खानेपानी संस्थानको दाबी :२५ करोडमा पर्याप्त पानी

धरान । खानेपानी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको एकीकृत सहरी विकास आयोजनाअन्र्तगतको खानेपानी आयोजनाबारे विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भइरहदा नेपाल खानेपानी संस्थानको धरानस्थित शाखा कार्यालयले भने नगरबासीलाई पानी वितरण गर्न आफू सक्षम रहेको दाबी गरेको छ ।
धरान स्वतन्त्र समाजले बिहिबार सैनिक भवनमा आयोजना गरेको धरान नगरका लागि खानेपानी आपूर्ति बिषयक अन्र्तक्रियामा संस्थानका प्रमुख दिपक श्रेष्ठले सहज वातावरण बनेमा उपभोक्तालाई पर्याप्त पानी वितरण गर्न सक्षम रहेको दाबी गरे । एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा भुमिगत पानी वितरणको लागि १० वटा वेल खनिदैमा दीर्घकालीनरुपमा पानी अभाव टार्न नसकिने पनि बताए । संस्थानलाई २५ करोड मात्रै हात लाग्यो भने पनि ०३१ सम्म नगरबासीलाई ४ घण्टा पानी खुवाउन सक्ने उनको दाबी थियो । ‘०३१ सम्म बोरिङ गरेर पानी खुवाउने हो भने १० वटा वेल खन्नुपर्छ तर त्यसको लागि यहाँ आवश्यक ठाउँ छ कि छैन ?’–आयोजनाप्रति लक्षित गर्दै उनले भने–‘हामीलाई २५ करोड मात्रै हात पार्यो भने पनि ०३१ सम्म मजाले पानी खुवाउन सक्छौं ।’

संस्थानका प्रमुख श्रेष्ठले आफु आएपछि व्यवस्थापन, कर्मचारी र वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्न प्रयत्न गरिरहेको उल्लेख गर्दै संस्थान आफै पानी वितरण गर्न सक्षम रहेको खुलाए । संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले १० करोड बजेट दिन सहमत भएको खुलासा गर्दै उनले उक्त रकमले जंगलमा वेल थप गर्ने पनि बताए । ‘संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयले हामीलाई १० करोड दिने भनेको छ, यो बजेटबाट वेल थप्नेछौं, एउटा वेल ५० लाखमा खनिन्छ, त्यसपछि पानीमा कुनै समस्या हुदैन’–संस्थान प्रमुख श्रेष्ठले भने । संस्थानको हाल ५ वटा वेल सञ्चालनमा छ । बर्षायाममा माग भन्दा बढी पानी हुने भएपनि सुख्खा याममा २ देखि ४ महिनामा मात्रै पानी अपुग हुने उनको भनाई थियो । ०६० साल ताका चतराबाट ४० करोड लगानीमा पानी ल्याउनु दीर्घकालनी हुन्छ भन्ने संस्थानका हाकिमहरु नै अहिले एडिबि प्रोजेक्टको जागिर खाएर चतराबाट पानी ल्याउन सकिदैन भन्ने गरेको पनि उनले आरोप लगाए ।
संस्थानका प्रमुखले आफै पानी वितरण गर्न सक्षम भएको दाबी गरेपछि कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीहरुले एडिबिको ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरुले संस्थान आफै पानी दिन सक्छु भनिरहदा करोडौं रुपैया जनतालाई ऋण बोकाउने आयोजना दीर्घकालीन हुने कि नहुने भन्ने पनि प्रश्न उठाएका थिए । हाल विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको आयोजनाको ३५ प्रतिशत(करिब ७७ करोड) ऋण हो भने १५ प्रतिशत(करिब ३२ करोड) नगरपालिकाले सहभागीता जनाउनु पर्ने हो । साथै, नगरबासीहरुले आयोजना पारदर्शी हुनेमा पनि शंका व्यक्त गरेका थिए ।

आयोजनाका मेनेजर राजु पोख्रेलले पनि संस्थानले १० करोडमा पानी खुवाउन सक्ने भए आयोजना आवश्यक नभएको उल्लेख गर्दै जनताबाट माग भएवमोजिम नै खानेपानी समस्यालाई प्राथमिकता दिएर नेपाल सरकारबाट आयोजना आएको प्रष्ट्याए । आयोजनाले नगरबासीलाई २४ घण्टा नै पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएर डिजाइन गरिरहेको पनि उनले खुलाए । ‘सामान्य अवस्थामा आयोजना आएको होइन, एडिबि र नेपाल सरकारले अध्ययन गरेको छ, चतराबाट पनि पानी ल्याउने कि भनेर पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो’–उनले भने–‘तर, लागत खर्च अत्यधिक हुने भएपछि धरानकै भुगोलमा भुमिगत स्रोतको अध्ययन गर्दा पानी भेटिने देखिएकोले यही विकल्प अघि बढेको हो ।’ उनले हाल आयोजना डिटेल डिजाइनको चरणमा रहेको र प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनमा धरानको दक्षिणी भुगोलमा नै भुमिगत पानीको स्रोत भेटिएको पनि प्रष्ट्याए । साथै, उनले आयोजनाको खर्च पारदर्शी हुने पनि दाबी गरे ।
नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडाले पनि जनस्तरबाट खानेपानीको समस्यालाई प्रमुखतासाथ उठाएकोले केन्द्रीय योजनामा पार्न सरकारलाई आग्रह गरेवमोजिम नै आयोजना आएको बताए । नगरबासी, राजनीतिक दल सबै मिलेर काम गर्ने वातावरण बनाएमा आयोजना सफल बनाउन नगरपालिका सक्षम रहेको उनले ठोकुवा गरे । आयोजनाको काम कारवाही पारदर्शी हुने र भ्रष्टचार हुन नदिने उनले दाबी गरे । ‘अहिले पनि अध्ययनको क्रममा नै छ, धराने जनतालाई आवश्यक लाग्छ भने आयोजना आउछ, आवश्यक छैन भने अर्कोतिर जान्छ’–खतिवडाले भने–‘१५ प्रतिशत र ऋणको भार नगरबासीलाई अवश्य नै पर्छ, केही पाउन त केही गुमाउनै पर्छ । ऋण तिर्न महशुलबाट पनि त शुल्क उठ्छ ।’