खानेपानीको लागि एडिबिबाट लिइएको ऋणको भार जनतालाई नपर्ने

धरान । खानेपानी समस्या हल गर्ने लक्ष्यसहित एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा शुरु भएको एकीकृत शहरी विकास परियोजनाको लागि जनतालाई ठुलो ऋणको भार बोकाएको भन्दै नगरपालिकाको चर्को विरोध र आलोचना भइरहेको छ । तर, पछिल्लो एक अध्ययनले भने परियोजनाको लागि एडिबिबाट लिइएको ऋण तिर्न धराने जनतालाई अतिरिक्त शुल्कको भार नपर्ने देखाएको छ ।
आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी बिल्डिङ डिजाइन अथोरिटीले ‘बिजनेश प्लान(व्यापारिक योजना)’ तयार गर्ने क्रममा गरेको अध्ययनले यो तथ्य निकालेको हो ।
 खानेपानी संस्थान हटेर गठन भएको धरान खानेपानी व्यावस्थापन बोर्ड सञ्चालन गर्न परामर्शदाताले  बिजनेश प्लानको लागि पनि अध्ययन गरेको थियो । ‘अध्ययनको प्रारम्भिक रिपोर्ट(ड्राफ्ट) तयार भइसकेको छ, यो रिपोर्टले एडिबिबाट लिएको ऋण धराने जनताले तिर्नुपदैन भन्ने प्रष्ट देखाएको छ’–नेपाली कांग्रेस नगर समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा परियोजनाका प्रमुख एवं इञ्जिनियर राजु पोख्रेलले–‘यो धराने जनताको लागि सकारात्मक कुरा हो ।’

प्रमुख पोख्रेलका अनुसार कुल लागत लागतमध्ये ३५ प्रतिशत एडिबिको ऋण लगानी हो । यो रकममा ५८ करोडदेखि ६० करोड रुपैया ऋण हो । यो ऋण ब्याजसहित बार्षिकरुपमा ७ करोडको दरले १५ बर्षमा तिर्ने लक्ष्य छ । ‘बिजनेश प्लान(व्यापारिक योजना)’को अध्ययनमा एक बर्षमा बोर्डले १५ करोड रुपैया उपभोक्ताबाट मशसुल शुल्क वापत राजश्व संकलन हुने देखिएको छ । हाल संस्थानको धरानस्थित शाखा कार्यालयले पनि यसैको हाराहारीमा राजश्व संकलन गर्छ । बोर्डले उठेको महशुल(राजश्व)मध्ये बार्षिकरुपमा ७ करोड ऋण तिर्नेछ भने थप ६ करोड कर्मचारी, व्यावस्थापनलगायतमा खर्च हुने रिपोर्टमा आँकलन गरिएको छ । ‘सात करोड रुपैया बोर्डले ऋण तिर्छ भने ६ करोड कर्मचारी र व्यावस्थापनमा खर्च गर्छ, यति गर्दा पनि अझै २ करोड बचत हुन्छ’–ड्राफ्टबारे पोख्रेलले भने–‘ऋणको भारी जनतालाई बोकायो भन्ने जुन प्रचार भइरहेको छ, त्यस्तो नहुनेमा हामी प्रष्ट भएका छौं ।’
खानेपानी योजनासहितको परियोजनाको लागि एडिबिले एक अर्ब ६५ करोड रुपैया ऋण तथा अनुदान सहयोग गरेको छ । त्यसको ५० प्रतिशत बजेट नगर विकास कोषको ऋण तथा अनुदान नीतिअनुसारको अनुदान हो । आयोजनाको ३५ प्रतिशत ऋण हो भने १५ प्रतिशत अर्थात करिब २५ करोड रुपैया नगरपालिकाको साझेदारी हो । नगरपालिकाले साझेदारी गर्नुपर्ने रकमको जोहो गर्नलाई पनि आयोजनाले उपभोक्तालाई राहत प्याकेज तयारी गर्ने क्रममा छ । यसको लागि धारा जडान गर्नबाट बञ्चित करिब १२ हजार घरधुरीलाई बोर्डले सहुलियत दरमा नयाँ जडान गरिदिनेछ भने पुराना मिटर एवं धारा फेर्नुपर्ने अवस्थामा पनि सहुलियत दरमा जडान गरिदिने प्रस्ताव तयार गरेको छ ।

यसबाट बोर्डले करिब १७ करोड रकम आम्दानी हुने आँकलन गरिएको छ र, यो रकम नगरपालिकाको साझेदारीमा उपयोग गरिनेछ । यो प्रस्तावलाई भने वडा वडामा छलफलमा लगेर नगरबासीबाट अनुमोदन गराएपछि मात्रै कार्यान्वयन गरिनेछ । ‘बाँकी रकम नगरपालिकाले बार्षिकरुपमा दुई अढाई करोड रुपैया बिनियोजना गर्यो भने २५ करोड साझेदारी गर्न कुनै समस्या हुदैन । यत्रो ठुलो परियोजना सफल गराउन नगरपालिकाले दुई, तीन वटा सडकको योजनालाई थाति राखेमा फरक नपर्ला’–पोख्रेलले भने । नगरपालिकाको आन्तरिक आय चार करोडको हाराहारीमा छ । नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भोजराज खतिवडाले आयोजना सफल बनाउन नगरपालिकाले हरसम्भव प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

                                     सर्दु जलाधार संरक्षणमा जोड

डिजाइन तयार भएर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको खानेपानी आयोजनाले धरानको खानेपानीको सतह स्रो सर्दु जलाधारको संरक्षण र विकासलाई पनि जोड दिने भएको छ । यसको लागि आयोजनाको डिजाइन तयार गर्दा पनि सर्दु जलाधारको संरक्षणलाई समेटेको आयोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार हाल धरानको दक्षिणी क्षेत्रको भुमिगत स्रोतको पानीलाई आवश्यकता पर्दा मात्रै उपयोग गरिनेछ । केही बर्षअघि आइयुसिएन नामक एक संस्थाले गरेको अध्ययनबाट सर्दु जलाधार क्षेत्रको उचित संरक्षण र व्यावस्थापन गर्न सकेमा अबको २० बर्षसम्म धरानबासीको पानीको मागलाई सजिलै थेग्न सक्ने तथ्य निकालेको थियो । ‘जलाधार क्षेत्रमा स्रोत बढाउन संरक्षण र व्यावस्थानको लागि आयोजनाले बजेट छुट्याएको छ, जलाधारमा पानी बढ्न समय लाग्नसक्छ । जलाधारबाट नपुगेमा मात्रै भुमिगत स्रोतको पानी उपयोग गछौं’–आयोजना प्रमुख पोख्रेलले भने ।

                              खानेपानी आयोजनामा कांग्रेसको जुहारी 

नेपाली कांग्रेस सुनसरी १ नम्बर क्षेत्रीय कमिटिले पत्रकार सम्मेलन गरेर खानेपानी आयोजना अध्ययन तथा अनुगमन समितिको तीन दिनअघि बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो । रिपोर्टमा नगरपालिकाको क्षेत्र विस्तारसँगै जनसंख्या तथा जनघनत्व वृद्धि हुंदै जाने, सर्दु जलाधार क्षेत्रमा रहेका पानीको मुहान तथा श्रोतहरु सुक्दै जाने र जंगल क्षेत्रमा रहेको भूमिगत पानीको सतह समेत घद्दै जाने भएकोले दीर्घकालीनरुपमा खानेपानी व्यवस्थापनको लागि चतरास्थित कोशी नदीबाट पानी ल्याउनु सर्वोत्तम विकल्प भएको सुझाव दियो । कांग्रेस क्षेत्रीय समितिले भुगिमत स्रोतबाट पानी निकाल्ने योजनाको विरोध गरिरहेको छ । उसले एडिबिको लगानीबाट चतराबाटै पानी ल्याउन सकिने धारणा राख्दै आएको छ ।
क्षेत्रीय समितिले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको २ दिनलगत्तै शनिबार कांग्रेस नगर समितिले खानेपानी परियोजना सम्बन्धी अन्र्तक्रिया गर्दै आफ्नो साथ र समर्थन रहेको प्रष्ट्याएको थियो । नगर सभापति किसोर राईले खानेपानी अभाव प्रमुख समस्या भएकोले धरानको भविष्य र सन्ततीहरुको लागि पनि विवाद झिकेर अर्नलग प्रचार नगर्न क्षेत्रीय कमिटिलाई आग्रह गरे । ‘अरु पार्टीको पनि क्षेत्रीय कमिटि छ, तर कांग्रेसको क्षेत्रीय कमिटिले मात्रै किन विरोध गर्ने ?’–उनले भने । सोही अन्र्तक्रियामा सहभागी कांग्रेस क्षेत्रीय कमिटि सदस्य मुरारी भटराईले भने परियोजनाको विरोध नगरेको जिकिर गर्दै २ अर्ब रकमको सही सदुपयोग होस् भन्ने चाहना मात्रै भएको बताए । उनले जनतालाई खानेपानी सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन, बजेट पारदर्शीरुपमा खर्च गर्न र जनतालाई ऋणको भार नबोकाउन पनि आग्रह गरेका थिए । धरानको विभिन्न मुद्दामा कांग्रेसको क्षेत्रीय र नगर समितिबीच धेरै अघिदेखि विवाद हुदै आएको छ । क्षेत्रीय समिति संस्थापन पक्षको नेतृत्वमा छ भने नगर समिति देउवा पक्षको नेतृत्वमा भएकोले विवाद भइरहने जानकारहरु बताउछन् ।