फितलो कानुनले तस्करलाई धरौटीमा उन्मुक्ति

इनरुवास्थित जिल्ला वन कार्यालयमा वरामद काठ र गाडी ।

धरान । सुनसरीको बराहक्षेत्र ५ का बोखिले राई एक सय २० थान(१७ सय १७ क्युफिट) सालको गोलियासहित पक्राउ परे । यो सुनसरी जिल्लामा काठ तस्करी गरेको हालसम्मकै ठुलो परिणाम थियो । उनलाई ०६७ चैत ५ गते वन कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो । तर, उनी पछि धरौटीमा रिहा भए ।
बक्लौरी ९ शंकरवेली वन समुहका अध्यक्ष शम्भप्रसाद राजधामी पनि २३ थान सालको काठसहित पक्राउ परे । उनलाई ०६८ फागुन २६ गते वन कार्यालयले अदालतमा मुद्दा चलायो, उनी पनि धरौटीमा छुटे । वन फडानी र तस्कारीमा सामुदायिक वन समुहका पदाधिकारी हुन् वा काठ तस्कर, दश हजार रुपैयाभन्दा माथिको बिगो जरिवाना हुने भए वन कार्यालयले जिल्ला अदालतमा अधिकतम दण्ड सजायको मागदाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गर्छ । तर, ती मध्ये अधिकांश मुद्दामा आरापित व्यक्ति धरौटीमा छुट्छन् । काठ तस्कर धमाधम धरौटीमा छुट्नाले तस्करहरुको मनोवल बढ्ने र वन संरक्षणमा थप चुनौती बढ्ने उपभोक्ता एवं वन अधिकारीहरुको भनाई छ ।
वन फडानी एवं हानी नोक्सानी पुर्याउने व्यक्ति पहिलो पटक पक्राउ परेमा धरौटी लिएर पनि छोड्न मिल्ने प्रवधान भएकोले त्यसैको फाइदा काठ तस्करहरुले लिने गरेका छन् । वन अधिकारीहरुका अनुसार यो कानुनी व्यावस्थाले जस्तै ठुलो परिमाण काठसहित समातिएका तस्कर पनि धरौटीमा उम्कन्छन्, र पछि तिनै व्यक्तिहरुले पुन ः सञ्जाल बनाएर तस्करीमा संलग्न भएर चुनौती बन्ने गरेको छन् । कानुनी प्रावधानअनुसार न्यायाधिशको तजबिजमा पटकेलाई मात्रै पुर्पक्षमा थुनामा पठाउने चलन भएको अधिकारीहरुको भनाई छ । ‘पटके पर्यो भने मात्रै छुट्दैन, पहिलो पटक समातिएको हो भने विगो जरीवाना र कैदको पनि रकम गाभेर धरौटीमा छुट्छन्, यसले तस्करहरुकै मनोवल बढ्छ । सबै न्यायाधिशकै तजबिजमा हुन्छ’–सुनसरीका जिल्ला वन अधिकृत राजबहादुर राउतले भने–‘यो हामीलाई पनि खट्ेको कुरा हो, वनको मुद्दामा ठुलो परिमाणको मुद्दा भए थुनामा राख्ने व्यावस्था हुनुपर्छ ।’
कर्मचारीहरु सधै एउटै क्षेत्र एवं कार्यालयमा रहदैनन् । सरुवा भइरहने हुँदा तस्करी एवं वन फडानीमा पक्राउ परेका व्यक्ति पटके हो कि होइन भनेर पहिचान गर्न समस्या हुन्छ । त्यसैको फाइदा उठाएर तस्करहरु धरौटीमा छुट्नकै लागि वन कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाउने गरेको पनि उपभोक्ताहरुको आरोप छ । वन ऐन ०४९ र नियमावली ०५१ अनुसार १० हजार रुपैयासम्म विगो जरीवाना पुग्ने वन हानी नोक्सानीको मुद्दा मात्रै जिल्ला वन अधिकृत(डिएफओ) समक्ष पेश हुन्छ । त्यो भन्दा माथिको ठुलो परिमाण तथा विगोजरीवानाको मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा दायर हुन्छ । त्यस्ता मुद्दालाई रेष्टपोष्ट र इलाका वन कार्यालयले सिधै जिल्ला अदालतमा दायर गर्ने भएकोले त्यसको रेकर्ड जिल्ला वनमा हुदैन । यसले पनि तस्कर र सम्बन्धित क्षेत्रका वन कर्मचारीबीच मिलेमतो गर्न सहज बनाएको छ ।
सिधै अदालत पुग्ने मुद्दाको मुद्दाको रेकर्ड जिल्लामा नरहने हुदा पनि अभियुक्त पटके हुन या होइनन् भनेर किटान हुन गाह्रो हुन्छ । त्यसबेला सम्बन्धित क्षेत्रको कर्मचारी र तस्करबीच सेटिङ मिलाएर पटके मुद्दालाई पनि पहिलो पटक भन्ने बनाएर धरौटीमा छुटाउने खेल हुने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला सदस्य टेक तामाङ बताउछन् । ऐनमा व्यवस्था भएको दण्डजरीवानाको प्रावधान पनि दुई दशक पुरानो भएकोले यसलाई पनि समय साक्षेप पारिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘यो दण्डजरीवाना पनि २० बर्षअघिको कानुनी प्रावधान हो, धरौटी माग्ने वा विगोजरीवानाको व्यवस्था त्यतिबेला ठिकै थियो होला, तर अहिले त्यो ज्यादै कम भइसक्यो । दण्डसजायलाई पनि समयसापेक्ष पारिमार्जन गर्नुपर्छ, तब पो धरौटीमा पनि छुट्न सक्दैनन्’–तामाङले भने–‘अधिकृत, कर्मचारी सरुवा भइरहन्छन्, समातिएको व्यक्ति पटके हो होइन भनेर पुरानो ढड्डा पल्टाउन कसलाई जागर चल्ला ? त्यतिबेला मिलोमतो हुनसक्छ ।’

अदालतले दायर भएको मुद्दाका अभियुक्त पटके भए नभएकोबारेमा अदालतले जिल्ला वन कार्यालयलाई सोध्ने गर्छ । सबै मुद्दाको रेडर्क नहुदा समस्या हुने गरेको सहायक वन अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद शाह बताउछन् । ‘अदालतमा दायर भएको मुद्दाबारे सबै हामीलाई जानकारी हुदैन, रेष्ट पोष्ट र इलाका वनले सिधै मुद्दा दायर गर्न र म्याद थप गर्न सक्छ’–उनले भने–‘हामीले नोक्सानी क्षति अनुसार विगो जरीवाना र सजाय माग गरेका हुन्छौं, तर अदालतबाट थोरै धरौटीमा छुट्छन्, थुनामा राखिदिए तस्करको मनोवल बढ्दैनथ्यो ।’
जिल्ला वन अधिकृत राउत भने तस्कर र कर्मचारीबीच मिलेमतो नहोस भनेर जिल्लामा आफु आएपछि दुई बर्षयता मिसिल मगाएर रेकर्ड राख्न थालेको बताए । ‘जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दाको एक प्रति फोटोकपीसहित सिमिल मगाएर रेकर्ड राख्न थालेका छौं, सरकारी वकिल कार्यालयमा कर्मचारी खटाएर अपडेट गराउछौं । यसले कोही व्यक्ति पटके हो होइन भनेर पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ’–डिओफो राउतले भने । राउत दुई बर्षदेखि जिल्ला वन अधिकृत भएर आएका छन्, त्यस अघिको रेकर्ड भने नभएको उनी स्वीकार्छन् ।
काठ हानी नोक्सानीको मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा बुझाएपछि भने वन कार्यालय अनभिज्ञ हुने गरेको छ । कुनै कुनै मुद्दामा वक पत्रको लागि अदालत पुग्ने बाहेक सम्बन्धित मुद्दामा वन कार्यालयको कुनै सरोकार नै नरहने भएकोले फैसला भयो कि भएन अथवा कस्तो फैसला भयो भनेर वन कार्यालय बेखबर हुन्छ । ‘अदालतमा धेरै मुद्दा हुने भएकोले फैसलामा पनि ढिलाई हुन्छ, सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा पेश भएपछि हाम्रो सरोकार पनि हुदैन । पैmसला के कस्तो भयो भनेर सबै थाहै पाइन्न’–अधिकृत राउतले भने ।
जिल्ला वन कार्यालयको मुद्दा फाँटका अनुसार यो आर्थिक बर्षमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको मुद्दाको संख्या १४ वटा मात्रै छ । ती सबै मुद्दा काठ हानी नोक्सानीका हुन् । मुद्दा दायर भएको रेडर्क भए पनि फैसला के भयो भन्ने बारेमा भने वन कार्यालय पनि अनभिज्ञ नै छ ।
..............

                            कवाडीमा परिवर्तन हुदै सवारी, कुहिदैछ काठ 

चारबर्षअघि सुनसरीको भरौलबाट अवैध चिरानी काठसहित समातिएको ट्याक्टर धरानको तीनकुनेस्थित इलाका वन कार्यालय परिसरमा छ । यो गाडी न वन कर्मचारीले प्रयोग गर्न सक्छन्, न लिलाम नै गर्न सकेका छन् । यस्तै, अढाई बर्षअघि अवैध काठसहित पक्राउ परेको महिन्द्रा पिकअप र मिनि ट्रकको हालत पनि उस्तै छ । दुवै मुद्दाका अरोपी धरौटीमा छुटेका छन्, तर मुद्दाको किनारा लागि नसकेकोले वरादम काठ र गाडी भने वन कार्यालय परिसरमा नै छ ।
इलाका वन कार्यालयका अनुसार कार्यालय परिसरमा अहिले ७ सय कि.बि.काठ र ओसार पसारमा संलग्न ४ वटा गाडी छन् । तरहरास्थित इलाका वन कार्यालयमा त तीन दशक पुरानो एउटा ट्रक छ, जुन अहिले कामै नलाग्ने अवस्थमा छ । इनरुवास्थित जिल्ला वन कार्यालय परिसरमा पनि काठ र गाडीको हालत उस्तै छ । मुद्दाको किनारा समयमै नलाग्दा ती काठ कुहिएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्न लागेको छ भने लाखौंको गाडी पनि कवाडीमा परिणत हुने खतरा बढीरहेको छ । ‘काठ सडेगलेको अवस्थमा पुगिसकेको छ, गुणस्तरमा ह्रास हुदैछ । गाडीहरु पनि बर्षेनी पुरानो हुदैछ, चाडै लिलाम नगर्ने हो भने कवाडीमा पनि बिक्री हुदैछ’–विष्णुपादुका इलाका वन कार्यालय धरानका सहायक वन अधिकृत ज्ञानबहादुर लामाले भने–‘लिलाम प्रक्रिया सहज भइदिए राजश्व गुम्ने थिएन ।’

उनका अनुसार फैसला हुन बाँकी रहेको मुद्दाका काठ र गाडीलाई अदालतबाट आदेश लिएर लिलाम गर्न सकिन्छ । अदालतले आदेश दिएमा काठ वा गाडीको मुल्य बराबार धरौटी राख्ने र गाडी फिर्ता वा काठ लिलाम गर्न सकिन्छ । आरोपीले मुद्दा जितेमा धरौटीको पैसा फिर्ता पाउनेछन् । ‘मुद्दा लामो समय चल्छ, त्यतिबेलासम्म काठ र गाडी सडाउनु राम्रो होइन, लिलाम प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ’–लामा भन्छन् । जिल्ला वन कार्यालयका मुद्दा फाँटका नारायण प्रसाद शर्माका अनुसार जिल्लाभरको कति काठ र गाडी सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने वा कति लिलाम गर्नुपर्ने हो भनेर जानकारीको लागि फैसलाको मिसिल झिकाउने पत्राचार भइसकेको छ । अदालतबाट आदेश आएपछि मात्रै फिर्ता गर्ने वा लिलाम गर्ने प्रक्रिया थालिनेछ ।