तीन दिन देशभरका गाविस, नगरपालिका र जिविस ठप्प हुने

धरान । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त विपरीत मन्त्रालयले मनोगतरुपमा कर्मचारी नियुक्ती गरेर स्थानीय निकायमा पठाएको एवं कर्मचारी संगठनहरुको माग सम्बन्धमा विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कर्मचारीले तीन दिन स्थानीय निकाय ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन् ।
कर्मचारीहरुले धरान नगरपालिकासहित देशभरका जिविस, नगरपालिका र गाविस कार्यालयमा साउन १८, १९ र २० गते सम्पुर्ण कामकाज बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । सांकेतिक विरोध स्वरुप गरिएको बन्दमा अत्यावश्यक सेवा मानिएको सरसफाई, एम्बुलेन्स र दमकल भने बन्द नहुने आन्दोलन परिचालन समितिले जनाएको छ । कर्मचारीले तीन दिन कामकाज बन्द गरेर कार्यालय प्रांगणमा धर्ना दिने आन्दोलन परिचालन समिति धरानका संयोजक एवं केन्द्रीय सदस्य खगेन्द्रप्रसाद खतिवडाले जानकारी दिए । ‘सरकार र मन्त्रालयले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ०५५को मर्म र भावना विपरीत स्थानीय निकायमा स्थानीय शासन विज्ञ, आइसिटी स्वयमसेवकलगायत कर्मचारी नियुक्त गरेर पठाएको छ, उनीहरुलाई तत्काल फिर्ता गरिनुपर्छ’–खतिवडाले भने–‘दुई बर्षअघि कर्मचारी संगठनको मागबारे एक बर्षभित्र पुरा गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले जनाएको थियो, तर माग पुरा नगरी सरकारले उल्टै हामीलाई हतोत्साहित गर्ने काम भएकोले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो ।’

मन्त्रालयले ऐन विपरीत जिविस र नगरपालिकामा स्थानीय शासन विज्ञ तथा आइसिटी स्वयमसेवक नियुक्त गरेर पठाएको छ भने नयाँ नगरपालिकामा लेखापाल, प्रशासकीय अधिकृत र योजना प्रमुख लगायत कर्मचारी नियुक्त गरि पठाएको छ । ऐनअनुसार कर्मचारी आवश्यकता भए पदपूर्ति समितिले स्थानीयस्तरमा नै कर्मचारी नियुक्ती गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विज्ञ भनेर पठाइएका कर्मचारीहरु नगरपालिकाकै कर्मचारी भएकोले उनीहरुको विज्ञताप्रति पनि आन्दोलित कर्मचारीहरुले प्रश्न उठाएका छन् । मन्त्रालयले आफ्नो मान्छे भर्ती गरेर निजामति सेवाका कर्मचारीलाई नियुक्त गरेर स्थानीय निकायमा पठाएको उनीहरुको आरोप छ ।
आन्दोलित कर्मचारी संगठनहरुले संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थिति अन्त्य हुने गरी स्थानीय निकायको चुनाव गरेर जनप्रतिनिधिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । यस्तै, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली ०५६ मा भएको पाँचौं संशोधन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन ठोस पहलकदमी लिन, समयानुकुल स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ०५५ तथा नियमावली ०५६ को संशोधन गरी बढुवा समायोजनलगायत प्रक्रिया अघि बढाउन पनि माग गरेका छन् । यस्तै, ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरुपको विकेन्द्रीकरणको नीति कार्यान्वयन गर्न तथा स्थानीय निकायमा ऐन नियमविपरीत लेखि पठाएको हस्तक्षेपकारी परिपत्रहरु खारेज गर्न पनि माग छ । गाविसको अनुदान वृद्धि गर्नुपर्ने र खाता गाविस कर्मचारीहरुबाटै हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायमा कुनै पनि कर्मचारी भर्ना, पदस्थापन, सरुवा तथा समग्र वृत्तिविकासलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न कानुनी प्रक्रिया शुरु गर्न पनि माग गरिएको छ ।