सर्दुजलाधारमा पुनरावेदनको रोक, अन्यायमा परेको वडाबासीको गुनासो

शिखरबासबाट देखिएको धरान वडा नम्बर १३(उत्तरतर्फको क्षेत्र) र धरानको दृष्य ।

धरान । पुनरावेदन अदालत विराटनगरले सर्दुजलाधार क्षेत्रको वन जंगल फडानी गर्न एवं कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ । अदालतले पाँचकन्या गाविस ९ र साविक घोपा गाविस हाल विष्णुपादुका ७ स्थित सर्दुजलाधार क्षेत्रको जग्गामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रोक लगाएको हो ।
जनसरोकार मञ्चकोतर्फबाट ज्ञानबहादुर राईले जेठ पहिलो साता पुनरावेदनमा रिट निवेदन हालेका थिए । उनको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै पुनरावेदनले जेठ १ गते र जेठ ६ गते अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो भने मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको पत्र जेठ २७ गते पुनरावेदनले विपक्षीलाई पठाएको थियो । हाल अदालतमा विचाराधिन रहेको यो मुद्दामा निवेदक राईले धरान नगरपालिका, जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ, वन कार्यालयलगायत विभिन्न निकाय र जग्गा धनी गरी ३२ जनालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए । पुनरावेदनले रोक्का गरेको जग्गाको क्षेत्रफल हजार विघाभन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको छ ।
निवेदकले जलाधार क्षेत्र संरक्षणको लागि पुनरावेदनमा रिट हालेको जिकिर गरेपनि धरानको १३ नम्बर वडाबासीहरुले भने आफुहरु अन्यायमा परेको गुनासो गरेका छन् । स्थानीयबासीका अनुसार पुनरावेदनले रोक लगाएको पाँचकन्या गाविस ९ लाई स्रेस्तामा हाल सुनसरी बाँझगरा ९क भनेर उल्लेख गरिन्छ । जहाँ धरानको वडा नम्बर १३ को ठुलो भुभाग पनि पर्ने स्थानीयको भनाई छ । निवेदकले जलाधार क्षेत्रबाट सट्टा भर्ना पाइसकेको कित्ता पहिल्याएर मात्रै रिट हाल्नुपर्नेमा साविक वडा उल्लेख गर्दा जलाधार क्षेत्रमा नपरेको घरजग्गा पनि रोक्का भएको स्थानीयबासीको गुनासो छ ।

जग्गा रोक्का भएपछि गठन भएको बाँझगरा ९ ‘क’ सचेतना समितिको शुक्रबार भएको बैठकमा धरान १३ का स्थानीयबासी ।

‘निवेदकले जलाधार क्षेत्रको कुन कुन जग्गा विवादमा छ वा पहिला सट्टा भर्ना पाइसकेको कित्ता नम्बर पहिचान गरेर रिट हाल्नुपर्ने थियो । जलाधार जोगाउनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि छौं, तर जलाधारमा नपर्ने निजी घरजग्गा पनि रोक्का हुँदा हामी अन्यायमा पर्यौं’–स्थानीय एवं होटल व्यावसायी महेन्द्र प्रधानले भने–‘अहिले घर बनाउन नक्सापास हुदैन, जग्गाको कित्ता काट हुदैन, किनबेच गर्न पाइएको छैन, बैंकिङ करोबार सबै रोकिएकोले मर्कामा छौं ।’ उनका अनुसार पुनरावेदनको अन्तरिम आदेशले धरान १३ जिरोप्वाइन्ट उत्तर क्षेत्रको अमर हाट, शिवधारा, स्वास्तिक मार्ग, वेल्फेयर, फुस्रेलगायत क्षेत्रको घरजग्गा रोक्का भएको छ । यी सबै क्षेत्र हाल स्रेस्तामा बाँझगरा ९ ‘क’मा पर्छ, जुन निवेदकले रिट हाल्दा दाबी गरेको पाँचकन्या गाविस ९ भएको उनले बताए । यो क्षेत्रमा एक हजार भन्दा बढी घरधुरीको रोक्का भएको स्थानीयको दाबी छ ।
घरजग्गा रोक्का भएपछि आफुहरु अन्यायमा परेको भन्दै बिहिबार स्थानीयबासीहरु भेला भएर बाँझगरा ९ ‘क’ सचेतना समिति गठन गरेका छन् । अनाहकमा जनताले दुःख पाएकोले निवेदकसँग वार्ता गर्ने र जग्गा फुक्का गराउन पहल गर्ने समितिका अध्यक्ष एवं स्थानीय चन्द्रमणी मगरले बताए । ‘यो समस्या फेरि फेरि पनि बल्झनसक्छ, यस्तो दुःख अरु कसैलाई नहोस् भनेर संगठितरुपमा नै पहल थालेका हौं, रिट निवेदकसँग वार्ता गरेर हाम्रो जग्गा फुक्काको पहल गछौं’–अध्यक्ष मगरले भने ।

पुनरावेदन अदालतले रोक्का गरेको क्षत्रेमा पर्ने धरान १३ ,शिवधारा क्षेत्रको घर र जग्गा ।

निवेदक ज्ञानबहादुर राईले भने आफुले वडा नम्बर १३ का बासिन्दाहरुलाई नभई पहिला सट्टाभर्ना पाइसकेर पनि अहिले जलाधार क्षेत्र कब्जा गर्न खोज्नेहरुबाट जोगाउन पुनरावेदनमा मुद्दा हालेको बताउछन् । जलाधार क्षेत्र कहाँसम्म पर्छ र निजी जग्गा कहाँ पर्छ भनेर सिमांकन छुट्याउने जिम्मा नगरपालिका, मालपोत, नापीलगायत सरकारी निकायको भएको उनले बताए । ‘साँध सिमाना छुट्याउने काम नगरपालिकाको हो, मैले त सट्टा भर्ना पाइसकेर पनि अहिले फेरि जलाधार क्षेत्र कब्जा गर्न खोज्नेविरुद्ध मुद्दा हालेको हुँ’–राईले भने । नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार शिव भण्डारीले जग्गा रोक्का हुँदा नगरपालिकाले सिफारिश गर्न नसक्ने र स्थानीयले पनि किनबेच गर्न पनि पाउदैनन् । तथापी, उनले अदालतमा विचाराधिन मुद्दा भएकोले थप टिप्पणी गर्न भने चाहेनन् ।
धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्र चार दशकअघि घोषणा गरिएको थियो । त्यहाँका बासिन्दालाई सट्टाभर्ना दिइसकेता पनि सरकारी निकायले सिमांकन र लागतक्टटा नगर्दा पुरानै बासिन्दाको आडमा जग्गा व्यापारीहरु सक्रिय भएका थिए । शुरुदेखि नै विवादित यो जलाधार क्षेत्रको स्वामित्वबारे नगरपालिका, जिविस र जग्गाधनीबीच पटक पटक मुद्दा परेको थियो । पछि, सर्वोच्च अदालतले जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरेपछि पुनरावलोकन गर्न माग गरेपनि सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो ।