श्रेष्ठ, क्षेत्रीय अध्यक्ष रत्नमणी राई, नगर अध्यक्ष रामकुमार राई र चीनबहादुर राई थिए ।
आयोजनाको लगानी पारदर्शी बनाउन एवं सदुपयोग गर्ने सवालमा पनि आयोजना चुकेको कार्यदलले जनाएको छ । साथै, २२.८ मिलियन अमेरिकी डलर(२ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ४८ हजार) को आयोजनामा नगरपालिकाको सहभागिताको बजेट र बार्षिकरुपमा तिर्नुपर्ने ऋणको ब्याज जुटाउनेबारे पनि नगरपालिकासँग कुनै ठोस योजना नभएको कार्यदलले प्रष्ट्याएको छ । आयोजनाबारेको अध्ययन प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गर्दै कार्यदलले आयोजनाले परिकल्पना गरेको खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड निर्माण गरेर त्यसमा उत्तरदायित्व हस्तान्तरण गर्न नगरपालिकाले प्रयास नगरेको जनाएको छ । यस्तै, आयोजनाको अनुगमनमा स्थानीय दल, समाजिक संघसंस्थाहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउन नसक्दा अझ अन्यौलहरु सृर्जना भएको अध्ययनको ठहर छ ।
आयोजना अन्र्तगत धरान ११ र १७ मा सञ्चालित सामुदायिक विकास कार्यक्रमको औचित्य पनि पुष्टि हुन नसकेको कार्यदलको ठहर छ । जननिर्वाचित स्थानीय सरकार नभएको अवस्थामा ठुलो लगानीको परियोजना सञ्चालनमाथि पनि कार्यदलले प्रश्न उठाएको छ । ‘आयोजना फर्कियोस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन, तर जनतालाई ठुलो ऋणको भारी बोकाएको आयोजना हुचवाको भरमा शुरु गरिदा असफल नहोस् भन्ने मात्रै हो’–कार्यदलका संयोजक विजय लिम्बूले भने–‘आयोजना तयारीको क्रममा कमी कमजोरीहरु देखियो, आयोजनको दायित्व र ऋण भुक्तान गर्ने योजनाको पनि अभाव देखियो ।’

कार्यदलका अनुसार कुल लागतमध्ये ५० प्रतिशत बजेट नगर विकास कोषको ऋण तथा अनुदान नीतिअनुसारको अनुदान हो भने १५ प्रतिशत नगरपालिकाको साझेदारी र ३५ प्रतिशत ऋण हो । आयोजनामा नगरपालिकाको खुद दायित्व १५ प्रतिशत अर्थात ३२ करोड ९० लाख ४७ हजार २ सय पर्न आउछ । तर, नगरपालिकाको गत बार्षिक बर्षको कुल आम्दानीमा आन्तरिक आम्दानी भने ४ करोड ४ लाख २७ हजार एक सय २ रुपैया मात्रै देखिएको छ । ‘आन्तरिक आय ४ करोड र कुल आय १५ करोडको हाराहारी भएको नगरपालिकाले ऋण, ब्याज र दात्वि सरी तिर्ने भनेर कुनै ठोस योजना बनाएको छैन’–संयोजक लिम्बूल भने–‘उद्योग वाणिज्य संघ सेयर बाड्छौं भन्छ, नगरपालिका जनताबाट उठाउछौं भन्छ ।’ हालसम्म आयोजनाको प्रशासनिक खर्चको ब्रेक थु नै नगरी एकमुष्टरुपमा भइरहेको पनि उनले खुलाए ।
आयोजनाको ऋणको ५ प्रतिशत दरले सावा र ब्याज बुझाउदा बार्षिकरुपमा ६ करोड १६ लाख ८ हजर ४ सय ४८ रुपैया बुझाउनुपर्ने र यसको लागि करको भार जनतामा पर्ने प्रष्ट देखिएको कार्यदलका सदस्य ताजुब लिम्बूले बताए । ‘अहिले संस्थानले एक करोड नाफा कमाउदैछ, पछि आयोजनाले ३ करोड नै कमाएपनि ऋण तिर्न पुग्नेदेखिदैन’–उनले भने–‘हाम्रो आयोजना काठमाण्डौं खानेपानी(केयुकेएल) जस्तो नहोस् ।’ आन्तरिक आय सबै ऋण तिर्न खर्च हुने भएकोले विकासनिर्माणको काममा असर पुग्ने कार्यदलको ठहर छ । उसले १५ प्रतिशत दायित्वको स्रोत व्यवस्था गरेर मात्रै परियोजना अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।
पूर्वनगर प्रमुख ध्यानबहादुर राईले आयोजना प्रभावित क्षेत्रको जनतालाई राहत दिलाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याइने गरिएको उल्लेख गर्दै धरान ११ र १७ वडामा सामुदायिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको औचित्य पुष्टि नभएको दाबी गरे । ‘यो आयोजनाले त्यस क्षेत्रका जनतलाई कसरी असर पुगेको छ ? त्यो निक्यौल नै नगरी कार्यक्रम लगिएको छ’–पूर्वमेयर राईले भने–‘स्पष्ट नभई अदृष्यरुपमा गरिएको लगानीको भार सबै धरानेले तिर्नु पर्ने ?’ सर्दु, खर्दु र तामाखाम खानेपानीको प्रमुख स्रोत भएकोले यो आयोजनाले सर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र संर्वद्धनमा योजना बनाउन चुकेको कार्यदलको ठहर छ । उसले भ्रष्टचार नियन्त्रण तथा सुसासन कायम राख्न अबिलम्ब खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्न पनि सुझाएको छ ।