सर्दु जलाधारमा जोगाउन वातावरणीय सेवा भुक्तानी योजना

धरान । बषौंदेखि विवादित सर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न वातावरणीय सेवा भुक्तानीको अवधारणा लागु गर्न एउटा संयन्त्र निर्माण गरिने भएको छ । यसको लागि स्थानीयबासी, धरान नगरपालिकासँगै वन कार्यालय, जिल्ला विकास समितिलगायत सरोकारवाला निकायहरुसँग आवश्यक पहल शुरु भइसकेको छ ।
विगत एक दशकअघिदेखि सर्दु जलाधारको संरक्षणमा कार्यरत वातावरण तथा पर्यटन विकास केन्द्र(सेड)नेपालको पहलमा इसिमोड र विश्व बन्यजन्तु कोषको सहयोगमा नमुना कार्यक्रम शुरु हुन लागेको छ । एक बर्षको नमुना कार्यक्रमले यस अवधिमा संयन्त्र निर्माण गरेर माथिल्लो तटीय(भेडेटार, विष्णुपादुका क्षेत्र) र तल्लो तटीय(धरान नगरपालिका)का जनताबीच जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा सहकार्य गराउनेछ । वातावरणीय सेवा भुक्तानी अवधारणा अनुसार माथिल्लो तटीय क्षेत्रका जनताले जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन गर्नेछन् र, त्यसबाट लाभ एवं फाइदा उपभोग गरिरहेका तल्लो तटीय क्षेत्रका जनताले त्यो सेवा उपभोग गरेवापत माथिल्लो क्षेत्रका जनतालाई शुल्क तिर्नेछन् । सर्दु जलाधार क्षेत्र धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत हो । एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा दक्षिणी जंगल क्षेत्रको भुमिगत स्रोतबाट थप पानी निकाल्ने तयारी भइरहे पनि सर्दु जलाधार नै धरानको प्रमुख स्रोत हो ।

‘सर्दु जलाधार क्षेत्रमा एक बर्षसम्म पाइलट प्रोजेक्टकोरुपमा काम हुनेछ, त्यस अवधिमा माथिल्लो र तल्लो तटिय क्षेत्रका जनता समेटेर वातवारणीय सेवा भुक्तानीको लागि एउटा संयन्त्र बन्नेछ’–सेड नेपालका अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठले भने–‘सर्दु जलाधारको वातावरणीय सेवा लिएवापत तल्लो तटीय क्षेत्रका जनताले त्यो संयन्त्रमार्फत भुक्तानी दिनेछन्, र संयन्त्रले जलाधार एवं वातावरणलाई संरक्षण हुने खालका सम्झौता वमोजिमका योजनाहरुमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रका जनतामा लगानी तथा सहयोग दिनेछ ।’ वातावरणीय सेवा भुक्तानीको अवधारण खास गरी ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुमा सफलहरुमा अभ्यास एवं कार्यान्वयन भइसकेको छ भने हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा पनि लागु भइरहेको छ । नेपालमा पनि विभिन्न आयोजना क्षेत्र तथा जिल्लाहरुमा वातवारणीय सेवा भुक्तानीको अभ्यास शुरु भएको छ ।
वातावरणीय सेवा भुक्तानीको अवधारणा लागु भएमा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण दिगो तथा प्रभावकारी हुने सरोकारवालाहरुको बुझाई छ । संयन्त्र निर्माण पछि संरक्षणकर्ता माथिल्लो तटीय क्षेत्रका जनतालाई पनि प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने भएकोले उनीहरु थप जिम्मेवार हुनेछन् भने तल्लो तटिय क्षेत्रका जनताले विगतको भन्दा धेरै लाभ पाउने भनिएको छ । संयन्त्र निर्माण बारेमा बिहिबार र शुक्रबार भेडेटारमा आयोजित क्षेत्रीयस्तरको विज्ञ गोष्ठीमा तल्लो तटिय(धरान)क्षेत्रका जनताहरुले गुणस्तरीय र पर्याप्त पिउने पानीको ग्यारेष्टी भए थप सेवा शुल्क तिर्न तयार रहेको पछिल्लो एक अध्ययनको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको थियो । ‘गोष्ठीबाट संयन्त्रमा को को राख्ने र माथिल्लो तटिय क्षेत्रका जनतालाई जलाधार क्षेत्र संरक्षण गरेवापत के कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने सुझाव आएको छ । हामी आफैले पनि जलाधार क्षेत्रको अध्ययन गरेका छौं, तिनै कुरामा केन्द्रीत रहेर एक बर्ष पाइलटिङ गछौं’–इसिमोडका वातावरणीय बिशेषज्ञ लक्ष्मी भट्टले भने–‘यो अवधिमा संयन्त्रले माथिल्लो र तल्लो तटिय जनताबीच सहकार्य गराउने, जलाधार संरक्षण र पानीको स्रोत बढाउने गतिविधि त गरि नै रहन्छ, हामी पनि पानीको बहाव, स्रोत र फरक आउछ आउदैन भनेर थप अनुसन्धान पनि गछौं ।’ जलाधार क्षेत्रको वातवरणीय सेवा भुक्तानी संयन्त्र प्रभावकारी र सफल हुदै गएपछि भविष्यमा भुमिगत स्रोतको क्षेत्रमा पनि यो लागु गराउन सकिने उनको भनाई छ ।

यो अवधारणाप्रति माथिल्लो तटिय क्षेत्रका बासिन्दाले पनि सकरात्मकरुपमा लिएका छन् । हालसम्म जलाधार क्षेत्र संरक्षण गरेवापत आफुहरुले केही नपाएको भन्दै संयन्त्रले संरक्षणकर्ताहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ‘हामीलाई गरिबि निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास र जनचेतनामा सपोर्ट गर्नुपर्छ । योजना बनाएर त्यतिकै थाति राख्नु हुदैन’–माथिल्लो तटिय क्षेत्रका बासिन्दा जगत राईले भने । धरान नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडाले पनि खानेपानी संस्थानको संरचना हटेर खानेपानी व्यावस्थापन बोर्ड गठन हुने भएकोले त्यसैमार्फत वा अर्को संयन्त्र बनाएर भए पनि नगरबासी माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा सेवा शुल्क तिर्न तयार रहेको बताए । ‘जलाधार संरक्षणको लागि दुवै तटिय क्षेत्रको जनताबीच समन्वय हुन जरुरी छ, यसको लागि सेवा शुल्क तिर्न नयाँ संयन्त्र बनाएर हुन्छ वा बोर्डबाट नै हुन्छ, त्यसको लागि नगरपालिका तयार छ’–उनले भने ।