किसान र व्यापारीसँग जर्बजस्ती निकासी कर

धरान । कृर्षिजन्य वस्तु उत्पादन भएको जिल्लाले मात्रै निकासी कर लिन पाउने व्यवस्था भएपनि किसान एवं व्यापारीहरुले भने जिल्ला पिच्छे निकासी कर तिर्न बाध्य छन् । जिल्ला विकास समितिले ठेक्का प्रक्रियाबाट निकासी कर संकलन गर्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएका हुन्छन् । ती ठेकेदारहरुले आफ्नो जिल्लामा उत्पादन भएको कृर्षिजन्य वस्तु निकासी गर्दा मात्रै कर लिन पाउछन् । तर, उनीहरुले अन्यत्र जिल्लामा उत्पादन भएर भित्रिएको कृर्षिजन्य उत्पादनमा पनि जर्बजस्ती निकासी कर लिदै आएका छन् । सरकारले कृर्षि उपज (उत्पादन) र कृर्षिमा प्रयोग हुने उपकरहरुको खरीद बिक्रीमा मुल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)को छुट दिएको छ । तर, किसानहरुले भने निकासी करमा थप १३ प्रतिशत भ्याट तिर्दै आइरहेका छन् ।
किसान एवं व्यापारीहरु निकासी करको दोहोरो, तेहोरो मारमा परिरहेपनि ठेकेदारको विरुद्ध चुइकक बोल्न सक्दैनन् । जिविसबाट ठेक्का पाएका ठेकेदारले निकासी कर संकलन गर्न दादागिरी प्रवृत्तिका युवाहरु खटाउने गरेका छन् । त्यस्ता युवाहरुले अर्को जिल्लाबाट आएको कृर्षिजन्य वस्तुमा जर्बजस्ती निकासी कर लिन्छन् । कर नतिरे तरकारी बोकेको गाडी जानै नदिने र अनावश्यक झमेलामा फसिने डरले किसान तथा व्यापारीहरु चुपचाप पैसा बुझाउछन् । तिनै कुण्डले मुण्डलेको डरत्रासले किसान र व्यापारीहरु गुनासो लिएर कुनै निकायसम्म पुग्दैनन् ।
‘उत्पादन भएको जिल्लाले मात्रै निकासी कर लिन पाउने व्यवस्था छ । उत्पादन भएको जिल्लामा तिरेपछि देशभर निकासी कर तिर्न नपर्ने हो । तर किसानहरुले प्रत्येक जिल्लामा कर तिर्न बाध्य छन्’–धरानस्थि कृर्षि उपज बजारस्थलका व्यावस्थापक लक्ष्मण भटराईले भने–‘जर्बजस्तीरुपमा सबैले कर तिर्छन्, तर गुनासो कमैले पोख्छन् । कुण्डले, मुण्डलेसँग किसान, व्यापारी सबै निरिह छन् ।’
व्यावस्थापक भटराईका अनुसार धरान १३ स्थित कृर्षि उपजमा धनकुटा, तेह्रथमु, भोजपुर, संखुवासभा र उदयपुरका किसान एवं व्यापारीहरुले कृर्षिजन्य उत्पादन बिक्री गर्न ल्याउछन् । अहिले यी जिल्लाबाट वन्दाकोपी, फुलकोपी, आलु, अदुवा, मुला, अकबरे खोर्सानीलगायत उत्पादन आइरहेको छ । यस्तै, तराईका विभिन्न जिल्लाबाट मौसम अनुसारको आँप, भन्टा, खोर्सानी, टमटारलगायत उत्पादन भित्रिन्छन् । ‘कोही कोही किसानले कर तिसिसकेका छौं, यहाँ पनि तिर्ने भन्ने कुन कानुनमा छ भनेर चर्केर विरोध गर्दा तिर्नु नपरेको घटना पनि छ, तर सबैले त्यसरी प्रतिरोध गर्न सक्दैनन्’–व्यावस्थापक भटराईले भने ।

गएको शनिबार तेह्रथुमको शुक्रबारेका पेमा नोर्बु शेर्पाले ५५ बोरा आलु धरानस्थित कृर्षि उपजस्थल ल्याउदा निकासी करवापत जिल्लामा प्रतिबोरा ४० रुपैयाको दरले दुई हजार २ सय रुपैया बुझाए । ठेकेदार कम्पनी निलकमल निर्माण सेवाका कर्मचारीले उनलाई मुल्यअभिवृद्धि करवापत थप १३ प्रतिशतले २ सय ८६ रुपैया पनि लियो । उनलाई फेरि धनकुटामा निकासी करको ठेक्का पाएको कन्कई बबई निर्माण सेवाले भ्याटसहित ४ सय ३५ रुपैया कर लियो । ठेकेदारले खटाएका व्यक्तिहरुले धनकुटाको भेडेटारमा पनि सेवा शुल्क भन्दै धेरै अघिदेखि पैसा असुल्ने गरेको शेर्पाको भनाई छ । ‘हाम्रै जिल्ला तेह्रथुममा पनि निकासी कर धेरै महंगो भयो, गत बर्ष एक बोराको १० रुपैया लिन्थ्यो । यो बर्ष ४० रुपैया पुर्यायो’–शेर्पाले भने–‘जिल्ला पिच्छे दुःख पाउछौं ।’
जिल्ला विकास समिति सुनसरीका अधिकृत भेषराज घिमिरे अर्को जिल्लाले निकासी कर लिन नपाउने स्वीकार गर्छन् । मुल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) किसान भए नलाग्ने तर व्यापारी भए लाग्ने उनको भनाई छ । कृर्षि व्यावसाय प्रर्वद्धन तगथा विकास निर्देशनालयका वरिष्ठ कृर्षि बजार विज्ञ मकबुल अलिले पनि एउटा जिल्लाले निकासी कर लिएपछि अन्यत्र लिन नपाउने बताए । कृर्षि उपजमा भ्याट पनि लगाउन नपाउने उनले बताए । ‘एउटा जिल्लामा निकासी कर लिएपछि अन्यले लिन नपाउने नेपाल सरकारको व्यवस्था हो, कति ठाउँमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको कारण लिएको देखिन्छ’–उनले भने–‘भ्याट त लिनै नपाउने हो । त्यस्तो समस्या जहाँ हो, त्यहाँ आवाज उठाउनुपर्छ र सबै निकायले पहल गर्नुपर्छ ।’