नक्सा दर्ताविना नै नियमविपरीत धरान रंगशाला बन्दै

धरान । नगरपालिकामा नक्सा दर्ता र स्वीकृति नगरीकनै धरान रंगशालामा करोडौंको भौतिक संरचना एवं भवनहरु धमाधम निर्माण भइरहे पाइएको छ । गुरुयोजना वमोजिम हाल रंगशालामा सात कोठासहितको भिआइपी प्याराफिट बनिरहेको छ भने सेमी कवर्ड हल र उत्तरतर्फ प्याराफिट बनिसकेको छ । ती संरचनाहरु निर्माण गर्नुपूर्व राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नगरपालिकामा नक्सा पेश गरेर दर्ता गुर्नपर्ने र स्वीकृति लिएर मात्रै बनाउनुपर्ने भएपनि प्रक्रिया पुरा गरेको छैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ०५५ अनुसार नगरक्षेत्रमा बन्ने घर, टहरा, गोदाम, कम्पाउण्ड वाललगायत सबै किसिमका भौतिक संरचनाको नक्सा दर्ता गरी स्वीकृति लिएर मात्रै बनाउन पाउने व्यवस्था छ । निर्माण स्वीकृति पाएको भवन तथा संरचना राष्ट्रिय भवन संहिता ०६० अनुसार मापदण्डभित्र रहेर मात्रै निर्माण गर्न पाइन्छ ।
सोही ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सर्वसाधारणहरुले घर गोदाम वा अन्य भौतिक संरचना बनाउदा नक्सा दर्ता र स्वीकृति नगरी बनाउन सक्दैनन् । यो ऐनको दायरामा सरकारी भवन एवं संरचनाको हकमा पनि लागु हुन्छ । ‘ऐनअनुसार रंगशालामा बन्दै गरेको संरचनाको नक्सा नगरपालिकामा दर्ता र स्वीकृतिको प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै बनाउनुपर्ने हो । अनि, भवन बनाउदाको पनि भवन अचारसंहिता छ, त्यसवमोजिम भए नभएको नगरपालिकाले नियमित अनुगमन गर्छ’–नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले भने–‘तर, रंगशालाको सवालमा अहिलेसम्म नगरपालिकामा नक्सा पेश भएको छैन र स्वीकृति पनि पाएको छैन ।’ यसअघि रंगशालाको कम्पाउण्ड वाल निर्माण गरिदा नगरपालिकाको पनि लगानी भएकोले त्यसको भने नक्सा दर्ता, पास र स्वीकृतिको प्रक्रिया पुरा गरेरै निर्माण भएको थियो ।

खतिवडाका अनुसार भौतिक संरचना बनाउनुपूर्व सुचना टाँस र सर्जिमिन गर्नुपर्ने हुन्छ । आसपासका स्थानीयले ठिक छ भनेर सहमति जनाएपछि मात्रै नगरपालिकाबाट अनुमति पाउछ । त्यसपछि, भवन संहिताको मापदण्डवमोजिम निर्माण भइरहेको छ छैन भनेर नगरपालिकाका प्राविधिकहरुले नियमित अनगुमन गर्छन् । तर, रंगशालामा बन्दै गरेको संरचनाहरुको नक्सा नगरपालिकामा दर्ता नभएको र समन्वय पनि नभएकोले भवन संहिता वमोजिम छ छैन भनेर अनुगमन पनि नभएको खतिवडाले बताए । ‘ऐन सरकारी संरचनाको लागि पनि हो, नक्सा दर्ता प्रक्रियामा आउदा दस्तुर पनि लाग्दैन । रंगशालाको बारेमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई नक्सा ल्याउन पत्राचार गर्ने तयारी गर्दैछौं । त्यहाँबाट पनि नआए विभागीय मन्त्रालयमा पत्राचार गछौं’–खतिवडाले भने ।
राखेपले केन्द्रीयस्तरबाट सिधै ठेक्का लगाएर हाल एक करोड ४२ लाख रुपैयामा भिआइपी प्याराफिट निर्माण गर्दैछ । यो प्याराफिटमा ३ वटा शौचालय र एउटा बाथरुम भएपनि त्यसबाट निस्कने फोहोर पानीको निकासको लागि सेफ्टीटंकी पनि छैन । सेफ्टीटंकी विनाको शौचालय भए नगरपालिकाले निर्माणमा रोक लगाउन सक्छ । यस्तै, गत आर्थिक बर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको भनिएको क्षेत्रीयस्तरको सेमी कवर्ड हल पनि कमसल बनेपछि पुनःमर्मत भइरहेको छ । नगरपालिकाका योजना शाखा प्रमुख एवं ईञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठले नक्सा प्राप्त भएपछि मात्रै भवनसंहितामा रहेर निर्माण भए नभएको अनगुमन गर्न सकिने बताए । ‘गुणस्तरीय, वलियो घर, भवन बनोस् भनेर नै यो व्यवस्था गरिएको हो, चाहे सरकारी होस वा निजी संरचना’–इञ्जिनियर श्रेष्ठले भने–‘नक्सा पास गर्ने अर्को निकाय शहरी तथा भवन निर्माण विभाग हो, त्यहाँबाट पास गरे पनि नगर क्षेत्रमा बन्ने भएकोले नगरपालिकामा दर्ता गरेर स्वीकृति लिनैपर्छ । रंगशालालाई पनि प्रक्रियामा ल्याउन राखेपसँग पहल गछौं ।’ ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीका रामशरण सापकोटाले आफुहरुले ठेक्का पाएको संरचना मात्रै बनाउने जिम्मेवारी हुने र नक्सा डिजाइन, पास गर्ने सबै काम राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको भएको भन्दै पन्छिए । परिषदले खटाएको इञ्जिनियर एवं फिल्ड इञ्चार्ज पुर्ण सुन्दाससँग यसबारेमा बुझ्न पटक पटक मोवाइल सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।